खोज

काठमाडौं, ८ पुस ।

अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राज्य न्यु साउथ वेल्सले कडा बन्दुक कानून पारित गर्ने, आतंकवादी प्रतीकहरूको प्रदर्शनमा रोक लगाउने तथा आन्दोलनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार बोन्डीमा भएको सामूहिक गोलीकाण्डपछि सोमबार अबेर राति राज्य संसदको तल्लो सदनले आकस्मिक बैठकमार्फत यससम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेको हो ।

‘आतंकवाद र अन्य कानून संशोधन विधेयक’ लाई न्यु साउथ वेल्स राज्यको विपक्षी लिबरल पार्टीले समेत समर्थन गरेको छ । मंगलबार यो विधेयक माथिल्लो सदनबाट पनि पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

के छ संशोधित कानूनमा ?

नयाँ संशोधित कानूनले बन्दुकको संख्यामा कडा सीमा तोकेको छ । विधेयकअनुसार सामान्य बन्दुकधारीले अधिकतम चारवटा र किसानहरूले १० वटासम्म मात्र हतियार राख्न पाउनेछन् ।

सत्तारूढ केन्द्र–वामपन्थी लेबर सरकारले अधिकांश व्यक्तिगत बन्दुक लाइसेन्स चार वटामा सीमित गर्ने तथा किसानहरूलाई १० वटासम्म अनुमति दिने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

डिसेम्बर १४ मा बोन्डीमा आयोजित यहुदी ‘हनुका’ उत्सवका क्रममा भएको सामूहिक गोलीकाण्डमा १५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए । उक्त घटनापछि कडा बन्दुक कानून तथा यहुदी विरोधी गतिविधिविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ने माग चर्किएको छ ।

प्रहरीका अनुसार घटनास्थलमै मारिएका ५० वर्षीय बन्दुकधारी साजिद अक्रमसँग छवटा हतियार थिए । उनका २४ वर्षीय छोरा नविदमाथि हत्या र आतंकवादसहित ५९ वटा अभियोग लगाइएको छ ।

सन् १९९६ मा ३५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको गोलीकाण्डपछि अष्ट्रेलियाले बन्दुक कानून कडा बनाएको भए पनि, प्रहरी तथ्यांकअनुसार सिड्नी समेत पर्ने न्यु साउथ वेल्समा ७० भन्दा बढी व्यक्तिसँग १०० भन्दा बढी बन्दुक रहेको देखिएको छ । एक लाइसेन्सधारीसँग त २९८ वटासम्म बन्दुक रहेको तथ्यांक छ ।

मंगलबार ‘सिड्नी मर्निङ हेराल्ड’ ले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशत अष्ट्रेलियालीहरूले अझ कडा बन्दुक कानूनको समर्थन गरेका छन् । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित नेसनल्स पार्टीले भने यी सुधारहरूले किसानहरूलाई मर्का पर्ने भन्दै विरोध जनाएको छ ।

संघीय सरकारले कडा बन्दुक नियन्त्रण र ‘गन बाइब्याक’ (बन्दुक फिर्ता किन्ने) योजनासहितका सुधारमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, घटनाबारे ‘रोयल कमिसन’ (उच्चस्तरीय सरकारी छानबिन) गठन गर्ने मागलाई भने अस्वीकार गरेको छ ।

यहुदी विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न पर्याप्त पहल नगरेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले यसको सट्टा खुफिया तथा कानून कार्यान्वयन निकायहरूको स्वतन्त्र समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसले मंगलबार भने, “हामीले यी प्रश्नहरूको जवाफ छिटो पाउनुपर्छ । रोयल कमिसनले लिने वर्षौं समय पर्खेर बस्न सकिँदैन ।”