सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं-आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलले शक्तिमा रहेका र अवसर पाएकालाई नै अग्रस्थानमा राखेका छ्न्। कांग्रेस, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले  निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली देखिएको हो।

एमालेले केन्द्रीय उपाध्यक्ष, पूर्वउपाध्यक्ष र सचिव जस्ता पार्टीमा पकड र पहुँच हुनेलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा प्राथमिकता दिएको छ।

नेकपा एमालेको पहिलो प्राथमिकतामा ७० वर्ष नाघेका पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई राखेको छ। जबकी थापा २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचन जितेर २०६५ सालमै तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट रक्षामन्त्री भएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री हुँदै एमालेमा दुई कार्यकाल उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थापालाई जनजाति कोटाको पहिलो नम्बरमा राखिएको छ।

२०५१ सालमै सांसद बनेका पूर्वउपाध्यक्ष गुरु बराललाई एमालेले खस आर्य कोटाको पहिलो नम्बरमा पारेको छ। पाँच पटक संसदीय चुनाव लडेका बराल एमालेको ११ महाधिवेशनमा पार्टी उपाध्यक्षमा पराजित नेता हुन्। त्यसो त एमालेले महिला कोटाबाट प्राथमिकतामा राखेकी पार्टी सचिव पद्मा अर्याल यसअघि मन्त्री भएकी थिइन्।

२०७९ सालमा स्याङजाबाट पराजित तथा पार्टीमा दुई पटक सचिव भएकी अर्याल पनि अधिक अवसर पाउने महिला नेता हुन्। एमालेले यसअघि पनि सांसद बनाइसकेका टुका हमाल, निरूदेवी पाल, शान्ता चौधरी, उषाकला राई र लक्की शेर्पालाई पनि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा दोहोर्याएर राखेको छ।

नयाँ अनुहारमा क्रान्ति बुर्लाकोटी,भक्तकुमारी लामा, मीना बराम, निर्मल देउला, रामकुमार दास, सन्तबहादुर चेपाङ, ईच्चा चौधरी लगायत पनि एमालेको समानुपातिक सूचीमा अटाएका छन्।

कांग्रेसले राष्ट्रपति भैसकेका नेताका छोरा र छोरीलाई राखेर बन्दसूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। कांग्रेसले पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवका छोरा र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरीलाई बन्द सूचीमा राखेको छ।

कांग्रेसबाट पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहनदेखि वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेलको नाम बन्दसूचीमा छ। कांग्रेसले पार्टीमा सहमहामन्त्री र पटक-पटक सांसद र मन्त्री बनेका ७८ वर्षका अर्जुननरसिंह केसीलाई खस आर्यको पहिलो नम्बरमा राखेको छ।

अर्का सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेको नाम आदिवासी जनजाति कोटाको पहिलो नम्वरमा छ। केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीकी श्रीमति रिना उप्रेतीलाई पनि सूचीमा समेटिएको छ। कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरू सुशीला ढकाल,रूक्मणी कोइराला र गोमाकुमारी भट्टराईलाई महिला कोटामा राखेको छ । उसले ४० वर्ष तलकालाई पनि समेटेको छ।

नेपाली कांग्रेसले दुईहजार ६४ सालयता समानुपातिकको सुविधा लिएका नेतालाई अवसर नदिने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सांसद र मन्त्री बनेकालाई समानुपातिक कोटामा राखेको छ।

उनीहरूले वर्षौदेखि अवसर पाइरहेका तथा नेतृत्वको वरिपरि रहेका नेतालाई नै बन्दसूचीको प्राथमिकतामा राखेकोमा आलोचना पनि सुरू भैसकेको छ ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले समानुपातिक कोटाबाट सांसद र मन्त्री बनेकालाई नदोहोर्याउने नीति लिँदा नयाँले अवसर पाएका छन्। तर उसले खस आर्य कोटाको एक नम्बरमा राखेका प्रमेश हमाल भने पार्टीको पूर्वउपाध्यक्ष भएका नेता हुन्।

जनजाति कोटाबाट प्राथमिकता दिइएका परशुराम तामाङ पनि पार्टी नेता हुन्। पूर्वविद्यार्थी नेता पञ्चा सिंह र अभिमन्यु यादवसहित नेतृ दिलु पन्त तथा मित्र परियार, मंगलसिंह प्रजा, कमला नकर्मी पनि समानुपातिकको बन्दसूचीमा अटाएका छन् मधेश केन्द्रीत दलले भने पुरानै अनुहारलाई दोहोर्याएका छन्।

एकतामा आएका नेताहरूलाई पनि उम्मेदवार बनाउने भने पनि निर्वाचन आयोगमा जसपाले पार्टी उपाध्यक्ष भैसकेका पूर्वमन्त्री रकम चेम्जोङसहित निर्मला यादव र लिला सिटौला लगायतको नाम बन्द सूचीमा राखेको छ। जसपा नेपाल र लोसपाबीच एकीकरणको सहमति भए पनि लोसपाले छुट्टै सूची बुझाएको छ । लोसपाले धेरै अवसर पाएकी निर्जला राउत तथा पुराना नेता सिद्धि यादवलाई बन्द सूचीमा पारेको छ।

विगतमा समानुपातिक सांसदको कोटो करोडौंमा बेचेको र बिचौलियालाई समेत सांसद बनाएको भनेर आलोचना खेपेका कांग्रेस, एमाले लगायतका दलले यसपटक पनि युवापुस्तालाई भन्दा नेताका छोराछोरी र श्रीमतीदेखि आफ्नै पहुँच वरिपरिकालाई स्थान दिएका छन्।

उज्यालो नेपाल पार्टीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विलय गराएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति कुलमान घिसिङमाथि नातावादको आरोप पनि लागेको छ।

ऊर्जामन्त्री घिसिङले आफन्तलाई समानुपातिक सूचीमा सिफारिस गरेपछि पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि र विवाद उत्पन्न भएको छ।

कुलमानले नातामा आफ्ना भान्जा पर्ने राम लामा र ससुरा पर्ने धर्मलाल तामाङलाई पार्टीको सदस्य समेत नरहेको अवस्थामा समानुपातिकमा सिफारिस गरेको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन्।

समानुपातिक सूचीप्रति जेनजी अभियन्ताकै विरोध

राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बुझाएको समानुपातिक सूचीमाथि जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बमले विरोध जनाएकी छन्।

नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले पिछडिएका समुदायको आवाज प्रतिनिधिसभामा सुनियोस् भनेर समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको भए पनि यसलाई नातेदारहरूको भर्ती केन्द्र बनाइएको भन्दै टिप्पणी गरेकी छन्।

उनी लेख्छिन्, ‘सदियौंदेखि पछि पारिएका समुदाय, पछाडि पारिएका ठाउँ र उनीहरूको आवाजलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले नेपालको संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो। निश्चित वर्गको हालीमुहाली तोड्न, सदियौंदेखिको असमान शक्ति वितरणका कारण पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान गर्न यो प्रणाली लागू गरिएको थियो। दुखद कुरा चाहिँ, हिजो हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त भएको यही समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई आज दलहरूले सांसद पद बिक्री केन्द्र बनाएका छन्। आफ्ना नातेदार भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएका छन्।’

जेनजी अभियन्ता भावना राउतले वैकल्पिक भनिएका दलहरूले समानुपातिक सूचीमा शक्ति, पैसा, पहुँच र पहिचान भएकालाई समावेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै राउतले आन्दोलनमा सुदूरपश्चिम, मधेश, दलित र जनजातिलाई अघि राख्ने तर सत्ता र कुर्सीको लागि हुने निर्णयमा सहरका ब्रान्डेड अनुहार अघि सार्ने भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ?

उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म लत्याइएकोमा दु:ख व्यक्त गरेकी छन् ।

‘समानुपातिक कसका लागि बनाइएको हो स्पष्ट छ । तर, आज प्रश्न यो हो : यसलाई कब्जा कसले गर्‍यो ? निर्वाचन लड्न सक्ने शक्ति, पैसा, पहुँच र पहिचान भएकाहरूलाई समानुपातिक सूचीमा बस्दा अलिकति पनि लाज लागेन ? के यसैका लागि आन्दोलन भयो ? के यहीका लागि जनआन्दोलन र रगत बगाइयो ?

जेनजी प्रतिनिधि तनुजा पाण्डेले समानुपातिक प्रणालीको प्रयोगबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै यसलाई व्यक्तिगत वा पार्टीगत लाभका लागि अनैतिक रूपमा प्रयोग गर्नु अस्वीकार्य भएको बताएकी छन्।

मंगलबार सामाजिक सञ्जाल लेख्दै उनले भनेकी छन्, ‘प्रतिनिधि सभामा फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू आउँदा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। विभिन्न जात, वर्ग, क्षेत्र र अनुभव भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता विशेष महत्व राख्छ। तर निर्वाचन प्रणालीको मूल भावना र उद्देश्य उल्लंघन गर्दै व्यक्तिगत वा पार्टीगत लाभका लागि अनैतिक रूपमा प्रतिनिधि सभामा आउनु अस्वीकार्य छ।’

तनुजाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको स्मरण गराइन्।

उनले भनेकी छन्, ‘यस प्रणालीलाई नाम, पैसा वा शक्ति प्राप्तिको माध्यम बनाउन दिनु हुँदैन।’