सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, १८ पुस ।

जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको बर्सेनि घट्दै आएको बजेटसँगै अहिले डेढ महिनादेखि कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निरन्तर बजेट कटौती गर्दै जाने र अहिले कार्यालयमा प्राविधिकसहित डेढ महिनादेखि प्रमुखविहीन बनाउने कार्यले कृषि र कृषकप्रति अनुदार बन्दै गएको आरोप स्थानीयले लगाउन थालेका छन् । प्रमुखबिहीन बन्दा कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ ।

मङ्सिर पहिलो सातादेखि नै कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको हो । कार्यालयका कुनै कर्मचारीलाई कायममुकायम बनाइ आर्थिकसहितको अधिकार पनि मन्त्रालयले प्रदान गरेको छैन । कृषकको अभिभावकीय भूमिका खेल्ने ज्ञान केन्द्रमा प्रमुख नहुँदा केन्द्र आफैँ अभिभावकविहीन देखिएको छ ।

कृषकको सेवा त परै जाओस्, कार्यालयका कनिष्ठ कर्मचारीहरूले दुई महिनादेखि तलब–सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन् । “खिचडी मनाउने बेला आइसकेको छ,” एक कर्मचारीले भने, “अहिलेसम्म प्रमुख कोही आएका छैनन्, भएकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी पनि तोकिएको छैन । नयाँ आउने प्रमुखले केही दिन अवस्था बुझ्न नै समय लाग्छ, कसरी पाइन्छ तलब–सुविधा ?”

कार्यालयका प्रमुख रहेका डा. रविन्द्रनाथ चौबेको अनिवार्य अवकाश भएपछि केन्द्र प्रमुखविहीन रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी उमाशंकर पौडेलले बताए । “डेढ महिना भइसक्यो,” उनले भने, “कार्यालय निमित्तको भरमा चलेको छ । यसबिच आउने किसानलाई प्राविधिक ज्ञान मात्रै दिन सकिएको छ ।”

उनका अनुसार प्रमुख नहुँदा खटन–पटनमा समस्या छ । “अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण, अनुगमनजस्ता कार्य हुन सकेका छैनन्,” उनले भने, “प्रमुख नहुँदा काम गर्न असहज त भइहाल्छ । यसबारे कृषि मन्त्रालय र निर्देशनालय दुवैलाई थाहा छ, धेरै कुरा हामीले भन्न मिल्दैन, समस्या त धेरै छन् ।”

बर्सेनि कृषि बजेट कटौतीले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका बेला केन्द्र प्रमुखविहीन हुँदा पनि सरकार बेखबर बन्नु प्रदेश सरकारको किसानप्रतिको गम्भीरता नदेखिएको स्थानीय राधेश्याम सिंह सैथवारले बताए ।

स्थानीय र संघीय सरकारले पनि कृषकका लागि बजेट नबनाइदिँदा ज्ञान केन्द्रमा प्राविधिक भए पनि कृषकलाई कृषि सचेतना, तालिम, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण, प्रयोगात्मक सिकाइ गराउनुका साथै नयाँ–नयाँ प्राविधिक अभ्याससमेत गराउन सकिएको छैन । बजेट वृद्धि गर्नका लागि जिल्लास्थित जनप्रतिनिधिहरूले पहल गर्न सकेका छैनन् ।

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ज्ञान केन्द्रका लागि ४ करोड ४ लाख ७८ हजार रुपियाँ मात्र बजेट रहेको छ, जुन गत वर्षको भन्दा पनि घटेर आएको देखिन्छ । केन्द्र स्थापनाकालदेखिको बजेट हेर्दा विगत पाँच वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि बजेट प्रवाह क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ ।

पहिलो वर्ष (०७७/७८) मा १६ करोड ६९ लाख, दोस्रो वर्ष (०७८/७९) मा १२ करोड ६२ लाख, तेस्रो वर्ष (०७९/८०) मा ८ करोड ७६ लाख, चौथो वर्ष (०८०/८१) मा ५ करोड ८३ लाख र अहिलेको पाँचौँ वर्ष (०८१/८२) मा ४ करोड ६२ लाखमा बजेट झरेको थियो ।

१२ अर्बको राष्ट्रिय बजेट हुँदा कृषि बजेट १६ करोडभन्दा बढी आउने र अहिले १९ अर्बभन्दा बढी राष्ट्रिय बजेट ल्याउँदा कृषि बजेट घटेर ४ करोड ४ लाखमा झर्नु के कारण होला ? किसानले आफूले जिताएका नेता र सांसदसँग प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्राविधिकतर्फ पनि जिल्लाको घरधुरी र जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रति एक हजार ४ सय १२ घरधुरीमा एक जना कृषि प्राविधिक रहेको अवस्था छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखाए पनि बजेट र जनशक्ति कमजोर बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आएको तथ्याङ्कले नै स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले कृषि र कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा अहिले युवाहरू बिदेसिन बाध्य देखिएका छन् । यसले तराईका जिल्लामा समेत खेतीपाती बाँझो हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

जिल्लाका जग्गाको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभित्र अहिले ३९ हजार ४ सय ७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । तर खेती गरिएको जमिन ३७ हजार १ सय २२ हेक्टर मात्र देखाइएको छ । यसरी कुल दुई हजार २८५ हेक्टर जमिन बाँझो अवस्थामा रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा रामग्राम नगरपालिकामा ७ हजार ९ सय ६ हेक्टर रहेको छ, जसमा ७ हजार ८ सय ७५ हेक्टरमा खेती गरिएको र ३१ हेक्टर जमिन बाँझो छ । बर्दघाट नगरपालिकामा खेतीयोग्य जग्गा ६ हजार ७२ हेक्टर रहेकोमा ५ हजार ४ सय ७६ हेक्टरमा खेती गरिएको र ५ सय ९६ हेक्टर बाँझो छ ।

सुनवल नगरपालिकामा ४ हजार ९ सय ३४ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा रहेकोमा ४ हजार ९ सय हेक्टरमा खेती भइरहेको छ भने ३४ हेक्टर बाँझो छ । सरावल गाउँपालिकामा ५ हजार ५ सय ४९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५ हजार ३ सय ४२ हेक्टरमा खेती भइरहेको छ र २ सय ७ हेक्टर बाँझो छ ।

प्रतापपुर गाउँपालिकामा ५ हजार ९ सय ७८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५ हजार ८ सय ७ हेक्टरमा खेती भएको छ र एक सय ७१ हेक्टर बाँझो अवस्थामा छ । त्यसैगरी सुस्ता गाउँपालिकामा ५ हजार एक सय ९७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४ हजार ५ सय ९५ हेक्टरमा खेती भइरहेको छ र ६०२ हेक्टर बाँझो छ ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा कुल ३ हजार ७ सय ७१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३ हजार १ सय २७ हेक्टरमा खेती भएको छ भने ६ सय ४४ हेक्टर जग्गा बाँझो देखिएको छ । सिँचाइको आधारमा जिल्लामा कुल २० हजार २ सय ८ हेक्टर सिँचित क्षेत्रफल रहेको छ, जुन कुल जग्गाको ५१.२८ प्रतिशत मात्र हो ।