सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, २० पुस ।

दशकदेखि ओझेलमा रहेको जिल्लाको बरमपुरवा—बैरहवा—विसुनपुरवा सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यको शुभारम्भ भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रदेश सांसद बैजनाथ कलवारको पहलमा सो सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी बजेट विनियोजन भई ठेक्का समेत लागेपछि शनिबार औपचारिक रूपमा स्तरोन्नति कार्य शुभारम्भ भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात पूर्वाधार कार्यालय नवलपरासीले साढे ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

ठेक्काका लागि परेका विभिन्न निर्माण कम्पनीमध्ये एम.एस. ग्रेण्ड पूर्वाधार नेपाल प्रा.लि.ले ठेक्का सकार गरी कामको शुभारम्भ गरिएको स्थानीयले जानकारी गराएका हुन् ।

सो सडकको स्थानीय स्तरमा नापजाँच गरी सीमांकन गर्दै सडक निर्माणका लागि सूचना बोर्ड स्थापना गरेर प्रदेश सांसद कलवारले सडक स्तरोन्नति कार्यको शुभारम्भ गराएका थिए ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र रामग्राम नगरपालिका जोड्ने उक्त सडक निर्माण सम्झौताअनुसार समयमै सम्पन्न गर्न तथा त्यसका लागि स्थानीय सरकार र स्थानीयवासीले आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह समेत सांसद कलवारले गरेका थिए ।

“निर्माण कम्पनी बाहिरबाट काम गर्न आएका हुन्छन्”, उनले भने, “उनीहरूको काममा सहयोग र सहजीकरण भए काम समयमै सम्पन्न हुन्छ । विभिन्न बहानामा बाधा व्यवधान खडा गर्ने, निहित स्वार्थ राखेर अवरोध गर्ने कार्यले काममा ढिलाइ ल्याउने उनले बताएका थिए ।

कार्यालयले स्टिमेट गरेअनुसार नै काम गर्नुपर्ने र मापदण्ड तथा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुनुपर्ने सुझाव उनले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई दिएका थिए ।

जिल्ला सदरमुकाम परासीदेखि भारतीय विसुनपुरा सिमानाका जोड्ने सडकअन्तर्गतको सो सडक एउटा खण्ड हो । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजु प्रसाद गुप्ताले प्रदेश सांसद कलवारले यो सडक निर्माणका लागि गरेको पहलप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।

रामग्राम नगरपालिका वडा नं. ९ र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५ लाई जोड्दै सिमानासम्म पुग्ने उक्त सडकले आधा दर्जन गाउँलाई जोड्ने भएकाले स्थानीयलाई यातायात पहुँचमा सहयोग पुग्ने रामग्राम वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष भोजबहादुर यादवले बताएका थिए ।

यसैगरी वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा पूरा हुने भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै पाल्हीनन्दन गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष रविन्द्र सहानीले प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सांसदलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

सडकको बिच भागदेखि दायाँ–बायाँ २५ फिट गरी कुल ५० फिट चौडाइ कायम गरेर सडक स्तरोन्नति कार्य गरिने छ । सडकको बजेट भ्याटसहित कुल ३ करोड ६६ लाख ३२ हजार २ सय ८० रूपैयाँ रहेको छ ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि २०८२ असोज २९ गते सम्झौता भएको र उक्त सडक २०८३ जेठ २० गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
सडक स्तरोन्नतिपछि सडकले जोड्ने गाउँमा ढलनिकास, बजार व्यवस्थापनलगायतका कार्य गर्दै जाने लक्ष्य समेत सुनाइएको थियो ।

सो सडक जिल्ला सदरमुकाम तथा सदरमुकाम परासीको पाल्ही क्याम्पस जाने बाटोका रूपमा समेत प्रयोग हुँदै आएको हुँदा बजार र अध्ययनका लागि आवतजावत गर्ने विद्यार्थीलाई पनि सुविधा पुग्ने स्थानीय फकिरी चौधरीले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

विगतमा जिल्ला विकास समिति (जिविस) हुँदा बेला–बेला मर्मत सम्भार हुँदै आएको थियो । तर २०७२ सालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भई राज्यको पुनर्संरचना भएपछि जिल्ला विकास समितिको अधिकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारमा सरेको थियो । जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मा परिणत भएको थियो ।

यसरी जिविसले मर्मत सम्भार गर्दै आएको जिल्लाका दर्जनौँ सडक लामो समयसम्म स्वामित्व पहिचानमा अन्योल रहेकाले कुन सरकारले स्वामित्व लिएर काम गर्ने भन्ने समस्या समेत रहँदै आएको थियो ।

यसका लागि स्थानीयले पालिकामा धाउँदा उक्त सडक दुई पालिकामा पर्ने भएकाले कुन पालिकाले बजेट हाल्ने भन्ने जस्ता समस्या देखिने गरेका थिए ।

राजमार्ग तथा राजमार्ग जोड्ने लिङ्क सडक बाहेकका दुई पालिका जोड्ने सडकहरू प्रदेश सरकारले नै जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस्ता सडकमा लगानी गरी मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति कार्यमा अग्रसरता देखाएको प्रदेश सांसद कलवारले बताएका थिए ।

“अहिले पनि यस्ता दर्जनौँ सडकहरू रहेका छन्”, उनले भने, “जसलाई सडक पूर्वाधार कार्यालयमार्फत काम गर्नुपर्ने छ ।” उनका अनुसार लामो समयसम्म जिल्लामा सडक पूर्वाधार कार्यालय नै थिएन ।

बुटवलबाट काम हुँदै आएको थियो, जहाँ स्थानीयको पहुँच पनि पुग्न सकेको थिएन । गत वर्षदेखि जिल्ला सदरमुकाममा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना भएपछि अहिले कार्यालयले जिल्लाभित्रका सडकलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

विसुनपुरा नाकालाई जोड्ने गरी उजैनीदेखि विसुनपुरासम्मको सडक स्तरोन्नति कार्यसमेत भइरहेको छ । यसले ती क्षेत्रका जनतालाई राहत पुग्ने उनको भनाइ थियो ।