खोज

काठमाडौँ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गर्दा राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले थप प्रमाण संकलन र प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बुधबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापासमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा बोलपत्र संशोधनदेखि मेसिनको अवस्था र भुक्तानी विवरणसम्मका कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको हो ।

अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिदका लागि २०८० असार ५ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनापछि, सूचना म्यादभित्रै बोलपत्रका सर्त संशोधन गर्ने गरी २०८० असार ३१ गते कोषका कार्यकारी निर्देशकबाट भएको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको छ ।

यसैगरी, अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनी २०८० भदौ ५ गते राज्यमन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय, सोही खरिद प्रक्रिया स्थगन नगरी निरन्तरता दिनु पर्ने भनी २०८० भदौ १३ गते मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।