खोज

नवलपरासी,पश्चिम्  ।

नेपाली काङ्ग्रेस नवलपरासीमा यति बेला उम्मेदवार सिफारिसको विषयमा किचलो उत्पन्न भएको छ ।

नवलपरासीका दुई निर्वाचन मध्ये निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार सिफारिसको विषयलाई लिएर एक अर्का गुटबिच झन्डै हात हालाहालको स्थिति सिर्जना भएपछि आन्तरिक द्वन्द्व पुनः उत्कर्षमा पुगेको हो ।

क्षेत्रीय कार्यसमितिले मङ्सिर २३ गते गोपिगन्जको भिट्ठामा राखेको बैठकमा उम्मेदवारको नाम सिफारिसका विषयमा झन्डै झडपको स्थिति उत्पन्न भएपछि बैठक स्थगन भएको क्षेत्र नम्बर १ का उपसभापति बेदप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । विवाद उत्पन्न भएपछि सभापति मुकुल कुमार आचार्यले बैठक स्थगन गरेको सो बैठकमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरी र संविधानसभा सदस्य विक्रम खनालको नाम पठाउने विषयमा दुवै टिमका समर्थकहरू बिच विवाद भएपछि  सभापति आचार्यले बैठक स्थगित गरेको र नाम पठाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको पौडेलले बताए ।

अहिले विनोद चौधरीको नाम समेत सिफारिस भएको पत्र एकाएक बाहिर आएपछि थप विवाद उत्पन्न भएको हो ।

उम्मेदवार सिफारिसको निर्णय हुन नसकी बैठक स्थगित भएपछि पनि सभापति आचार्यले नाम सिफारिसको पत्र बाहिर ल्याएपछि उपस्थितिको हस्ताक्षरको आधारलाई नै निर्णय मानी आफूहरूको हस्तान्तरक्षर दुरुपयोग गरेको २३ गतेको बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको आरोप रहेको छ ।

सोही विषयलाई लिएर उपसभापति बेद प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा शनिबार बेलाटारीमा बसेको प्रतिनिधि सहितको क्षेत्रीय भेलाले सभापति मुकुल कुमार आचार्यलाई हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला कार्यसमिति समक्ष कारबाहीको माग गरेको छ ।

“टुङ्गो लाग्न नसकेपछि सभापति जी आफैले बैठक स्थगित गर्ने अनि स्थगित गरिएको बैठकको कसरी निर्णय हुन्छ कुन आधारमा नाम सिफारिस हुन्छ, उपस्थितिको सङ्ख्यालाई नै दुरुपयोग गरिएको छ, यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाउनु भएको छ, कि भने उहाँले निर्णयको क्लोजिङ मा हस्ताक्षर गरेको देखाउनु पर्‍यो ,त्यसैले आज यो भेला राखेका हौँ “उपसभापति पौडेलले भने ।

निर्णय नै नगरी उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराइएको आरोप पछि सभापति आचार्यको कदम विरुद्ध उपसभापति पौडेल सहितका प्रतिनिधिहरूले सभापति आचार्यलाई कारबाहीको माग गरेका हुन ।

यस विषयमा जानकारी लिँदा सभापति मुकुल कुमार आचार्यले आफ्नो अनुकूलको निर्णय नभएकाले हस्ताक्षर दुरुपयोगको आरोप लगाएको जानकारी दिए ।”आफ्नो अनुकूलको निर्णय नभएपछि उहाँहरूले लगाएको आरोप मात्रै हो, निर्णयको क्लोजिङमा सभापतिको हस्ताक्षर भएपछि अरूको हुनै पर्छ भन्ने छैन”उनले भने ।