सामग्री खोज्नुहोस्

लमही, १३ पुस ।

लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ।

सरकारले युनेस्कोको मापदण्डअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या साक्षर भएपछि लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरेको हो ।

राप्ती उपत्यका देउखुरीस्थित लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक परिसरमा आइतबार आयोजित विशेष समारोहबिच मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा साक्षर प्रदेश घोषणा गरेका हुन ।

उनले   प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा  साक्षरता घोषण गर्दै भने आजको दिन लुम्बिनी प्रदेशका लागि ऐतिहासिक हो । हामी आज लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्दैछौं ।”साक्षरताको अर्थ र महत्व साक्षरता अक्षर चिन्ने मात्र होइन, जीवन चलाउने सीप हो ।”साक्षर नागरिक बिना समृद्ध प्रदेश निर्माण सम्भव छैन ।” उनले भने  ।

प्रदेश सरकारका अनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि साक्षर घोषणा कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएको छ । घोषणासँगै प्रदेशभरका नागरिकलाई साक्षरतामा जोड्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, जनप्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको  थियो । साक्षरता घोषणा पछि निरन्तर सिकाइ, जीवनोपयोगी शिक्षा र डिजिटल साक्षरतामा जोड दिइने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले साक्षरता अभियानमा योगदान पुर्‍याउने शिक्षक, स्वयंसेवक तथा सम्बन्धित निकायलाई धन्यवाद दिएको थियो । सामाजिक  विकास मन्त्री  जन्मजय तिमिल्सिनाले दिगोपना दिन आगामी दिनमा साक्षरता र शिपमुलक कार्यक्रम  जोडेर लैजाने  बताए ।   शिक्षा सुधार व्यापक सुधार  गरिने बताए  ।

अभियानअन्तर्गत १५ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘साक्षर नेपाल वर्ष २०७६’ अवधारणाले जीवनपर्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने स्पष्ट उद्देश्य लिएको छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ ।

साथै अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा विशेष आवश्यकतायुक्त नागरिकका लागि समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ भने मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले यूनिसको को मापदण्डअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएमा उक्त क्षेत्रलाई साक्षर घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पढ्न लेख्न सक्ने, सामान्य गणना, दैनिक व्यवहार, बैङ्किङ, मोबाइल प्रयोग, समय र मिति बुझ्न सक्ने सीपलाई साक्षरताको आधार मानिएको छ ।

प्रदेशमा साक्षरता, जीवनपर्यन्त सिकाइ, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, १२ वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, ६ वटा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, १ सय ९ वटा स्थानीय तह, प्रदेश स्तरीय मदरसा शिक्षा समन्वय समिति, ४ हजार ४ सय ३९ सामुदायिक विद्यालय, ५ हजार ७ सय २२ सामुदायिक बाल विकास केन्द्र र ३ सय २९ सामुदायिक सूचना केन्द्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन् ।