© २०२३
पाल्पा ।
तिनाउ गाउँपालिका दोभानका ५७ वर्षीय खुमान सि. दर्लामी अब वर्षभर गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सहजै पुग्न सक्ने भएका छन् र उनी निकै खुसी छन् ।
अघिल्लो समयमा वर्षा याममा खोलामा पानी बढ्दा आवत–जावत कठिन हुन्थ्यो । विद्यालय जाने बालबालिकाहरू प्रायः वर्षा याममा साथीको घरमा बस्न बाध्य हुन्थे । अब खोलामा पुल बनेपछि यात्रा निकै सहज भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
पुलको निर्माणपछि स्थानीय कृषकहरूले वर्षायाममा पनि वनबाली र अन्नबाली बजार पुर्याउन सक्ने भएका छन् । वर्षा याममा झमझम पानी परेको बेलामा प्रसव (सुत्केरी) पीडा भोगिरहेका महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन पनि सहज भएको स्थानीय माया कुमारी घर्तीले बताइन् ।

स्थानीयले पटक–पटक उठाएको माग प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारद्वारा सुनुवाइ भएपछि झुम्सा खोलामा मोटर गुड्ने पुल निर्माण गरिएको हो ।
सडक पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर विक्रम बुढाका अनुसार, झुम्सा खोलामा सिगल स्पानको ३५ मिटर लम्बाइ, १० मिटर चौडाइको पुल निर्माणको लागि ३ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित भएकोमा ३ करोड ४१ लाखमा सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक–प्राविधिक सहयोगमा तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानमा बेल दमार खोलामा पनि ३५ मिटर लम्बाइ, १० मिटर चौडाइको पुल निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ ।
पूर्वखोला गाउँपालिकाको सिमल्दी खोलामा १६ मिटर लम्बाइ, १० मिटर चौडाइको मोटरवाल पुल निर्माणको लागि ३ करोड ७५ लाख ४१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको छ ।
निस्दी गाउँपालिकाको सानो गल्धाका स्थानीयहरू पनि अब वर्षौँको सास्तीबाट मुक्त हुने देखिन्छन् । आगामी २ वर्षभित्र निस्दी खोला माथि मोटरवाल पुल निर्माण सम्पन्न हुने कार्यालयका प्रमुख वासुदेव भण्डारीले बताए ।

सिमल्दी खोलामा डबल स्पानका ५२ मिटर लम्बाइ, १० मिटर चौडाइको पुल ६ करोड ८ लाख ९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकारले सम्पन्न गर्न सक्ने साना–साना पुल र कल्भर्टहरूको लागि पनि प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेश गरेको छ । उदाहरणका लागि, माडी फाटमा ९ मिटर लम्बाइ, १० मिटर चौडाइको कल्भर्ट ९३ लाख ९५ हजारमा सम्पन्न भएको छ भने तानसेन नगरको तेल्घामा १२ मिटर लम्बाइ, १० मिटर चौडाइको कल्भर्ट ९६ लाख ८० हजार ७८ रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख भण्डारीका अनुसार, योजना असीमित भए पनि स्रोत र साधन सीमित भएकाले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न चुनौती भइरहेको छ ।
