सामग्री खोज्नुहोस्

पछिल्लो दशकमा नेपालको वन क्षेत्रमा हरियाली बढेको पछिल्ला सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् ।

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले तयार गरेको राष्ट्रिय भू–क्षेत्र अनुगमन प्रणाली प्रतिवेदन २०८१ अनुसार नेपालको कूल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । देशभर हाल २३ हजार ६०१ (२३,०२६) भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भएका छन् र ती समूहलाई करिब २५ लाख ८ हजार ३२६ हेक्टर राष्ट्रिय वन समुदायलाई व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तरण गरिएको छ ।

यसै गरी मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा १,०६७ सामुदायिक वन समूह गठन भएका छन् । यस्तो क्षेत्रले करिब २ लाख ४० हजार ५ सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छन् भने त्यसै गरी ८८ मध्यवर्ती कबुलियत वनमार्फत ५४९ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भएको छ । सरकार र स्थानीय बासिन्दाको प्रयासले अहिले नेपालमा वनजंगल बढेको छ । पहिले नांगिदै गएका डाँडाकाँडाहरू हराभरा भएका छन् ।

खासगरी सामुदायिक वन विस्तारले पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय क्षेत्रमा वन्यश्रोतको उपलब्धता र आयआर्जनका अवसरहरू वृद्धि भैरहेका छन् तर वन समृद्ध हुदै जाँदा वन नजिकका किसानहरू भने पीडित भैरहेका छन् ।

वनमा वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका कुरामा ख्याल नगर्दा वन्यजन्तुहरू वस्ती र खेतबारीमा पसेर बालीनाली नष्ट गर्ने, पशुपन्छी मार्ने र घाइते बनाउने, मानिसहरूलाई समेत मार्ने घटनाहरू बढिरहेका छन् जसले गर्दा मानव र वन्यजन्तुहरू विचको द्वन्द बढिरहेको छ ।

सामुदायिक वन र संरक्षण क्षेत्रको कारण नेपालमा वनजंगल बढेको छ, जसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा वन्यजन्तुहरू बढेका छन् । नेपालका सामुदायिक वनहरूमा वन ब्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू संचालन गर्दा त्यहाँ रहेका वन्यजन्तुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म ध्यान दिइएको छैन ।

हरेक वन्यजन्तुलाई चरन, प्रजनन तथा आहार विहारका लागि निश्चित किसिमको बुट्यान, झाडी र रुखहरू आवश्यक पर्छ तर वन व्यवस्थापन, झाडी सरसफाई र वन पत्ल्याउने काम गर्दा वन्यजन्तुको चरन र वासस्थानमा पर्ने प्रभावको बारेमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन ।

जंगलको छेउछाउका खेतबारी र वस्तीहरूमा विभिन्न किसिमका वन्यजन्तुहरू पसेर दुःख दिने घटना अब रहेनन् । विगतमा मानिसहरूदेखि वन्यजन्तुहरू तर्सने र सजिलै भाग्ने गर्दथे तर अहिले बाँदर, चितुवा जस्ता वन्यजन्तुहरू मानिसका आनीबानी र चहलपहलसंग अभ्यस्त हुदै गएकाले तर्सेर टाढा भाग्न छोडेका छन् ।

बाँदर, स्याल, चितुवा जस्ता वन्यजन्तुहरू पछिल्ला दिनहरूमा वस्ती वरिपरी आउन थालेका छन् । अझ धार्मिक स्थल वरिपरी झुम्मिने बाँदरहरूले त उल्टै मानिसलाई तर्साउने र आक्रमण समेत गर्ने गर्दछन् । यिनीहरू जंगलहुदै किसानका खेतबारीमा पुग्दा धपाउन निकै कठिन हुने गरेको छ ।

अधिकांश वन्यजन्तुहरू गैरकाष्ठ वनस्पतिहरू वन्यजन्तुका आहारा हुन् । तर अचेल वन व्यवस्थापनका नाममा वनमा काष्ठ प्रजातिका रुखहरूलाई मात्र प्राथामिकता दिने गरिएकोले सामुदायिक र सरकार संरक्षित वनमा गैर काष्ठ वनस्पतिहरू तीव्ररूपमा मासिदै गएका छन् ।

वनमा वन्य फलफूल र कन्दमूलहरूको अभाव भएपछि वन्यजन्तुको आहारामा कमी आएको छ । त्यसबाहेक हरेक वर्ष वनमा दोहोरिने आगलागी र वन फँडानीको कारणले गर्दा पनि वन्यजन्तुको लागि आहाराको कमी भैरहेको छ । त्यसै गरी भूक्षय र बर्खा याममा वनबाट बगेर आउने लेदोको कारणले वनभित्र रहेका साना खोला, खोल्दा र पोखरीहरू पुरिदै गएकाले हिउँद र गर्मियाममा वन जंगलहरू पानीविहिन बन्दै गएका छन् ।

आफ्नो प्राकृतिक वासस्थानमा आहारा, वासस्थान र पानीको अभाव भएपछि अचेल वनस्पतिहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर अन्यत्रको वनमा जाने र त्यहाँ पनि उपयुक्त अवस्था नभेटेपछि त्यसैको खोजीमा नजिकैका खेतवारी र वस्तीहरूमा पुगेर सताउने क्रम अहिले वन नजिकका सवै क्षेत्रमा देखिएको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा बसाईसराईको कारण घट्दो जनघनत्व र वन्यजन्तुहरूको आनिबानी परिवर्तनको कारण पनि वन्यजन्तुहरू निर्धक्क वस्तीमा आउन सक्ने भएका छन् । यसले वन छेउका वासिन्दाहरूलाई घरमै असुरक्षित बनाएको छ ।

वर्षौदेखि किसानहरू वन्यजन्तुबाट पिडित भएर आफ्नो कृषि पेशा र थातथलो नै छोड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको भएपनि यो समस्याको बारेमा राज्यका सरोकारवाला निकायहरू भने गम्भीर भएको देखिदैन ।

वन्यजन्तुबाट हुने जीउ धनको क्षति वापत मापदण्डको आधारमा पीडितलाई राहत उपलव्ध गराई वन्यजन्तु र स्थानीय बासिन्दाबीचको अन्तर सम्वन्ध घनिष्ठ राख्ने उद्देश्यले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०८०” ल्याएको छ ।

यो निर्देशिकाले राष्ट्रिय निकुन्ज वा आरक्ष बाहेक अन्य क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि घरपालुवा पशुको मृत्यु भएमा, निजि जमिनमा खनिएको पोखरीको माछा तथा खोरमा पालिएका पशुको मृत्यु भएमा, प्रयोगमा रहेको घर गोठमा वा घर गोठा भित्र भण्डारण गरिएको अन्नमा वन्यजन्तुले क्षति पु¥याएमा र निजि जमिनमा लगाएको बालीमा वन्यजन्तुले क्षती पु¥याएमा राहत पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यो निर्देशिका अनुसार हात्ती, गैडा, भालु बदेल, अर्ना, बाँदर र निलगाई लगायतका १६ प्रकारका वन्यजन्तुबाट बालीमा क्षति भएमा मात्र राहत पाउने व्यवस्था छ । त्यसै गरी बाघ, चितुवा, ब्वासो, जंगली कुकुर, गोही र अजिंगरले पशुधनमा क्षति पु¥याए मात्र राहत पाउन सक्ने व्यवस्था छ भने अन्न भण्डारणमा हात्तीले क्षति पु¥याउदा मात्र राहतको दावी गर्न सकिन्छ ।

निर्देशिकाले वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीमा केहि राहत दिने ब्यवस्था गरेको भएपनि बिगो अनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिदैन र राहत पाउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । अझ दुखको कुरा के छ भने अहिले किसानलाई दुःख दिने हरिण, खरायो र चराले खेतीपाती नोक्सान गरिदिए कुनैपनि किसिमको राहत वा क्षतिपूर्ति पाइदैन ।

सामुदायिक वन समितिले आफैले निर्देशिका बनाएर राहत उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म यसको अभ्यास हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले वन्यजन्तु पिडितलाई राहत दिने कार्यक्रमहरू ल्याएका भएपनि त्यो राहत केन्द्रिय निर्देशिका अनुसार मात्र वितरण हुने भएकोले पिडित किसानले वास्तविक राहत प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।

किसानले आफ्नो बाली र पशुपन्छी जोगाउने क्रममा वन्यजन्तुको मृत्यु भएमा किसानलाई सजाय दिने तर वन्यजन्तुले दुख दिदा किसानले सहयोग नपाउने व्यवस्था वास्तवमै अन्यायपूर्ण छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वः
लुम्बिनी प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको ५७.३९% (११,०१,५६४ हेक्टर) भूभाग वन तथा झाडीले ढाकेको छ.। प्रदेशको धेरै वन चुरे र मध्ये पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ । यो क्षेत्रमा प्रदेशको क्रमश ४४ प्रतिशत र ३३ प्रतिशत वन रहेको छ ।

तराईमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जका साथै कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र रहेको छ भने ढोरपाटन शिकार आरक्षको केही भाग पूर्वी रुकुममा रहेको छ । अहिले सबैभन्दा धेरै मानव– वन्यजन्तु द्वन्दको समस्या यिनै क्षेत्रमा देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्रालयको आ.ब. २०८१/८२ को प्रगति प्रतिवेदन अनुसार वन्यजन्तुको कारण बालीनाली र पशु धनमा सबैभन्दा बढी क्षति अर्घाखाँची जिल्लामा र मानवीय क्षति बर्दिया जिल्लामा भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज भएका तराईका जिल्लामा र बसाईसराई उच्च भएका पहाडी जिल्लामा वन्यजन्तुले स्थानीयलाई धेरै दुख दिएको पाइन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा किसान–वन्यजन्तु द्वन्द राजनैतिक–सामाजिक मुद्धा बनिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारमा बस्नेहरूले द्वन्द न्यूनीकरण गर्ने र राहत दिने कुरा दोहोराई रहेपनि प्रदेशको दोश्रो आवधिक योजनामा भने मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरण र राहतका कुराहरू परेका छैनन् । प्रदेश वन ऐन २०७८ ले भने समस्याग्रस्त वन्यजन्तु व्यवस्थापन भन्ने प्रावधान राखेको छ तर यसको कार्यान्वयनको लागि निर्देशिका र संयन्त्र बनाउन भने प्रदेश सरकार अग्रसर देखिएको छैन ।

प्रदेश वन मन्त्रालयले हरेक वर्ष आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरूमा मानव– वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू समावेश गरिरहेको छ । तर यो शिर्षकमा प्राप्त हुने बजेट क्षतिको तुलनामा निकै कम हुने भएकोले पिडितको माग र क्षति अनुसारको राहत दिन सकेको देखिदैन ।

वन मन्त्रालयले राहत वितरण भन्दा पनि क्षति हुन नदिने गरि वन्यजन्तुलाई वनमा नै अल्मल्याउने उपायको खोजि गरिरहेको देखिएको छ । वनमा पानीका पोखरी निर्माण गर्ने, जलाशय र खोला खोल्सी व्यवथापन गर्ने, जैविक छेकबार लगाउने, वस्तीमा वन्यजन्तु प्रवेश गर्न नदिन सिमेन्टेड र फलामे छेकबार लगाउने, वनमा फलफुलका विरुवा रोप्न प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कामहरू वन मन्त्रालयले आफ्नो सिमित साधन श्रोतले गर्दै आएको देखिन्छ ।

तर वन मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय विचमा समन्वयको कमीले गर्दा वन्यजन्तुले क्षति नगर्ने बालीनालीको विस्तारमा सहयोग, पशु चौपायाको सुरक्षा, चरण क्षेत्रको रुरक्षा जस्ता कामहरू भने हुन सकेको देखिदैन ।  अहिले राज्यले युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमै अड्याईराख्ने र कृषि उत्पादन बृद्धि गरि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरालाई सरकारले महत्व दिने बताइरहँदा बाली तथा पशु संरक्षणका कुराहरू भने प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

तराईमा शहरीकरण बढ्दै जाँदा अहिले वन जंगलको छेउछाउमा मात्र खेतीपाती र पशुपालन सिमित हुन पुगेको छ र यो पनि वन्यजन्तुको कारणले समस्यामा परिरहेको छ । पहाडको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार खेतीपाती पनि यहि कारणले धरापमा परेको छ र मानिसहरू बस्ती छोडेर हिड्न बाध्य छन् ।

कृषि उत्पादन बढाएर जीविकोपार्जनमा सघाउने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले किसानलाई बाली हुर्काउने र फलेका उपजलाई सजिलै र पूर्णरूपमा भण्डारणसम्म पु¥याउन सक्ने अवस्था हुनुपर्दछ ।

नागरीकलाई गाउँ र कृषि क्षेत्रमा टिकाइराख्न र उत्पादन वृद्धि गर्न किसान–वन्यजन्तु द्वन्दलाई शुन्य तहसम्म घटाउनै पर्छ । यसका लागि जुन स्थानमा जुन कारणले वन्यजन्तुसंग द्वन्द्व बढेको हो, त्यहीकारण पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्छ ।

वनमा वन्यजन्तुलाई सहज आहारविहार तथा पानीको व्यवस्था गर्ने, छेकवार, वन्यजन्तुको स्थानान्तरण, अन्नबालीको साटोमा वन्यजन्तुले मन नपराउने वैकल्पिक खेतीपाती गर्न तथा उनीहरूको उत्पादनको बजारीकरण गर्न सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग, बाली तथा पशु बिमाको व्यवस्था र वन्यजन्तुले नोक्सानी गरेकोमा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्छ ।

यी कामहरू गर्न सकेमा मात्र किसानका बालीनाली र वनका वन्यजन्तुहरू दुवै सुरक्षित रहन पाउनेछन् ।