खोज

भैरहवा ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकूल संशोधन नगर्दा इमानदार निर्माण व्यवसायी सङ्कटमा परेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी सङ्घ, रुपन्देहीको १९औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै सिंहले भने, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी छाता ऐन बनाउन जरुरी छ। दफा ५९ (८) खारेज गर्नुपर्छ। अहिले लो–बिडिङकै कारण निर्माण व्यवसायी मारमा छन्।”

उनले भने राजनीतिक दलहरूले पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा नराख्दा ऐन संशोधनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै नयाँ निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बताए। अन्तरिम सरकारले जनमतको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर ठुला ठेक्का तोडेको भन्दै अपेक्षित सुशासन दिन नसकेको टिप्पणी गरे।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र रानाले सभालाई सम्बोधन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको बताउँदै । उनले भने समयमा भुक्तानी नपाउनु, मूल्य समायोजनको समस्या, अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया र नीतिगत अस्पष्टताका कारण धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सङ्घले विगतदेखि नै यी समस्या समाधानका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएको स्मरण गराउँदै अब पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै कानुनी सुधारका लागि दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सङ्घकी अध्यक्ष मन्जु भुसालले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्माण व्यवसायीलाई साझा संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै निर्माण क्षेत्र देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको दाबी गरिन ।

उनले भनिन्, “राज्यको करिब ३५ प्रतिशत बजेट निर्माण क्षेत्रमा लगानी हुन्छ निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम दिनु हाम्रो दायित्व हो। चुनौतीबिच पनि हामी अघि बढिरहेका छौँ उनले भनिन् ।”उनले आगामी दिनमा सङ्घलाई अझ सशक्त बनाउँदै नयाँ पुस्तालाई जोड्ने गरी स्मार्ट तालिम, कर तथा ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार निकोलस पाण्डेले स्थानीय तहले योजनाविनै ‘भुजा बाँडेझैँ’ बजेट बाँड्दा निर्माण व्यवसायी र पूर्वाधार दुवै प्रभावित भएको टिप्पणी गरे। उनले भने हामीले हाम्रो पेसा पुस्तान्तरण गर्न सक्ने सम्मानित पेसा गराउनु पर्छ भन्दै सबै निर्माण व्यवसायीलाई गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न समेत आग्रह गरे ।

कानुनी जटिलताले स्थानीय पूर्वाधारसमेत प्रभावित भएको विशिष्ट अतिथि तथा सिद्धार्थ नगरपालिकाकी उपमेयर उमा अधिकारीले बताइन नियम, विधि र पद्धति सबैको हितका लागि भएको भन्दै सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्ने बताइन्।उनले भनिन्, “सङ्घीय ऐनका कारण निर्माण प्रक्रिया जटिल बनेको छ। स्थानीय तहले बनाउँदै गरेको पूर्वाधार कानुनी कारणले रोकिने अवस्था आएको छ।”

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका अध्यक्ष, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा निर्माण व्यवसायीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।

साधारण सभाको बन्द सत्रले आर्थिक आय–व्यय प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ। साथै स्मार्ट तालिम सञ्चालन गर्ने, कर तथा ठेक्का प्रक्रिया सम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने र जिल्ला दररेट तथा प्राविधिक ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको सङ्घका महासचिव प्रितम रौनियारले बताए ।