सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, १५ पुस ।

चार महिनासम्म तोकिएको लक्ष्य भेटाउन नसक्ने भन्सारले पछिल्लो मंसिर महिनामा लक्ष्यको १ सय २४ प्रतिशत राजस्व उठाउन सफल देखिएको छ । गत बर्ष मुस्किलले लक्ष्यसम्म भेटाउँदै आएको महेशपुर भन्सारलाई गत साउन महिनादेखि नै लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन मुस्किल हुँदै आएको थियो ।

चार महिनासम्म लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन नसक्दा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकाय दुबैमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि अहिले भन्सार कर्मचारी र सुरक्षा निकाय चोरी तस्करी नियन्त्रण र नियमनतर्फ लाग्न थाले पश्चात भन्सार राजस्वले गति लिएको भन्सारका कर्मचारीले बताएका छन् ।

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को कार्तिक–मंसिर महिनाको लक्ष्य रु.१ करोड ४७ लाख ९७ हजार रहेकोमा राजस्व संकलन १ करोड ८३ लाख ३२ हजार ६ सय ८३ रुपियाँ (१२४ प्रतिशत) भएको छ ।

जसमा कृषि सुधार शुल्क १ लाख ९२ हजार ७ सय ४७ रुपियाँ, भन्सार सम्बन्धी अन्य आय रु.४२ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५५ लाख ६६ हजार ९ सय ३२, अन्तशुल्क रु. ३ लाख ७१ हजार ६ सय ९५, अन्य कर तथा शुल्कमा ४३ हजार ५ सय र भन्सार महसुल रु.१ करोड २१ लाख १५ हजार ६ सय ७९ गरी कुल राजस्व रु. १ करोड ८३ लाख ३२ हजार ६ सय ८३ रुपियाँ संकलन गर्न सफल भएको छ ।

चार महिनासम्म निराशाजनक रहेको भन्सार राजस्व मंसिरमा वृद्धि भए पश्चात भन्सारका कर्मचारीले पनि राहत महसुस गरेका छन् । यो निरन्तरता कायम राख्नका लागि सुरक्षा निकायको भूमिका पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् ।

भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः लक्ष्यको ६६.४२ प्रतिशत, ९८.०४ र ६३.९३ प्रतिशत रहेको थियो । साउनको लक्ष्य १ करोड ५१ लाख ५३ हजार रहेकोमा राजस्व रकम १ करोड ६४ हजार ५ सय ९७ रुपियाँ उठेको थियो ।

त्यसैगरी भदौको लक्ष्य १ करोड ६२ लाख २९ हजार रहेकोमा सो महिनामा १ करोड ५९ लाख ११ हजार ५ सय ४२ रुपियाँ राजस्व संकलन भएको थियो । असोज महिनामा १ करोड ५७ लाख ७५ हजार लक्ष्य रहेकोमा १ करोड ९१ हजार ९ सय ५३ रुपियाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

भन्सार कार्यालयले कृषि सुधार शुल्कसँगै भन्सार महसुल, आयात पैठारी भन्सार सेवा दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हरित कर र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क शीर्षकमा भन्सार कार्यालयले राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांक अनुसार असोज महिनाको लक्ष्य १ करोड २२ लाख २७ हजार भएकोमा लक्ष्यको १ सय ५९ प्रतिशत रकम रु. १ करोड ९५ लाख १ हजार ६ सय ४३ संकलन भएको थियो ।

भदौ महिनाको लक्ष्य १ करोड २९ लाख ७ हजार रहेकोमा लक्ष्यको ५१ प्रतिशत मात्र रु. ६६ लाख ७३ हजार ८ सय १३ रुपियाँ र साउन महिनाको लक्ष्य १ करोड १७ लाख २९ हजार रहेकोमा लक्ष्यको ८८ प्रतिशत रकम रु.१ करोड ४ लाख ११ हजार २ सय ५२ रुपियाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

मूल भन्सार नाका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले २०७५ असोज ७ गते शुभारम्भ गरेका थिए । तर हालसम्म भन्सार विभागले सो भन्सार नाकामा प्लान्ट क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा किसानलाई बिउ बिजन, तरकारी लगायतका वनस्पतिजन्य पदार्थको क्वारेन्टाइन चेक नभएको कारण देखाउँदै भन्सार हुन सकिरहेको छैन ।

यसले गर्दा चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण हुन सकिरहेको छैन । नेपाली उपभोक्ता विषादीयुक्त तरकारी खान बाध्य छन् । भन्सार नहुँदा राजस्वमा ह्रास भइरहेको छ ।

भन्सार गराएर स–सानो व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले व्यवसाय गर्न नपाउँदा रोजगारीको समेत सृजना हुन सकिरहेको छैन । हाटबजारमा तरकारी आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्दा तरकारीको मूल्य पनि आकासिँदै गएको छ, जसले उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको मारमा छन् ।

यसरी एउटा सामान्य क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी नराख्दा अवैध तरकारी पैठारी, विषादीयुक्त तरकारी खानुपर्ने बाध्यता, राजस्व ह्रास र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै तरकारीमा मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या भइरहेका छन् ।

महेशपुर भन्सार नाका स्थापना भएको ६ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि भन्सारका लागि अति आवश्यक प्लान्ट क्वारेन्टाइन अझैसम्म सञ्चालनमा नआउँदा भन्सारले पुरै क्षमतामा काम गर्न सकेको छैन ।

गत वैशाख ५ गते संघीय सांंसद प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको टोलीले समेत स्थलगत अवलोकन गर्दै सुझाव संंकलन गरेर गएको थियो । त्यो बेला पनि क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि माग उठेको, सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि सम्बोधन भएको तर बजेट कार्यक्रममा छुटाइए पछि आश्वासनमा मात्रै सीमित देखिएको उद्योग बाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रहरीले बताए ।

महेशपुर भन्सारको राजस्व कम र बढी उठ्नुमा आन्तरिक र बाह्य कारण दुबै भएको भन्सार कार्यालय प्रमुख विकास उपाध्यायले बताएका थिए । उनका अनुसार आन्तरिक कारण जनशक्ति, साधन स्रोत तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन नहुनु र पशु क्वारेन्टाइनले माछा लगायत पशुपंक्षीजन्य वस्तुको पैठारी गर्दा भन्सारका लागि सिफारिस नगरिने केही वैधानिक जटिलता छ ।

बाहिरी कारणमा सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक कार्यमा समस्या र भारतीय पक्षबाट पनि असहयोग जस्तै छ । यता केही उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर पनि बढी हँुदा चोरीको बाटो रोज्न उपभोक्ता तथा व्यवसायी बाध्य बनेको उवासंघका पूर्व बाणिज्य उपाध्यक्ष राधेश्याम अग्रहरीले बताए ।

“राजस्वको दर भन्दा दायरा बढाउनु पर्ने हो”, उनले भने, “स्थानीय उपभोक्ता र साना व्यवसायीका लागि भन्सार दर कम भयो भने चोरीको बाटो भन्दा भन्सार राजस्व बुझाउने क्रम बढ्ने थियो ।” उनले छोटी भन्सारलाई पनि सुचारु गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।