सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, २२ पुस ।

जिल्लामा विद्यमान अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी उजुरी परेका ऋणदाता साहूले भर्नुपर्ने फाराम अनिवार्य रूपमा भरी पेस गर्न जारी गरिएको सूचनाको अवहेलना गरेको देखिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले पुस १ गते नै उक्त फाराम भर्नका लागि जारी गरेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिँदा पनि एक जनाले मात्र फाराम भरेको हुँदा अन्य मिटरब्याजी साहूहरूले अटेरी गरेको देखिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले मिति २०८२ कार्तिक २३ गते चलानी नं. ६७९ को पत्र पठाउँदै जिल्ला स्थित मिटरब्याजी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरीय संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउने सम्बन्धमा पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त पत्रमा मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन भई आए बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्तिक ३० गते बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकमा संघर्षरत मिटरब्याज पीडितहरूको संगठनसमेत सहभागी बैठकले मिटरब्याजी साहूले भर्नुपर्ने फाराम नं. २ अनिवार्य रूपमा भर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुस १ गते उक्त फाराम भर्नका लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

फाराम लिनका लागि दुई–चार जना आए पनि एक जनाले मात्र उक्त फाराम भरी बुझाएको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको छ । उक्त फाराम नभरिँदा मिटरब्याजीलाई के कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा अन्यौलता देखिएको छ ।

मौजुदा कानुन अनुसार कारबाही चलाउने कि पुनः म्याद जारी गर्ने भन्ने विषयमा पनि विचार भइरहेको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । लगानी गर्ने व्यक्तिहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाबारे चार पृष्ठको फाराम तयार गरिएको छ ।

जसमा व्यक्तिको आवश्यक परिचय तथा पहिचान विवरण माग गरिएको छ । त्यसै गरी आर्थिक अवस्थाबारे पनि विवरण उल्लेख गरिएको छ । जसमा घर, जग्गा, सवारी साधन, चल सम्पत्ति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको भए त्यसको विस्तृत विवरण समेटिएको छ ।

त्यसै गरी लेनदेन गरेको कारोबारको हालसम्म प्राप्त ब्याज नगद, चेक, जिन्सी तथा अन्य जमानीको विवरण, हालसम्म प्राप्त मूल धन रकमको विवरण, उजुरीकर्तासँग हालसम्म बाँकी रहेको कर्जा रकमको साँवा र ब्याज, कर्जा दिँदा गरिएको राजीनामा, दृष्टि बन्धक कागजात, कर्जा दिँदा ऋणीसँग बैङ्क चेक लेखाइ लिएको छ वा छैन, अदालतमा मुद्दा परेको छ कि छैन, मुद्दा परेको भए फैसला भएको वा नभएको, फैसला भएको भए कार्यान्वयन भएको वा नभएको विवरणसमेत समेटिएको छ ।

साथै घरजग्गाको भोगचलन कसले गरिरहेको छ, रजिस्ट्रेसन पास गर्दा छुट्टै शर्तनामा भएको वा नभएको विवरण तथा ती विवरण पुष्टि गर्न सक्ने कागजातसहित फाराम बुझाउन म्याद तोकिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको पत्र बमोजिम नै सूचना जारी गरिएको र विवरण नबुझाए पुनः गृह मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार कारबाही तथा छलफलका प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक नेपालले पत्रकार तथा नागरिक समाजसँगको भेटमा जानकारी गराएका थिए ।

मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमध्ये अधिकांशले आफैंले पनि बैङ्कबाट ऋण लिई लगानी गर्ने गरेका छन् । यदि साँच्चै ऋणदाता साहू हुन् भने पहिला आफ्ना बैङ्क ऋण चुक्ता गरी बाँकी रकम बैङ्कमै निक्षेप जम्मा गर्नुपर्ने हो । कसैले माग गरेको खण्डमा घरसारको कागज गराई कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था हो ।

तर विगतमा धेरै व्यक्तिले कुनै न कुनै परियोजनाका नाममा बैङ्कबाट सस्तो ब्याजमा ऋण लिई चर्को ब्याज (मिटरब्याज) मा लगानी गर्दै आएका थिए । यसमा बैङ्कहरूले समेत मूल ऋणीलाई ऋण दिनुभन्दा केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र ऋण लगानी गर्ने गरेको देखिएको छ ।

ती ऋणीहरूमध्ये धेरैले दृष्टि बन्धक तथा छिनुवा जग्गा तत्काल बैङ्कमा राखी ऋण झिक्ने गरेका थिए । सुरुमा सामान्य अवस्थाको साँवा–ब्याज असुल्दै जाने र पछि जग्गा फुकुवा गराउन खोज्दा ती जग्गा बैङ्कमा धितो रहेको भन्दै मिटरब्याज अनुसारको पूरा रकम नतिरेसम्म फुकुवा नगराई ऋणीलाई डुबाउने अवस्था पनि देखिँदै आएको थियो ।

मिटरब्याज सम्बन्धी धेरै समस्या वैदेशिक रोजगारीसँग पनि जोडिएका छन् । बैङ्कमा वैदेशिक रोजगारीका लागि ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान भए पनि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीका अनधिकृत दलालहरूले बैङ्कबाट छिटो ऋण पाइँदैन भन्दै रोजगारीमा जाने परिवारलाई मिटरब्याजीसँग सम्पर्क गराउने गर्थे ।

किनकि बैङ्कबाट ऋण लिन सम्बन्धित देशको भिसा पेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर विदेशबाट आउने भिसा प्रायः निःशुल्क हुने भएकाले ती भिसाबाट ऋण पाउन कठिन हुन्थ्यो । यता निःशुल्क भिसामा विदेश पठाउने र त्यसैबापत मिटरब्याजीबाट ऋण दिलाएर खाने खेल पनि चलिरहेको थियो ।

अहिले मिटरब्याज पीडितहरू सङ्गठित र आन्दोलित भएपछि मिटरब्याजी साहूहरूले प्रशासनलाई अटेरी गर्दै वकिल र अदालत धाउन थालेका छन् । हाल मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ, जसले सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रभावित बनाएको छ ।

आन्दोलन गरे ऋण तिर्नु पर्दैन भन्दै केही व्यक्तिले सहकारी सदस्यहरूलाई समेत भड्काउने गरेका छन् ।  यसै गरी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनले लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि प्रभावित बनाएको छ ।

केही लोभग्रस्त व्यक्तिहरूका कारण आएको आर्थिक विचलनले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाएको उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व वाणिज्य उपाध्यक्ष राधेश्याम अग्रहरीले बताए ।

मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि १० महिना अघि नै सङ्घमा मेलमिलाप केन्द्र खोलेर सञ्चालनमा ल्याएको भए धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो भन्दै सङ्घले त्यसमा चासो नदिएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे ।