खोज

अर्घाखाँची। अर्घाखाँची र दाङ जिल्लाबीच नदीजन्य पदार्थको दीर्घकालीन, दिगो र जिम्मेवार व्यवस्थापनका विषयमा उच्चस्तरीय समन्वय बैठक रातामाटामा सम्पन्न भएको छ ।

अर्घाखाँची सीमामा पर्ने रातामाटामा दाङ जिल्लाको गढवा गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाको संगमस्थलमा अवस्थित उक्त क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर आयोजित बैठकले नदी संरक्षण, सिँचाइ प्रणालीको दीगोपन र संघीय संरचनाअनुसार सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको हो।

बैठकमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा सिँचाइ प्रणाली र भौतिक संरचनामा क्षति नपुग्ने गरी वैज्ञानिक र कानुनी मापदण्डअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिदै आपसी सहमतिमा काम गर्ने टुंगो लगाइएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनलाई केवल राजस्वको विषय नभई वातावरण, सिँचाइ, कृषि र नागरिक जीवनसँग गाँसिएको साझा सरोकारका रूपमा लिनुपर्ने निचोड निकालिएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक, र स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनपछि आय ठेक्का प्रक्रिया झनै जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, ओभरसाइट निकायमा उजुरीको श्रृंखला नरोकिएको बताए ।

संघीय प्रणालीमा सीमा विवादलाई सहकार्यबाट समाधान गर्दै अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने र सिँचाइ तथा भौतिक संरचनामा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको अनुरोध थियो।

अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले वातावरणीय अध्ययन र प्राविधिक प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न आग्रह गरका छन् । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले परिणाम, दर र टेन्डर एकैपटक तोक्दा समस्या बढेको हुनसक्ने संकेत गर्दै, ओभरडिपोजिट क्षेत्रबाट मात्र उत्खनन र तीनै स्थानीय तहले साझा ठेक्का आह्वान गर्न सुझाव दिएका छन् ।

शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन आएपछि पुनः विस्तृत छलफल गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्दै साझा आइइई र साझा ठेक्काको अवधारणामा जोड दिए ।

उनले घाटगद्दी गरेर मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो असर राप्तीले भोग्दै आएको गुनासो गरे । सिँचाइ बिग्रने, खेती बाँझो हुने र पूर्वाधार नष्ट हुने अवस्था आए आय ठेक्का नलगाएर आवश्यक परे ड्याम निर्माणमा पहल गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

बैठकमा अर्घाखाँची जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले आइईई प्रतिवेदनपछि पुनः समन्वय बैठक बस्ने जानकारी गराए ।

यसैबीच, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका नाममा अनावश्यक व्यक्ति र सवारीसाधनको भीड हुने गरेकोबारे स्थानीय तहमा असन्तोष देखिएको छ ।

गढवा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख शारदा कुमारी चौधरीले सीमाना विवाद समाधान नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा समस्या बढ्ने बताइन् । रङ्गसिङ्ग संगमस्थल नजिकका सिँचाइ प्रणाली जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले कडा अनुगमन, मापदण्डको पालना र वैज्ञानिक उत्खनन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । उनले यस वर्ष गढवाले उत्खनन र आइईई दुवै नगर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिइन् ।

नेपाल सरकारले ठूलो लगानी गरेका सिँचाइ संरचनालाई सानो आर्थिक लाभका लागि जोखिममा पार्न नहुने विषयमा पनि छलफल भएको छ । वातावरणीय अध्ययन गर्दा सरोकारवालालाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने र उत्खनन सिँचाइ नियमावली अनुसार हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

शितगंगा नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर केसीले विगतमा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको स्मरण गर्दै एकै स्थानमा फरक व्यवहार गरिएको गुनासो गरे। उनले कृषि र सिँचाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै रङ्गसिङ्ग संगमस्थल संरक्षणका लागि ठेक्का नलगाउने प्रस्ताव अघि सारे। प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा मात्र काम गर्नुपर्ने र कानुनी राज्यको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड थियो।

गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेलले आइईई बिना उत्खनन नहुने स्पष्ट गर्दै, क्रसर उद्योगबाट हुने अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि नगरप्रहरी र हेरालु परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।

ठेक्का अघि सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। बैठकपछि अर्घाखाँचीबाट गएको टोलीले स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको छ । समग्रमा, रातामाटाको बैठकले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनलाई केवल राजस्वको विषय नभई वातावरण, सिँचाइ, कृषि र नागरिक जीवनसँग गाँसिएको साझा सरोकारका रूपमा लिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।