खोज

काठमाडौँ ।

गत भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीका कारण जलेका कुल २० हजार ३४ थान मुद्दामध्ये ८ हजार थान मिसिल पुनः प्राप्त भएका छन् । आगजनीमा परेका चालु मुद्दामध्ये ४ हजार २०० मिसिल सुरक्षित रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मंगलबारसम्म ८ हजार मिसिल प्राप्त भई प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको र केही मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीसमेत तोकिसकेको जानकारी दिए । उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, मुद्दाका पक्ष र विपक्षीहरूले मिसिल बुझाउने कार्य गरिरहेको बताए ।

सर्वोच्चले कार्यविधि बनाएर मंसिर १ गतेदेखि सरोकारवालासँग मिसिल माग गरेको थियो र पक्षहरूलाई पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ । प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार दैनिक करिब चार सयको हाराहारीमा पक्षहरूबाट जलेका मिसिल प्राप्त भइरहेका छन् ।

सरकारवादी मुद्दाका जलेका मिसिल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पनि बुझिँदैछ, जसअनुसार हालसम्म ७२५ थान मिसिल उक्त कार्यालयले बुझाएको छ । प्रवक्ता कोइरालाले जलेका मिसिल बुझाउन सर्वोच्चले पुस महिनाभरको समय दिएको जानकारी दिए । पेसीमा चढेका मुद्दामा पनि मिसिल जलेको हकमा मिसिल प्राप्तिको आदेश भइरहेको छ ।

हालसम्म प्राप्त भएका मिसिलमध्ये ८० थान मुद्दामा पेसी चढेर सुनुवाइ भइसकेको छ । प्राप्त मिसिललाई सर्वोच्चले मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार, मुद्दा महाशाखा प्रमुख र फाँटका सम्बन्धित सुपरीवेक्षणपछि प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ ।

अदालतले मुद्दाका पक्ष, सरकारी वकिल तथा सरोकारवालासँग मिसिल कागजात माग गरेको थियो । जेनेरल स्ट्राइक आन्दोलनका क्रममा देशभरका २३ अदालतमा भौतिक पूर्वाधार र मिसिलमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनका क्रममा २३ अदालतमा तोडफोड र आगजनी हुँदा चालु, अभिलेख तथा तहसिल शाखाका गरी करिब ९ लाख ३३ हजार ८२३ थान मिसिल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा मात्र चालु मिसिलमध्ये करिब ८३ प्रतिशत जलेका छन् ।

अन्य अदालतहरूमा पनि मिसिल रिकभर गर्ने काम भइरहेको छ ।

भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतसहित देशका विभिन्न अदालतमा आगजनी गरेपछि नष्ट भएका मिसिल प्राप्तिका लागि सर्वोच्चले निर्देशिका तयार गरेको थियो । असोज ५ गते बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले मिसिल प्राप्तिका लागि उक्त निर्देशिका तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार सर्वोच्चले ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ सार्वजनिक गरेको थियो ।

निर्देशिका तयार गर्दा सर्वोच्चले पाँचवटा उपाय अवलम्बन गरेको थियो । पहिलो, कुनै अदालत वा निकायसमक्ष रहेको मुद्दा सम्बन्धी कागज/अभिलेखको प्रतिलिपि सङ्कलन गर्ने । दोस्रो, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका वेबसाइटमा अपलोड गरिएका फैसला तथा कागजातहरू सङ्कलन गर्ने ।

तेस्रो, अदालतको कार्यसम्पादनको क्रममा न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग रहेका कागजातहरू सङ्कलन गर्ने । चौथो, विभिन्न अदालत, अन्य सरकारी निकायहरू र न्यायाधीश तथा इजलास अधिकृतहरूबिच विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान भएका कागजातहरू सङ्कलन गर्ने ।

र, पाँचौँ, ‘उपयुक्त माध्यम’ बाट सङ्कलन गर्ने विधि अपनाएको थियो । सङ्कलन गरिएका फाइल तथा अन्य मुद्दाका विवरणहरू कसरी तयार पार्ने भनेर सर्वोच्चले पाँचवटा आधार बनाएको थियो । यिनै आधारमा मुद्दाका फाइल वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सर्वोच्चले मुद्दाको वर्गीकरण गर्दा पनि पाँच वटा आधार बनाएको थियो । पहिलो आधारमा मुद्दाका पक्षहरूको नाम, थर, वतन, सम्पर्क नम्बर, मुद्दाको प्रकृति र मुद्दा नम्बरसमेतका आधारमा वर्गीकरण गरिरहेको छ । दोस्रो, देवानी, फौजदारी, रिट, अदालतको अवहेलना, निवेदन, प्रतिवेदन वा अन्य कुन प्रकृतिका मिसिल हुन् भन्ने आधारमा गर्ने भनिएको छ ।

तेस्रो, कारबाहीको चरणमा रहेका, फैसला भई फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी रहेका, फैसला कार्यान्वयनको चरणमा रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको कामसमेत सम्पन्न भई अभिलेखको रूपमा रहेका गरी कुन चरणका हुन् सोको आधारमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ ।

चौथो, पुनरावेदन तहको अदालत वा निकाय भए सुरु क्षेत्राधिकार वा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारमध्ये कुन क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका मिसिलहरू हुन्, त्यसका आधारमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । पाँचौँ, सर्वोच्च अदालतको हकमा पुनरावेदन, रिट, साधक, झिकाई हेरिएको मुद्दा, दोहोर्यई हेर्ने, निवेदन, प्रतिवेदन, पुनरवलोकन वा संवैधानिक इजलासलगायत कुन क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मिसिलहरू हुन्, त्यसका आधारमा एकल, संयुक्त, पूर्ण वा बृहत् पूर्णमध्ये कुन इजलासमा पेस हुने मुद्दाका मिसिलहरू सङ्कलन गर्ने भनिएको छ ।

यसरी प्राप्त भएका मिसिल सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने र एउटा प्रति महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत निकायमा पनि उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।