सामग्री खोज्नुहोस्

केपी शर्मा ओली, शेरवहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत ठूला संसदवादी दलहरू ठूला दलसित जोडिएर आलोपालो या अरू कुनै यान्त्रिक उपायद्वारा सत्ता स्वादमा रमाउन पल्केका संसदवादी दलहरू प्रतिनिधि सभा संसद विघटन भएकोमा पीरले छटपटाएका छन् ।

खासगरी केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटनको पीरको औडाहाले १ सय डिग्री ज्वरो आएको अवस्था छ ।

आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी समक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने क्रममा पदको दुरूपयोग गर्ने छैन भनी इश्वरलाई साक्षी राखेर प्रतिज्ञा गर्ने जो विश्वव्यापी प्रचलन छ त्यो प्रचलनलाई तोड्दै ईश्वरको नाम लिँदा त्यो पर्दैन भनेर आफूलाई इश्वरीय सत्ताभन्दामाथि देखाएर दम्भ र घमण्ड प्रकट गर्दा उनको त्यस बेलाको अलक्षिनले देशमा कहालीलाग्दो संकट निम्तिने त होइन भन्ने जुन त्रास दैवी सत्तामा आस्था राख्ने आम नेपालीको मनमा छाएको थियो, पछिल्लो घटनाक्रमले त्यसलाई सही सावित गरायो ।

भनिन्छ–ओलीको त्यो वेलाको अलक्षिनको नियति हो । आफू ओहदाको कुर्चीमा वस्नासाथ तपाईको कार्यकालमा देशले के के उपलब्धी हासिल गर्ने छ भनी पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफदिने क्रममा भनेका थिए–म मेरो कार्यकालमा यो देशलाई अग्रगामी, प्रगतिशील, उदार, प्रजातान्त्रिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणको आधारमा काम गर्ने छु ।

सबै देशवासीहरू ढुक्क भए हुन्छ । तुईनहरू विस्थापित गर्न खोला खोलामा पुलहरू बन्नेछन् । ग्याँस सिलिण्डरको विस्थापनको आगि धेरै धेरै ग्याँसका पाइपलाईनहरू धमाधम जो दिन थाल्नेछन् । गाउँगाउँमा अस्पतालहरू खुल्नेछन् ।

ओखती गर्न नसकेर कुनै नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउन पर्ने छैन आदि इत्यादि के के हो के के । ओलीका यी कर्णप्रीय र अनि मधुर बाणीको आकर्षणले केवल उनको कार्यकर्ता र झोलेहरू मात्रै होइन कुनै दल विशेषमा आवद्ध नभएका स्वतन्त्र नागरिकहरू, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, समाजसेवी, विश्लेषक, शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, लेखक लगायत सबै बुद्धिजीवीहरूमा उनीप्रति ठूलो भरोशा जागेको थियो ।

त्यसैले उनी निसन्तानै भएपनि सबैका बा कहलाइन्थे । केपी बा हाईहाई, आय लभ यू केपी बा हजारौं कण्ठहरूबाट यिनै स्वरहरू गुञ्जिएको सुनिन्थ्यो । त्यस्तै काँगे्रस कार्यकर्ताका मात्र दाई नभएर धेरै नेपालीका दाई बनेका थिए शेरवहादुर । प्रचण्ड माथि पनि धेरैको विश्वास थियो ।

तर आज त्यो अवस्था छैन । नेपाली समाजको प्रत्येक सचेत वर्गले यिनीहरूको नाम लिनासाथ घृणा र आक्रोश भरिएको देख्न सकिन्छ । यिनीहरू प्रति आफ्नो असन्तोष र आक्रोसलाई केवल जेन्जी युवा समुदायले मात्र होइन, के बालक, के बृद्धा, के पेशाकर्मी, के वेरोजगार, के गृहस्थ, के साधुसन्त, वैरागी सबैको निम्ति घृणा उपेक्षा, तिरष्कार र खेदका पात्र बनेका छन् ।

देश यिनीहरूका विरुद्ध सशक्त रूपमा जुर्मुराएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? यसको एक मात्र उत्तर छ । आजसम्म यिनीहरूले देखाउँदै आएको पाखण्डी व्यवहारको खुलासा यी पात्रहरूले पाखण्डी नारा तथा तर्कको आधारमा जनतालाई धेरै उल्लू बनाएको हो । सिद्धान्तको आडमा यहाँ नातावाद र मनपरी तन्त्रलाई निरन्तर छुट दिने काम भयो ।

बाहिर बाहिर थुतुनाले लोकतन्त्रको रटान गर्नेे अनि भित्रभित्र शोषण, दमन र अत्याचारबाट जनतालाई पेल्नसम्म पेलियो । सत्ताधारीहरूको संरक्षणमा उनका झोलेहरूको छाडा व्यवहारले सीमा नाघ्यो । मनपरीतन्त्रले निरन्तरता पायो । नेपाली जनताले आफ्ना आधारभूत राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरू निरन्तर खोसिदै गएको अनुभव गर्न थाले ।

कहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा, कहिले विदेशी नागरिकहरू र उनका सन्तानलाई सजिलैसित नागरिकता दिने नाममा विभिन्न वहानाबाजीमा नेपाली भूमिमा विदेशीहरूलाई सुविधा दिए र नेपालीलाई यहाँ बाँच्न टिक्नै कठीन अवस्था सिर्जना गरिएको हुनाले नै उनीहरूको पतन र देशले यो नियति भोग्नु परेको हो । नेताहरू यसरी जनताको नजरमा कोपभाजन वनेका हुन् । यसमा कुनै शंका छैन ।

यसले निराशाजनक अवस्थामा आशाका किरणहरू बोकेर आएको सुशीला कार्की सरकारले देशका नागरिकहरूको असन्तुष्टीलाई बुझेर निकै सुझावका साथ काम गर्नुपर्दछ । यो सरकारको पहिलो काम भनेको आन्दोलनका क्रममा पहिलो दिन भाद्र २३ मा नृशंसपूर्वक बालवालिकाहरूको हत्या गरे गराएका सबै अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई उचित दण्ड दिलाउनै पर्दछ ।

यसमा कत्तिपनि ढिलाई हुनुहुदैन । दोश्रो कुरा महँगी र अभावबाट ज्यादै पीडित वनेका जनतालाई महंगी र अभावको पछाडि रहेको मूलकारण कालावजारिया, नाफाखोर र जमाखोरहरूलाई बत्ति बालेर खोज्नुपर्छ र उनीहरूलाई पनि कडा दण्ड सजाय दिइनुपर्दछ ।

आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार देश विकासको निम्ति तगारो हो । पूर्ववर्ती सरकारहरूले कुरालाई नबुझेका होइनन् अपितु बुझी बुझीकन पनि बुझ पचाए । उनीहरूले काला बजारिया, भ्रष्टाचारी र नाफाखोरसित कमिसन खाएर, उनीहरूका दुष्कर्महरूप्रति आँखा बन्द गरेर बसे । यस्तै तत्वहरूलाई पार्टी भित्र हुली काँगे्रस, कम्युनिष्ट पार्टीलाई जालीफटाहा, सामन्तीहरूको खेल मैदान बनाए ।

यसले गर्दा समाज भाँडियो र राजनीति दुषित बन्यो । देशमा धनी र गरिबवीचको खाडल झनझन गहिरिदै गयो । यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टीका पर्खालहरू झनझन अग्ला हुँदै गए । त्यसैमा निरन्तर राजनैतिक भेदभाव, विरोधका आवाजहरू वन्द गराउन सरकारी घुसपैठ र दमन, हिंसा, आगजनी र आतंक ।

यस्तो अवस्थाले कसलाई चिन्तित तुल्याउँदैन ? तसर्थ वर्तमान सरकारको ध्यान यतातर्फ अझैपनि किन गएको देखिदैन ? छिट्टै ध्यान जाओस् । देशमा विद्यमान स्थितिप्रति प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैको ध्यान आकर्षित होस् । जनताको मनमा छटपटी छ ।

जनता जनार्दनमा यस्तो छटपटी किन जाग्यो ? यो छटपट्टी दिनानुदिन झनझन बढदैछ किन ? सरकारले यो जनताको मनको छट्पटीलाई नबुझेको जस्तो गरी उपेक्षा गर्न थाल्यो भने त्यसपछिको अवस्था झनै भयावह बन्ने छ । राष्ट्रिय वर्वादीलाई सरकारले जान बुझिकनै निम्तो दिए सरह हुनेछ, त्यस्तो नहोस् ।

विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन्– यो सरकारको पनि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण छैन । सिद्धान्तको आधारमा राजनीति र प्रशासन हाँक्न सक्ने गुण र क्षमता नभएको सरकारले केही दिन सक्ने वाला छैन । तसर्थ यस सरकारले पनि राजनीतिमा मनपरितन्त्र, प्रशासनमा लुटतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा अराजकतावादी बोलवाला कायमै राख्ने छ ।

ओली सरकार ढलेर सुशीला सरकार आएपनि केही वीसको उन्नीस हुनैवाला छैन । किनभने वोतल नयाँ भएपनि रक्सी पुरानै हो । विगतमा प्रधानन्यायाधीश छँदा सुशीलाले गरेका विवादास्पद मुद्दाहरूको लज्जाजनक फैसलाको दाग उनीमाथि यथावत छ ।

उनीमाथि अख्तियारमा जो उजुरी परेको थियो । त्यसको सफाई यिनले पाएकी छैनन् । विभिन्न अरू मन्त्रीहरू प्नि कुनै न कुनै शंकाको घेरा वाहिर छैनन् । त्यसैले यिनीहरूबाट पनि जनताले वाञ्छित उपलब्धीहरू स्वप्कार गर्ने वाला छैनन् । यस सरकारले आम जनतामा रहेको सरकारप्रतिको यो निराशा झल्कने सोचलाई समयमै राम्रा काम गरेर गलत सावित गरोस् ।

हाम्रो यही आग्रह छ । भाद्र २३ र २४ गतेका संहारकारीहरूलाई छिटो भन्दाछिटो जेल चलान गरी उनीहरूलाई कानुनी प्रकृया अगाडि बढाओस् । यसैगरी नेपाली जनताले आफ्नो सरकार समक्ष सरकारले गरेका गलत कामको विरोधमा उठेको जनप्रदर्शन विभिन्न नामका आतंकवादी तत्वहरू र अन्य घुसपैठियाहरूले अड्डा, अदालत, प्रशासनिक केन्द्र, सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत, देशभरिका गाउँपालिका, वडा कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी तथा व्यक्तिका घर जलाउनेहरूलाई छिटो भन्दा छिटो नियन्त्रणमा लेओस र कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस् ।

फागुन २१ गते जसरी भएपनि चुनाव गराउने वहानामा तत्कालै गरिहाल्नु पर्ने कामलाई एकातिर पञ्छाएर जनताको आँखामा छारो हाल्न तपसिलका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएर छलकपट र धुत्र्याइ नहोस् ।