सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं, १५ पुस ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश अप्ठेरो अवस्थामा परेका बेला अदालतले समयमै फैसला दिनुपर्ने बताएका छन् ।

एमालेले मंगलबार आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा धारणा राख्दै उनले संवैधानिक अप्ठेरोलाई सहजतामा लैजान सर्वोच्च अदालतले छिटो निर्णय दिनुपर्ने बताए ।

उनले सम्मानित अदालतसमक्ष आग्रह गर्दै भने, “कतिपय अवस्थामा देश अप्ठेरोमा भएका बेला अदालतले ढिलासुस्ती गर्ने बाटो लिन मिल्दैन । देश अप्ठेरोमा परेको अवस्थामा त्यसलाई सहजतामा लैजान अदालतले तदारुकताका साथ निर्णय र फैसला दिनुपर्छ ।”

अध्यक्ष ओलीले अनधिकृत सिफारिसका आधारमा असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले त्यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व कायम नभएसम्म एमालेको पुनर्स्थापनाको माग कायम रहने उनले स्पष्ट पारे ।

“प्रतिनिधिसभा अनधिकृत सिफारिसमा असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको छ । त्यसकारण यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ,” ओलीले भने, “जबसम्म प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व कायम हुँदैन, तबसम्म हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ माग जारी रहन्छ ।”

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारी समूहहरूको सिफारिसमा २७ भदौमा सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले सोही दिन प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका छन् ।

तत्कालीन सत्तागठबन्धनका दुई मुख्य दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले समेत रिट दर्ता गराएका छन् ।