सामग्री खोज्नुहोस्

१. साक्षरता दर: नेपालको शिक्षा विकासमा भौगोलिक परिस्थिति, भौतिक पूर्वाधार विकास र मानव विकास अवस्था जिम्मेवार रहेको पाइन्छ । नेपालमा समग्रमा ७७.४ प्रतिशत साक्षरता (२०२२–२०२३) र १५–५९ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत छ र ६२ वटा जिल्लाहरू पूर्ण साक्षर घोषणा भैसकेका छन् ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५।२०६६ देखि साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालन गरिहरेको छ र त्यसअघि समेत प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो । तापनि पूर्ण साक्षर बनाउन सकिएको छैन । कर्णाली र मधेस प्रदेशमा बढी चुनौती देखिएको छ । अर्थात् नेपालको साक्षरता अभियानमा भौगोलिक र मानवीय दुवै अवस्थाको प्रभाव छ भन्न सकिन्छ ।

२. पहुँच र पूर्वाधार: राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि बि. सं. १९१० मा पहिलो विद्यालय (दरबार हाइस्कूल) स्थापना गरेको भएता पनि राणाहरूले शिक्षा विकासमा ध्यान नदिएकै कारण बि सं. २००७ मा प्रजातन्त्रको अभ्युदय हुँदासम्म दुई प्रतिशत मात्र साक्षरता रहेको नेपालको शिक्षा विकास अत्यन्त ढिलो र कमजोर भौतिक पूर्वाधार भएको रह्यो ।

विशेष गरी नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ जारी हुँदासम्म स्थानीय समाजकै अग्रसरता, रेखदेख र ब्यवस्थापनमा विद्यालयहरू सञ्चालनमा थिए । त्यसपछि सरकारले विद्यालय निर्माण र शिक्षकको तलवमा लगानी सुनिश्चित ग¥यो । शिक्षक तालिमको ब्यवस्था ब्यापक बनायो । रेडियोमार्फत दूर शिक्षापनि सञ्चालन भयो । तर मुलुकभर एउटा मात्र विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय थियो ।

धेरै पछि मात्र अन्य विश्वविद्यालय खुल्न थाले । विद्यालयस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने बुढानिलकण्ठ, ल्याबोरेटरी कीर्तिपुर, गण्डकी आवासीय जस्ता भौतिक सुविधा सम्पन्न विद्यालयहरू सिमित विद्यार्थीका लागि उपलब्ध भए भने अधिकांश विद्यालय स्थानीय पञ्च भलाद्मी वा नेताको पहलमा खोलिए र पूर्वाधार विना सञ्चालन भए ।

अझैपनि विद्यालयमा कक्षाकोठा, फर्निचर र ह्वाइटबोर्डको ब्यवस्था हुनुलाई भौतिक सुविधा सम्पन्न भएको मानिन्छ । विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदान वा जिमशाला, पछिल्ला वर्षहरूमा कम्प्युटर प्रयोगशाला, सवारी साधन, सुविधाजनक फर्निचर, पंखा आदिको आवश्यक ब्यवस्था धेरै कम विद्यालयमा मात्र उपलब्ध छ । सफा शौचालय र शुद्ध पिउने पानीको ब्यवस्था पनि हुन सकेको छैन । संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि भौतिक पूर्वाधार केहीमा बाहेक कमजोर पाइन्छ ।

विद्यालयहरूको सेवासम्म पहुँच नभएका धेरै बालबालिका छन् । भौगोलिक जटीलताका कारण विद्यालय र घरको दूरी धेरै हुने र छात्राबासको अभावका कारण बालबालिकाको दैनिक २–३ घण्टा समय बाटोमा खर्च हुने धेरै बालबालिकाहरू छन् । बसको रुट नमिल्ने वा कुनै विषयको अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीले घरमा अभ्यास गर्ने वा स्वाध्ययन गर्ने समय नपाउने गरेको गुनासो धेरै सुनिन्छ ।

एकातिर विद्यार्थी अभावका कारण विद्यालयहरू गाभ्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक दवावमा आवश्यकता भन्दा बढी विद्यालय खोलिएका छन् भनिन्छ । विद्यालय गाभ्ने सन्दर्भमा छलफल गर्दा ती क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई अर्को विद्यालय जान टाढा हुन्छ ।

आधा घण्टाभन्दा कम समयमा विद्यालय पुग्न सक्ने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ यातायातका साधनसहित ठूला विद्यालयको अवधारणामा स्थानीय तहहरूमा छलफल चलिरहेको भएता पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको सन्दर्भमा हालै मात्र नेपाल सरकारले विद्यालय गाभ्ने प्रस्तावना आव्हान गरेको छ । तर स्थानीय तहहरूमा उत्साह देखिएको छैन ।

यही समयमा स्थानीय तहहरूले विद्यालय गाभ्ने क्रममा शिक्षकहरूको ब्यवस्थापनलाई मात्र ध्यान दिएर बालबालिकाको पहुँचलाई ध्यान दिन सकेनन् भने ठूलो अन्याय हुनेछ । तसर्थ यातायात, खाना, आवाससहितका सुविधा ब्यवस्थापन गर्न सकेमामात्र विद्यालय मर्जरको सार्थकता हुनेछ । पहुँचका सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक अवस्था रहेको छ ।

समाज र ब्यक्तिको आर्थिक एवम् सचेतनाका आधारमा बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित हुन्छ । उदाहरणका लागि प्रायः ग्रामीण र दुर्गममा विद्यालयहरूको पूर्वाधार र विषयगत दक्ष शिक्षकहरूको अभाव देखिन्छ । अर्कोतिर विद्युत, इन्टरनेटसहित सुविधा सम्पन्न शहरका बासिन्दाका बालबालिकाका विचमा भिन्नता पाइन्छ ।

३. गुणस्तरः विद्यालयमा उपलब्ध शैक्षिक वातावरण, सुविधा सम्पन्न कक्षाकोठा र प्रयोगशाला, डिजिटल प्रविधि, पाठ्यक्रम र सन्दर्भ सामग्री उपलब्धता र उपयोग, शिक्षकको कार्यक्षमता, नेतृत्वको क्षमता तथा कार्यशैली जस्ता भौतिक एवम् मानवीय पक्षले शिक्षा गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने भएकोले यी पक्षहरू सकारात्मक अवस्था हुन सक्यो भने शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि हुन्छ ।

प्राप्त साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी नवीनतम शिक्षण विधिहरू प्रयोग गरी सिकाइ वातावरण तयार पार्नु हरेक शिक्षकको जिम्मेवारी हो । तर कमजोर भौतिक पूर्वाधार र कमजोर जनशक्ति भएको विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्न सकिदैन ।

यसका अतिरिक्त राजनीतिक एवम् वैयक्तिक पूर्वाग्रहका कारण एकापसमा अविश्वास, कामचोर प्रबृत्ति, पूर्वाग्रही र यथास्थितिमा रमाउने नेतृत्व भएको विद्यालय कहिल्यै राम्रो नतिजा दिन सक्दैन । नतिजा राम्रो बनाउनकालागि प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू सबैमा उत्साह, जाँगर, निस्वार्थ उत्प्रेरणा र उच्च कार्यदक्षता हुनु आवश्यक हुन्छ ।

मास्लोले भन्नुभएको हाइजिनिकमोटिभेशन जस्तै सफा विद्यालय परिसर, सजावट, चियानास्ता, बोर्ड, कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता साधनहरू, पिउने पानी, फूलबारी आदि सामान्य जस्ता लाग्ने तर महत्वपूर्ण पक्षले पनि शिक्षक विद्यार्थीको उत्प्रेरणामा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । शिक्षक–शिक्षक, शिक्षक–विद्यार्थी र विद्यार्थी–विद्यार्थी सहकार्यबाट गुणस्तर बृद्धि हुनजान्छ ।

४. नीति एवम् प्रशासनः नेपाल सरकारले शिक्षा नीति २०७६, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम एवम् पाठ्यपुस्तक विकास (२०७६–२०८०) र यही सेरोफेरोमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा समेत पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । तर शिक्षा प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने शिक्षा ऐन नेपालको संबिधान अनुसार निर्माण गर्नुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन ।

सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालय र नीजि लगानीका संस्थागत विद्यालय गरी दुई धारको ब्यवस्थापन, शिक्षणको माध्यम भाषा र पाठ्यपुस्तक भएका विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । विद्यालय शिक्षामा महत्वका साथ हेरिने एसईई परीक्षाको नतिजामा प्रायः संस्थागत विद्यालयहरूको नतिजा उत्कृष्ट हुने गरेको छ ।

ऐन तथा नियमावलीको समयसापेक्ष परिवर्तन नहुने, विश्वविद्यालयबाट इन्टरमिडियट तह फेजआउट भै विद्यालय शिक्षामा गाभिंदासमेत तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको ब्यवस्थापन उचित तरिकाले नहुनु, अस्थायी तथा राहत सहित विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरूको ब्यवस्थापन समस्या, स्थायी दरबन्दी सिर्जना नहुनु र विज्ञापनमा समेत दरबन्दी लुकाएर तदर्थ खालका शिक्षक नियुक्ति हुँदै आएकोले शिक्षण पेशाप्रति आकर्षण नहुनु र विशेष गरी उच्चतम तह उत्तिर्ण गरिसक्दा समेत रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुने भएकोले शिक्षाप्रति रूचि नहुनु जस्ता समस्याले नेपालको शिक्षा बेकामी बन्न पुगेको छ ।

त्यसैगरी कार्यक्षमता र निष्पक्षताको अभाव शिक्षा र विद्यालय नेतृत्वमा देखिन्छ । यसले गर्दा शिक्षकहरू निरुत्साहित छन् । अनुगमन एवम् सुपरिवेक्षण शुन्य भएको कारण पनि धेरै कार्य भैरहेका छैनन् ।

५. आर्थिक एवम् राजनीतिक मुद्दाहरू: लाग्छ नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षालाई महत्व दिदैनन् । यो बहस मन्त्री परिषद निर्माणका समयमा पनि चल्छ । चल्तापुर्जा नेताले शिक्षा मन्त्रालय रोज्दैनन् । अर्कोतर्फ शिक्षामा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट बिनियोजन हुने गरेको छ जब कि २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगाउने इञ्चोन सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।

शिक्षामा लगाइएको रकमको अधिकांश भाग तलबमा जाने, केही भौतिक निर्माणमा र नगण्य मात्रामा गुणस्तर र शिक्षक विकासमा खर्च हुने गरेकाले गुणस्तरमा समस्या आएको छ । लगानी जस्तै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट स्पष्ट शिक्षा नीति र दूरदृष्टि राखेको पाइदैन ।

स्रोत ब्यवस्थापन, नेतृत्व प्रदान र ब्यवस्थापनमा कमजोरी देखिन्छ । हरेक सामाजिक, राजनीतिक उतारचढाव र अस्थिरताको प्रत्यक्ष मार शिक्षामा परेको देखिन्छ । विद्यालय बन्दमात्र होइन विद्यालय वा कलेज हिंडेका बालबालिका बाटोमै मारिएर आन्दोलन सफल मानिने भ्रम सिर्जना भएको छ ।

६. निष्कर्ष: चौराहाको वीचमा अलपत्र परेको वर्तमान शिक्षा क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशातर्फ लैजाने दृष्टिकोण, भौतिक एवम् मानव विकासका लागि आवश्यक लगानीको सुनिश्चितता, कार्यदक्षता भएका विज्ञ शिक्षकहरूको ब्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण लगायतका प्रशासनिक प्रबन्ध गरी गुणस्तर बृद्धि र राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति शिक्षाले गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।