खोज

लमही ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक आधारमा कार्य योजना रहेको बताए  ।

दाङको भालुबाङमा बिहीबार भएको ‘जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा अध्ययन प्रमाणीकरण’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उहाँले वन, वातावरण, जैविक विविधता र पानीका स्रोत संरक्षणलाई प्रदेश सरकारको प्राथमिकता थियो ।

उनले  अनियन्त्रित मेसिन प्रयोगका कारण पहाड चिरिँदा पानीका मुहान सुक्ने, वर्षा ढाँचा बदलिनु र तापक्रम बढ्दै जानु जस्ता समस्या गम्भीर बन्दै बताए  ।उनले  आवश्यक परे कानुन परिमार्जन गरेर वैज्ञानिक ढङ्गले कार्य योजना बनाएर अघि बढ्ने बताए  ।

प्रदेश सरकारले एक वडा एक पोखरी अभियान अघि बढाएको छ ।  जलवायु वित्त प्रदेश र स्थानीय तहमा नआउँदा महत्त्वपूर्ण योजना बनाउने काममा चुनौती परेको समेत उनले बताए  । सङ्घीय सरकारले प्राप्त जलवायु वित्त केन्द्रमै सीमित राख्नु अन्यायपूर्ण बन्यो ।

जलाधार संरक्षण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्भरण, वन तथा कृषि क्षेत्रको समन्वयलाई सरकारी तहले पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कमजोर हुँदा अनुकूलन तथा न्यूनीकरण योजनामा ठोस प्रगति नदेखिएको अध्ययनले सङ्केत गरेको छ ।

बजेट अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच नहुनु र दातृ परियोजनाको केन्द्रमै निर्भर ढाँचा कायम रहनु प्रमुख समस्या रहेको बताइएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्व प्रेम पाठक, सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली लगायतले सम्बोधन गरेका थिए।