खोज

 काठमाडौं, २८ मंसिर ।

‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार (ई–७ भिसा) पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा लगाइएको रोक उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि फुकुवा भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अदालतको आदेशका आधारमा तत्कालका लागि लगाएको रोक फिर्ता लिएको हो ।

विभागले भदौ ३१ गते जारी गरेको सूचनामा कार्यविधिको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको उल्लेख गरिएको थियो । सोही सूचनाविरुद्ध पेश गरिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले रोक लगाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते परिपत्र जारी गर्दै भदौ ३१ को सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन गरेको थियो । यससँगै कार्यविधि पुनः कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसामार्फत कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउनका लागि ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही कार्यविधि अनुसार कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न परिपत्र गरिएको थियो, र दूतावासले प्रमाणीकरण प्रक्रिया पुनः सुचारु गरेको जनाएको छ ।

सरकारको निर्णयका विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको र त्यसपछि विभागले सूचनामार्फत कार्यविधि तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी दिएको थियो ।

विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालका अनुसार अदालतको आदेशपछि भदौ ३१ को सूचना फिर्ता लिइएको छ । तर कामदार पठाउने प्रक्रिया खुले वा नखुलेको विषयमा मन्त्रालय र विभाग अनविज्ञ देखिएका छन् ।

हाल, कोरियाले दुई तरिकाले विदेशी कामदार भित्र्याउने गरेको छ । कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) मार्फत विश्वभरका १७ देशबाट कामदार ल्याउने गरिएको छ भने, ईपीएस प्रणालीबाटै ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार ल्याउने प्रबन्ध रहेको छ ।

नेपालबाट पनि ई–७ भिसामार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि मार्फत बनाएको थियो । तर, उक्त कार्यविधिले ईपीएस प्रणालीलाई असर पार्ने भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो ।