सामग्री खोज्नुहोस्

लमही, ८ पुस ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थापना प्रक्रियाका क्रममा सडक विस्तारसँग सम्बन्धित संरचना हटाउने विषयमा प्रकाशित सूचनापछि सुरु भएको रुख कटान विवादले कानुनी रूप लिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत भालुवाङदेखि सिंगे खोलासम्म सडक क्षेत्राधिकारभित्रका रुख अनुमति बिना काटिएको आरोपमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टसहित ८ जना जनप्रतिनिधि दोषी ठहर भएका छन्।

दाङ जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश राजेश्वर अर्यालको एकल इजलासले पुस २ गते फैसला सुनाउँदै बिना अनुमति सडक क्षेत्राधिकारभित्रका रुख काटी काठ ओसारपसार गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको हो। अदालतका सूचना अधिकारी गोकर्ण वलीका अनुसार वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीलाई १ महिना कैद र १ लाख ४१ हजार २ सय २६ रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश भएको छ।

त्यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष गेमे खड्का, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष देवप्रसाद चौधरी तथा काठ खरिदकर्ता झविन्द्र भण्डारीसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई १५/१५ दिनको कैद सजाय सुनाइएको छ।

तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख रामपुकार जैसवाल भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ।

यो मुद्दा २०८० मंसिर १० गते डिभिजन वन कार्यालय लमहीका सहायक वन अधिकृत छोटेलाल चौधरीको जाहेरीका आधारमा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित अध्यक्ष विष्टसहितको समूहले अनुमति बिना रुख काटेर काठ ओसारपसार गरेको आरोप लगाइएको थियो।

“हामीले रुख काटेनौँ, जनताको पक्षमा उभियौँ” : अध्यक्ष विष्ट

अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले आफूहरूलाई रुख कटानसँग जोडेर लगाइएको आरोप अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेका छन्।

उनले भने, “हामी जनप्रतिनिधिले रुख काट्ने कुरा त परै जाओस्, रुखको एउटा हाँगा पनि भाँच्ने काम गरेका छैनौँ। न आरा चलायौँ, न कसैलाई आदेश दियौँ। हाम्रो अपराध एउटै थियो—राप्तीका जनताको पक्षमा उभिनु।”

अध्यक्ष विष्टले जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै न्यायिक प्रक्रियामै आफूहरूको विश्वास रहेको बताए।

“न्याय ढिलो हुन सक्छ, तर अन्धो हुँदैन। यो अन्तिम फैसला होइन। हामी सत्य र न्यायको भरोसासाथ उच्च अदालत जानेछौँ,” उनले भने।

जनताको पक्षमा उभिनु अपराध ठहर भए पनि त्यसबाट नडराउने स्पष्ट पार्दै उनले थपे,
“जनताको मनमा बसेर गुमाइने पद, जनताको विश्वास गुमाएर जोगाइने पदभन्दा हजार गुणा ठूलो हुन्छ।”

अन्त्यमा उनले यस कठिन घडीमा साथ दिने राप्तीबासी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी तथा शुभचिन्तकहरूप्रति आभार व्यक्त गरे।