खोज

गुल्मी, ०६ पुस ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा अधिकांश सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह सन्तोषजनक देखिए पनि जनशक्ति अभाव, बजेट न्यूनता र प्रविधिगत समस्याका कारण चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गुल्मी जिल्लाका २८ सरकारी कार्यालय र ६ वटा विकास आयोजनाको अनुगमन तथा सेवाग्राही सर्वेक्षण गरेपछि उक्त निष्कर्ष निकालिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव दीपक घिमिरेले जानकारी गराए ।

सतर्कता केन्द्रले एक साताको अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, गुल्मी अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, डिभिजन वन, खानेपानी र केही स्थानीय तहका कार्यालयहरूको अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमन गरिएका कार्यालयहरूमा कुल ६२९ दरबन्दी मध्ये ४७९ पद मात्र दरबन्दी पूर्ति भएको पाइएको छ । १७३ पद रिक्त रहँदा करिब २७.५ प्रतिशत जनशक्ति अभाव रहेको देखिएको छ । जसका कारण सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाइएको छ ।

केन्द्रले गरेको ५७ सेवाग्राही सहभागी सर्वेक्षण अनुसार ८७.७ प्रतिशतले तोकिएको समयमा सेवा प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

सेवा नपाएका सेवाग्राहीले कर्मचारी अभाव, प्रक्रिया झन्झटिलो र कागजात नपुगेको कारण उल्लेख गरेका छन् । सेवाग्राही सेवा प्रवाहप्रति सन्तुष्ट हुनुमा समयमै काम हुनु, कर्मचारीको व्यवहार सकारात्मक हुनु र सेवा प्रक्रिया सहज हुनु सन्तुष्टिका प्रमुख कारण रहेका छन् ।

३.५ प्रतिशत सेवाग्राहीहरूले भने सेवा लिने क्रममा अतिरिक्त रकम (घुस) दिनु परेको बताएका छन् । अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयहरूले जनशक्तिको कमी, सर्भर डाउन हुनु, न्यून बजेट, भौगोलिक विकटता तथा अन्तर निकाय समन्वयको अभावलाई मुख्य समस्याको विषय औँल्याएका छन् ।

यद्यपि डिजिटल प्रणाली, नागरिक बडापत्र, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीमैत्री अभ्यास मार्फत सेवा सुधारको प्रयास भइरहेको पाइएको छ ।
यसै गरी केन्द्रले गुल्मी दरबार, छत्रकोट, धुर्कोट, इश्मा गाउँपालिका र रेसुङ्गा नगरपालिकामा सञ्चालित प्रशासनिक भवन निर्माण, सडक स्तरोन्नति तथा कल्भर्ट निर्माण सहित ६ वटा विकास आयोजनाको समेत अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनको क्रममा कतिपय आयोजनामा भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि बजेट अभाव, समन्वयमा ढिलाइ र समयमै काम सम्पन्न गर्ने चुनौती देखिएको बताइएको छ । यस्ता विषयमा जानकारी दिन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सदरमुकाम तम्घासमा सदाचार शिक्षा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गरेको छ ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जबाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सदाचारको भूमिकाबारे छलफल गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा अनुगमनबाट देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सुझाव समेत दिएको सहसचिव घिमिरेले बताएका छन् ।