सामग्री खोज्नुहोस्

लमही (कोइलाबास), २० पुस । 

लमही–कोइलाबास सडक खण्डअन्तर्गतको हुलाकी राजमार्ग बिस्तार योजनाले विकासको नाममा सयौँ परिवारको जीवनलाई अन्योलमा पारेको छ ।

३० मिटर चौडाइमा सडक स्तरोन्नति गर्ने सरकारी निर्णयसँगै सडक आसपासका घर टहरा हटाउने तयारी भएपछि करिब सय घरधुरी घरबारविहीन हुने जोखिममा परेका छन् ।

उचित मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्तिविना संरचना हटाउन खोजिएको भन्दै पीडितहरू न्यायको खोजीमा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै तीव्र गतिमा अघि बढाउन खोजे पनि लमही–कोइलाबास खण्डमा भने प्रक्रिया, कानुन र व्यवहार बिच गहिरो द्वन्द्व देखिएको छ । यही द्वन्द्वका कारण संरचना हटाउने काम लमही नगरपालिकाका लागि ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ जस्तै चुनौती बनेको छ ।

सुरुमा करिब चार सय घरधुरी आफूहरू प्रभावित भएको भन्दै अगाडि आएका थिए । तीमध्ये करिब ३ सय घरधुरीको खाली जग्गा मात्रै सडक बिस्तार क्षेत्रमा परेको थियो । अधिकांशले जग्गाको मुआब्जा बुझिसकेका छन् भने केहीले मूल्याङ्कनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अझै मुआब्जा लिएका छैनन् ।

तर वास्तविक समस्या जमिनसँगै घर टहरा रहेका करिब सय घरधुरीको हो । उनीहरूको घर, पसल र अन्य भौतिक संरचना सडक बिस्तार क्षेत्रमा पर्दा पनि अहिलेसम्म संरचनाको मूल्याङ्कन नै भएको छैन । न क्षतिपूर्तिको स्पष्ट मापदण्ड छ, न पुनर्स्थापनाको कुनै योजना ।

पीडितहरू सडक विकासको विरोधमा छैनन् । उनीहरूको माग छ– घर टहराको यथार्थ मूल्याङ्कन होस् र कानुनबमोजिम पूर्ण क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।

लमही नगरपालिका–५ निवासी अमर बिक भन्छन्,“कतिपयको त बस्ने वैकल्पिक जग्गा पनि छैन । घर भत्काएर हामीलाई सुकुम्वासी बनाउने अधिकार राज्यलाई छैन । विकास चाहिन्छ, तर नागरिकको जीवन च्यापेर होइन ।”

उनका अनुसार उच्च अदालत तुलसीपुरले जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी सूचनालाई घर टहरासमेतको क्षतिपूर्ति ठहर गर्दै फैसला गरेपछि पीडितहरू बाध्य भएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । यद्यपि उनीहरूको हितमा निर्णय नहुँदा सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय नेपालगन्जले २०७६ सालमै लमही नगरपालिकालाई १५/१५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाको लगत तयार गर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा लमही नगर कार्यपालिकाले २०७६ माघ १७ गते बैठक बसेर घर टहरा सहितको संरचनाको अभिलेख सङ्कलन गर्ने निर्णय ग¥यो ।

तर विडम्बना, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो निर्णय कागजमै सीमित रह्यो । नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले नै योजना कार्यालयलाई पत्र लेख्दै प्राविधिक सेवा लिएर अभिलेख तयार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिए ।

अभिलेख नै नबनेको अवस्थामा ‘सबै संरचनाको मुआब्जा दिइसकिएको’ भन्दै उच्च अदालतले गरेको फैसला तथ्यगत रूपमा गलत भएको पीडितहरूको दाबी छ ।

२०७६ सालमै गोरखापत्रमा ३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरियो । तर त्यो सूचना जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी मात्रै थियो । घर टहरा र अन्य संरचनाको क्षतिपूर्तिबारे एक शब्द पनि उल्लेख थिएन ।

यसकै कारण २०४८ सालअघि देखि सो क्षेत्रमा घर बनाएर बस्दै आएका धेरै स्थानीयले संरचनाको मुआब्जा दाबी गर्ने अवसर नै पाएनन् । यही प्रक्रियागत कमजोरीलाई आधार मानेर उनीहरूले सडक बिस्तार परियोजनाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

स्थानीय शोभाखर घिमिरे भन्छन्, “अदालतले जग्गाको सूचनालाई घर टहरासहितको क्षतिपूर्ति ठान्नु संविधान, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र सर्वोच्च अदालतका नजिर विपरीत छ ।” पीडितहरूको अर्को गुनासो राज्यले जग्गाको मूल्याङ्कन बजार मूल्यभन्दा निकै कम दरमा गरेको हो ।

अझ चिन्ताजनक कुरा, घर तथा संरचनाको मुआब्जा टुङ्गो नलाग्दै ३५ दिने सूचना निकालेर संरचना हटाउन खोजिएको छ । पीडितहरूका अनुसार वैकल्पिक मार्ग सम्भव हुँदाहुँदै बजार क्षेत्र हुँदै सडक घुमाएर ल्याइँदा अनावश्यक रूपमा बढी संरचनागत क्षति भएको छ ।

सिधा ट्र्याक सम्भव हुँदा पनि नागरिकलाई बढी नोक्सान हुने मोडल अपनाइनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको ठहर छ ।
लमही नगरपालिकाले २०८१ साउन २८ गते ‘सरोकारवालाको बैठक’ को नाममा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने संरचना हटाउने निर्णय ग-यो ।

त्यसपछि सयभन्दा बढी पीडितले मुआब्जा माग गर्दै लिखित निवेदन दिए, तर अहिलेसम्म एउटा पनि निवेदनको टुङ्गो लागेको छैन । पीडितहरू भन्छन्–“निवेदन छलफलविनै नयाँ सूचना निकाल्नु भनेको समस्या समाधान होइन, पीडा थप्नु हो ।”

लमही–कोइलाबास हुलाकी सडक विस्तार अहिले केवल भौतिक पूर्वाधारको विषय रहेन । यो राज्य र नागरिकबिचको विश्वास, कानुनी शासन र मानवताको परीक्षण बनेको छ । बुधबार नगरपालिकाले पुनः सडक प्रभावित सहित सरोकारवाला बृहत छलफल ग¥यो, तर समाधान आउन सकेको छैन ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक सुरक्षित गरियोस्, पूर्ण क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता नगरी संरचना हटाउने प्रयास नगर्न सडक प्रभावितले माग राखेका छन् ।