खोज

मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने दैनिक क्रियाकलाप व्यक्तिगत र सामाजिक रूपमा मात्र नभई सरकारसँग पनि जोडिएका हुन्छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरू व्यक्तिगत प्रयासमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन त्यसैले देशभित्र हुने विभिन्न क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, नियमन तथा सहकार्य गर्न शासनको आवश्यकता पर्दछ ।

यी र यस्तै क्रियाकलापहरूको सञ्चालन कुनै निश्चित केन्द्रहरू मार्फत गर्नु नै सार्वजनिक प्रशासन हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई सञ्चालन गर्नको लागि संवैधानिक कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाको जरुरी हुन्छ । छोटकरीमा सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र मुख्य गरी विकास निर्माण र जनमुखी सेवा सुविधाहरूको गतिविधिहरूको समष्टिगत रूप नै सार्वजनिक प्रशासन हो। सार्वजनिक प्रशासन देशको ऐना हो ।

सार्वजनिक प्रशासनले नै देशको विकास निर्माण र समृद्धिको मार्गचित्र निर्माण गर्दछ । नेपालमा राज्यको उत्पत्ति भएबाट नै सार्वजनिक प्रशासनको सुरुवात भएको हो । गोपालवंश, अहिरवंश किरातवंश, सोमवंश, लिच्छविकाल, मल्लवंश हुँदै शाहकालसम्म शासकको व्यक्तिगत इच्छार निगाहामा चल्दै आएको सार्वजनिक प्रशासन वि.स. २००८ सालमा लोकसेवा आयोगको स्थापना भएपछि व्यवस्थित हुँदैआधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको सुरुवात भएको मानिन्छ ।

हाल नेपालले सार्वजनिक प्रशासनलाई सङ्घीय स्वरूप अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रिय निजामती किताबखानाका अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा गरीकूल १,३६,१२२ दरबन्दी रहेको छ ।

जसमा पदपूर्ति ८५,६५६ छ भने रिक्त दरबन्दी ५०४६६ रहेको छ । देशभर ६० हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । सोमध्ये सङ्घमा १४००० प्रदेशमा ६००० र स्थानीय तहमा ३५००० साथै संगठित सङ्घसंस्थामा र विभिन्न समितिहरूमा ५ हजार रहेका छन् ।

तथ्याङ्क हेर्दा स्थानीय तहहरूमा करारका कर्मचारीको सङ्ख्या अत्यधिक देखिन्छ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र बगैँचा सरसफाई सम्बन्धी पद बाहेक अन्य पदमा करारमा पदपूर्ति गर्न पाइने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

तर स्थानीय तहहरूले कानुनभन्दा बाहिर गई करारमा कर्मचारी राख्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ निजामती सेवा ऐन नियमावलीहरूले निश्चित अवधिका लागि कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर लगायतका पदबाहेक निजामती कर्मचारीले गर्ने कामका लागि करारमा कर्मचारी राख्न कानुनले नै वर्जित गरेको छ ।

तर, तीनै तहका सरकारले ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीले गर्ने कामका लागि करार, अस्थायी र ज्यालादारीसमेत कर्मचारी भर्ना गरी राज्यको दोहन गरेको देखिन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन चेन अफ कमाण्डमा आधारित हुनु, वृत्ति विकास, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा लगायतका पक्ष कानुनद्वारा निश्चित गरिनु, कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग एवम् तटस्थ राखिएको, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध गरिएको, पदसोपानमा आधारित राजनीतिक शून्यतामा पनि देश र जनताको सेवा गरेको, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै वडा तहसम्म संस्थागत संरचना रहेको, अस्थायी र करार सेवाका बाहेक सबै स्थायी कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्तिहुनु जस्ता सबल पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रूपमा मौलाएको, चाकडीतन्त्र हावी रहेको, सरुवा बढुवा वैज्ञानिक र अनुमान योग्य हुन नसकेको, सूचना प्रविधिको प्रयोग अधिक मात्रामा हुन नसकेको, सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको,पेपरवर्क अत्याधिक रहेको, टाठाबाठा र पहुँच भएकाले सुगम र पहुँच नभएकाले दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, राज्यले सङ्घीयता पछि बनाउनुपर्ने सङ्घीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐन १० वर्षसम्म पनि बनाउन नसक्दा सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वाशमा कमी आएको, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई एउटै ऐनभित्र समेट्न नसकेको, स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल घटेको, सङ्घमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निकै भिन्नता रहेको जस्ता दुर्बल पक्षहरू समेत रहेका छन् ।

अर्को तर्फ समयमा बन्नुपर्ने केन्द्रको कानून नबनेपछि प्रदेशहरूले आफ्नै पहलमा प्रदेश स्तरीय कर्मचारीका कानूनहरू निर्माण गरेका छन् । कुनै कुनै प्रदेशमा लागू समेत भएको भए पनि कुनै कुनै प्रदेशमा भर्खर बनेकोहुनाले कार्यान्वयनमा अझै पूर्ण रूपमा आइनसकेको अवस्था छ ।

साथै प्रदेशहरूले बनाएका एउटै सेवा, समूह र पदका विषयमा, सरुवा बढुवा र पदनाम जस्ता विषयहरूमा समेत एकरूपता कायम हुन सकेको छैन् ।

सङ्घको कानून भविष्यमा आउँदा प्रदेशहरूले बनाएका कानुनहरू सङ्घको कानूनसँग बाझिएमा कुराहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने हुनाले सङ्घको कानून आइसकेपछि सातै प्रदेशमा प्रदेश निजामती ऐन र नियमावलीहरूमा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनाले ठूलो कानुनी रिक्तता हुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।

संघीयता पछाडि देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने संघीय निजामती ऐन आउने तरखरमा रहँदै गर्दा जेनजी आन्दोलनको कारणले संसद विगठन भएको र हाल कहिले र कसरी बन्ने भन्ने झन् अन्योल सिर्जना भएको छ । सूचना प्रविधिको युगमा पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हस्तलिखित रहनु सबभन्दा विडम्बनापूर्ण छ ।

अबको बाटो फेसलेससम्म
अब हामीले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी, जनमुखी, पारदर्शीर उत्तरदायी सहितको तर फेसलेस कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौं ।

हाम्रो जस्तो धेरैभन्दा धेरै पेपर पेन्सिल वर्क हुने कार्यालयहरूमा एकैपटक फेसलेस बनाउने भन्ने कुरा सुन्दा अचम्म र असम्भव लाग्न सक्छ तर दृढ इच्छाशक्ति र अठोट राखेर कदम चाल्यौं भने यो सम्भव छ । किनकी हरेक कठिन कार्यहरू सुरुवातमा असम्भव देखिन्छन् ।सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस बनाउनु भनेको सेवाग्राहीले आफूले पाउने सेवा आफ्नै ठाउँमा बसी सेवाप्रदायकको सम्पर्कबिनै र सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभईकन सेवा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा वैज्ञानिक माध्यम हो।सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस बनाउनको लागि फिनल्याण्ड, एस्टोनिया, टर्की लगायतकाविभिन्न देशमा हाल सञ्चालनमा रहेका फेसलेस सम्बन्धी कानुनहरूको अध्ययन गर्ने किनकी एस्टोनियामा नागरिकका ९९% सेवा अनलाइन छन् ।

फिनल्याण्डमा Digital by Default नीति लागू भइसकेको छ । साथै विज्ञहरूको परामर्श समेत गरी सार्वजनिक सेवामा फेसलेस सम्बन्धी बृहत एकीकृत ऐनको निर्माण गर्ने । सो ऐनको आधारमा नियमावली र कार्यविधिहरूको निर्माण गर्ने । पालैपालो सबै कर्मचारीहरूलाई कम्तिमा तीस दिने एकीकृत अनलाइन वेबसाइट÷सफ्टवेयर (फेसलेस) सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । मूख्यगरी हाम्रो सार्वजनिक सेवा सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सङ्गठित सङ्घ संस्थाका विषयगत कानूनहरूसाथै बोर्ड, प्रतिष्ठान र समितिहरूमार्फत सञ्चालित छ ।

जनताले पाउने सेवाहरू एकीकृत हुन सकेका छैनन् । एउटै सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयहरूमा रहेका एकै किसिमका कागजात र तथ्याङ्कहरू साथै फरक किसिमका सेवाहरूलाई चाहिने एकै किसिमका कागजात र तथ्याङ्कहरूलाई एकीकृत गरेर तोकिएको सफ्टवयरमा अनलाइन प्रविष्टि गर्ने काम हुन सकेको छैन । सर्वप्रथम हामीसँग भएका र उपलब्ध भएका डकुमेन्टलाई अनलाइन इन्ट्री गर्ने त्यो अनलाइन सफ्टवेरलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने । कुनै पनि सेवाग्राहीको विवरण कुनै पनि अफिसबाट आवश्यकता अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीले सजिलै हेर्न सकिने बनाउने ।

सबैभन्दा पहिला कार्यालयले तोकीएबमोजिम सेवाग्राही सहायता कक्ष (विभिन्न सेवा समूहका ४देखि ५ जना सम्म भएको दक्ष कर्मचारीको समूह) स्थापना गर्ने । सो पश्चात सेवाग्राहीले सर्वप्रथम आफूले सेवा लिने कार्यालयको एकीकृत अनलाइन वेबसाइट/सफ्टवेयर मार्फत आफूले लिन खोजेको सेवा सम्बन्धी विवरण र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेश गर्ने । यसरी आउने निवेदनहरूलाई कार्यालयमा स्थापना गरिएको सेवाग्राही सहायता कक्षले (केही समयको लागि सेवाग्राही सहायता कक्ष अफिसमै फेस टु फेस रूपमा राख्न सकिन्छ।) सेवाको प्रकार अनुसार वर्गिकरण गरी अनलाइन वेबसाइट/सफ्टवेयर मार्फत कार्यालय प्रमुखकोमा पठाउने ।

सो निवेदनको नोटिफिकेशन प्राप्त हुनासाथ कार्यालय प्रमुखले कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन विषयगत शाखा महाशाखा वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा एकीकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेको सफ्टवेयर मार्फत पठाउने । आवश्यक काम-नोटिफिकेशन प्राप्त भइसके पछाडि विषयगतका शाखा/महाशाखा तथाअन्तर्गतका कार्यालयहरूले आवश्यककार्य गरी कार्य स्वीकृतिको लागि अनलाइन एकीकृत सफ्टवेयर मार्फत कार्यालय प्रमुखकोमा पठाउने र कार्यालय प्रमुखले अन्तिम स्वीकृतिका साथ सेवाग्राही सहायता कक्षमा पठाउने । सेवाग्राही सहायता कक्षले सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई अनलाइन मार्फत माग भएको सेवा पठाइदिने ।

सूचना प्रविधिको ज्ञान र स्रोत हुनेले माथि भनिए जस्तै र सूचना प्रविधिको ज्ञान र स्रोत नहुनेले कार्यालय पुगेर सेवाग्राही सहायता कक्षमा आफ्नो सेवाको लागि निवेदन पेश गर्ने र सो पछिका प्रक्रिया माथि भनेजस्तै गरी सहायता कक्षले सेवा दिई पठाउने । कुनै पनि सेवा समूहका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम पनि अनलाइनबाटै भर्ने, अनलाइनबाटै रुजु गर्ने, अनलाइनबाटै सदर गर्ने र अनलाइनबाटै मूल्याङ्कन गर्ने साथै त्यसको रिजल्ट पनि अनलाइनबाट निकाल्ने गर्नाले केरमेट हुने, च्यातिने, गलत हुनेर अपारदर्शी हुने जस्ता कुराहरू हुँदैनन् ।

नतिजा पनि वस्तुयोग्य र अनुमान योग्य प्राप्त हुनेछ जसले गर्दा कर्मचारीहरूमा रहेको दुविधा र असन्तुष्टि सबै हटेर जानेछ । अमेरिका, बेलायत र जापान जस्ता देशहरूले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्न अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेर कार्य गरिरहेका छन् । यसको लागि हामीलाई चाहिने भनेको भरपर्दो एप्लिकेसन÷सफ्टवेयर हो। अहिले हामी आवश्यकता अनुसार खरिद गर्न सक्छौं वा सम्बन्धित सफ्टवेयर कम्पनीलाई सोही ढाँचाको सफ्टवेर निर्माण गर्न पठाउन सक्छौं।

समय अनलाइनकै भएको हुनाले यो पनि त्यति धेरै महँगो पर्ने छैन। र अर्कोतर्फ कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा अफिस गइरहनुपर्ने झन्झट हुने छैन । सेवा ग्राहीलाई घर छोडेर कार्यालय गइरहनुपर्ने झन्झट हुने छैन । जो जहाँ छ उसले उहीबाट आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सक्नेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने झन्झट हुने छैन् किनकी अभिलेख अनलाइनमै रहनेछ साथै खोजेको समयमा कुनै पनि अभिलेख सजिलै प्राप्त हुनेछन् र सजिलैसँग पुनःप्रयोग गर्न सकिनेछ। कर्मचारीहरू सजक भएर कार्यालय समयमा जहासुकै बसे पनि कार्य गर्न सक्नेछन् ।

घरमा, बाहिर वा अन्य कुनै काममा भएपनि उनीहरूले अनलाइनबाटै सो कामलाई सम्पन्न गर्नेछन् । यसले गर्दा स्रोत साधनको पनि बचत हुनेछ। अतिरिक्त समयमा हुने, बैठक भत्ताहरू,खाजा खर्च लगायतका कुराहरू पनि जोगिनेछन् । पारदर्शिता, मितव्ययितार प्रभावकारिता झन् बढेर जानेछ ।

वर्षैपिच्छे कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने, इन्धन खर्च लगायतका कुराहरू सबै घटेर जानेछन्। युग युग युगसम्म चल्ने युगान्तकारी परिवर्तन यस्तो कार्यबाट हुनेछ । हाम्रा कार्यालयहरू बनाउन चाहिने भौतिक पूर्वाधार, फर्निचर, बिजुली, पानी लगायतमा अत्याधिक खर्च हुने गरेको छ यी र यस्ता कार्यहरूमा हुने खर्च लगभग शून्यमा झर्नेछ ।

किनकी हाम्रा कार्यालय अननलाइनमा हुनेछन् । सुरुवाती चरणमा काम गर्ने समय र दिन पनि तोक्न सकिन्छ तर यसमा अभ्यस्त भइसके पछाडि काम गर्ने समय र दिन तोक्नुपर्ने छैन। सार्वजनिक बिदा भन्नुपर्ने छैन।

नियमित रूपमा कामहरू अगाडि बढ्नेछन् । अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूले त्यही किसिमको कार्यविधि निर्माण गरेर अत्यावश्यक किसिमको सेवालाई अगाडि बढाउनेछन् । अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य नियमित सेवाहरू प्रदान गर्ने कार्यालयहरूले तोकिएको समयभित्र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछन् र सो कर्मचारीले तोकेको कार्य नगरेमा कार्यालय प्रमुख मार्फत जिम्मेवार बनाउन सकिनेछ।

देशव्यापी रूपमा सबै कार्यालयहरूमा यसरी फेसलेस कार्य गर्न सुरुमा एकैपटकमा गाह्रो पर्ने हुँदा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा कुनै एउटा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको कार्यालयबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ। कुनै एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा नमूनाको रूपमा दूई तीन महिनाको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरी यसबाट फिडब्याक लिदै क्रमश देशव्यापी सम्पूर्ण अफिसहरूमा लागू गर्न सकिन्छ ।

किनकी अनलाइन वेबसाइट-सफ्टवेयरलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।यति गरिसकेपछि माथि उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण समस्याहरूको पनि समाधान हुनेछ।

साथै नेपालको सार्वजनिक प्रशासन “फेसलेस मात्र होइन, फेयर र फेथफुल प्रशासन” को निर्माण हुनेछ । फेसलेस प्रशासनमा देखापर्न सक्ने प्रविधिको पहुँच, साइबर सुरक्षाको खतरा, दुरूपयोग रोकथाम र डाटा गोपनीयताजस्ता समस्याहरूलाई अथदभच अचष्mभ बिध मार्फत सजिलै सम्बोधन समेत गर्न सकिन्छ ।