खोज

नवलपरासी, ०३ पुस ।

जिल्लाभित्रका सामुदायिक वन समूहहरूले अहिले उपभोक्तालाई काठ चिरान गर्दा घोलाटा गरिरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । निजी आबादीको तुलनामा सामुदायिक वन समूहले कम काठ देखाउँदा स्थानीयले सो आरोप लगाएका हुन् ।

नम्बरी अवादीबाट समिलहरूले चिरान आदेश बनाई काट चिरान गर्दा जर्ती र दाउरा बाहेक ७० प्रतिशत चार पाटे काठ उत्पादन हुन्छ । तर सामुदायिक बनहरूले चिरान गर्दा ४५ देखि ५० प्रतिशत मात्र काठ निस्केको बताउँदा दुई प्रकारका चिरानमा झन्डै ३० प्रतिशत काठ घोटाला भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

यसको वास्तविकताबारे सरोकारवाला कार्यालय डिभिजन बन कार्यालयले हालसम्म अनुगमन समेत नगरेको सुनवलका एक स्थानीयले बताए । सामुदायिक बनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको भनाइ मात्र सुनेर भएन, उनले भने, अध्यक्ष पदाधिकारी तथा ती क्षेत्रका बन अधिकृतको समेत संलग्नमा काठ चिरानमा घोटाला भएको हुन सक्छ । यसबारे अनुगमन र अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता वितरणका लागि कटान आदेश लगेर चिरान गर्दै आएको भए पनि त्यसको लगत विवरण बन कार्यालयलाई नपठाएको जानकारी डिभिजन बन कार्यालयले गराएको हो ।

डिभिजन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा २२ वटा सामुदायिक बन समूहले तँ वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन कार्य योजना स्वीकृत गराई काठ कटान गर्दै आएका छन् । ती मध्ये अधिकांश समूहले काठ चिरान गर्न चिरान आदेश लगेका छन् ।

चिरान आदेश लगे पनि चिरानपछि कति काठ र कति दाउरा तथा जर्ती कति भएर गयो, त्यसको लगत विवरण डिभिजन कार्यालयमा नआएको वरिष्ठ बन अधिकृत मरीच कुमार लामाले बताए । ती विवरण सम्बन्धित सबै सामुदायिक बनबाट माग गरिएको छ,उनले भने, तर हालसम्म कुनै सामुदायिक बनले पठाएका छैनन् । त्यसका लागि ताकेता समेत भई रहेको उनको भनाई थियो ।

निजी काठ उद्योग तथा काष्ट व्यवसायीले चिरान गर्दा बढी काठ देखाएर आफ्ना स्टक (मौज्दात) बढी देखाएका हुन ? कि सामुदायिक वन समूहले काठ घोटाला गरि कम देखाएका हुन ?

निजी व्यवसायीहरूले पनि बढी मौज्दात देखाएपछि सम्म भ्याट बिल बिजक जारी गर्न सहजताका लागि पनि बढी गोलिया काठ चिरान गर्दा बढी चार पाटे काठ निस्केको रिकभरी देखाउने अवस्था पनि हुन सक्ने आशङ्काबारे छानबिन हुन आवश्यक देखिएको छ ।

यता स–मिल तथा सामुदायिक बनले चिरान गर्ने स्थानको अनुगमन गर्नका लागि पनि निर्णय भएको तर अहिलेसम्म अनुगमन नभएको डिभिजन बन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत अमजद अंसारीले बताए ।

डिभिजन वन अधिकृतसँग सल्लाह गरि छिट्टै अनुगमन गरिने समेत उनको भनाइ थियो । बाहिर चिरानमा घोटालाबारे जनगुनासा सुनिएका छन्, उनले भने, तर अनुगमन पश्चात् मात्र त्यसबारे अधिकारिक धारणा भन्न सकिन्छ ।

चिरान आदेशपछि त्यसको लगत विवरण सम्बन्धित समूहले डिभिजन बनमा पठाइदिनु पर्ने हो, त्यसले प्रस्टता ल्याउँछ, आशङ्का समेत हटाउँछ । यसमा सामुदायिक वन आफै सचेत हुनु पर्ने उनको भनाइ थियो । २८ वटा सामुदायिक बन क्षेत्रबाट १ लाख ३९ हजार ७ सय ६४ घनफिट काठ छन् ।

यदि स्थानीयको आशंका सत्य हो भने ती काठ मध्ये झन्डै ३० हजार घनफिट काठ घोटाला भएको हुन सक्छ, त्यसको सरकारी मूल्य प्रति क्विन्टल सरदर १ हजार मात्रै हो भने ३ करोडको काठ घोटाला भएको हुनु पर्छ ।

ढिलो हुन सक्ने अनुमान स्थानीयको रहेको छ । सामुदायिक बनहरूले आफै पनि स–मिल सञ्चालन गर्न सक्छन्, तर उनीहरू निजी स–मिलसँग सम्झौता गरि चिरान आदेश मागेर लग्ने गरेका छन् । त्यसका लागि बन प्राविधिकको उपस्थिति पनि हुदैन् ।

कुन गोलियाबाट कति काठ कति दाउरा निस्क्यो ? त्यसको लगत पनि डिभिजन बन कार्यालयमा छैनन् । चिरानमै करोडौँको काठ घोटाला भई रहेको बेला नियमन गर्ने निकाय सक्रिय भई काम गर्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ ।

जिल्लामा २८ वटा सामुदायिक बन समूहले ठुलो परिमाणमा काठ दाउरा बन क्षेत्रबाट आपूर्ति गर्ने गरेका छन् । जिल्लाका कुल १ लाख ६९ हजार ७ सय ९५ घनफिट काठ गत आर्थिक वर्षमा बन क्षेत्रबाट निष्कासन गरिएको थियो । त्यसमा साझेदारी समूहको ३० हजार ३१ घर फिट काठ थियो ।

सरकारद्वारा व्यवस्थित बन क्षेत्रबाट पनि २ हजार ७ सय ६४ घनफिट काठ निस्केका थिए । नम्बरी अवादीबाट निजि क्षेत्रको पनि ५० हजार ३९ फिट काठ जिल्लामा उत्पादन भएका छन् । यसरी एक आर्थिक वर्षमा जिल्लाबाट कुल २ लाख २२ हजार ५ सय ९८ घनफिट काठ उत्पादन भएको देखिन्छ ।

सरदर काठको मूल्य प्रति क्विन्टल १ हजार प्रतिघन फिट मात्र अनुमान गरियो भन्ने जिल्लामा २२ करोड २५ लाख ९८ हजार मूल्य बराबरको काठ वार्षिक उत्पादन देखिन्छ । काठ निकासीमा प्रति क्विन्टल १ सय ४५ रुपियाँ खर्च हुने आधार मानेर काम गर्ने गरिएको डिभिजन बन कार्यालय नवलपरासीका रेन्जर प्रजेम्स श्रेष्ठले बताएका थिए ।

काठको मुल्यमा परिमार्जन नहुँदा अहिले काठ प्रति आकर्षण घटेकोले विक्रिमा समस्या देखिएको रामग्राम ७ का आलमुनियमका फर्निचर उत्पादन गर्ने व्यवसायी अनिल अग्रहरीले बताए ।

अहिले काठ भन्दा भन्दा अलमुनियम र फलामका झ्याल ढोका लगायतका फर्निचरहरू सस्तो र सुलभ छन्,उनले भने, तर काठ महगोँ पनि हुने पाउन जटिल प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्नेले पनि काठ प्रतिको आकर्षण घट्दो छ ।