खोज

चन्द्रौटा, २७ मंसिर ।

कसैको हातले इट्टा च्याप्छ, कसैको हातले ढुङ्गा । कसैले गोडा–बुट्टा भिजाउँदै सडक खन्छन् ।

कसैले काठ–फलाम समाउँदै घरको पर्खाल ठड्याउँछन् । यी सबै श्रम पसिना बग्छ । तर उमेर, लिङ्ग वा बलको आधारमै श्रमको मूल्य फरक हुने गरेको छ । र प्रश्न उठ्छ काम एउटै, ज्याला फरक किन ?

यही प्रश्न बोकेर शिवराज नगरपालिकाको टोली विभिन्न निर्माण स्थल र उद्योगमा पुगेको थियो । नगर उपप्रमुख शिवकुमारी थारुको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले धेरै ठाउँमा श्रमिकले पाउने ज्याला सरकारले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा कम रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

अधिकांश स्थानमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम रकम दिने गरेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा ठेक्कामा नियमित रूपमा कार्यरत रहेका कामदार (लेबर) को बिमा र दैनिक ७ सय रुपैयाँ दिने गरेको ठेकेदार पक्षको भनाइ छ ।

ठेकेदारका अनुसार नियमित कार्यरत रहेका पुरुष मिस्त्रीको दैनिक १ हजार र बिमाको व्यवस्था छ ।  त्यस्तै महिला मिस्त्रीको हकमा दैनिक ८ सय र बिमा सुविधा रहेको छ ।

गत आइतबार अनुगमनका क्रममा नियमित आफ्नो ठेक्कामा काम गर्नेको लागि यस्तो व्यवस्था गरेको एक ठेकेदारले बताए । दुवै मिस्त्री एउटै काम गर्ने तर महिला मिस्त्रीलाई ज्याला कम किन ?

भन्ने प्रश्नमा “पुरुषसरह महिलाले काम गर्न सक्दैनन् त्यसैले ज्याला कम दिने गरेका छौँ” उनले भने – “लेबर मिस्त्रीहरूको चित्ता बुझाएर काम गरेको छु । आफू दुःख गरेर पनि २/४ फाइदा हुन्न भने कसरी परिवार चलाउने चिन्ता हुन्छ ।”

एक स्रोतका अनुसार ठेकेदारले लेबर कामदारलाई दैनिक ७ सय दिने गरेको बताइए पनि ६ सय रुपैयाँ पाउने गरेको बताए । अन्य ठेकेदारभन्दा हामीलाई काम दिने ठेकेदारले नियमित काम र पैसा समयमा दिने भएकोले उनको विरुद्ध बोल्न नसकेको बताए ।

उनले भने “उनको विरुद्ध बोल्ने हो, भने हाम्रो चुलो चौको बन्द हुन्छ । त्यसैले यही ठिक छ ।” सत्य बोले भने कामदारको चुलो बन्द हुने चिन्ता कामदारलाई उनीहरूको यस्तो अवस्थालाई कसले बुझ्ने ?

यता नगर उपप्रमुख थारुले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला–पारिश्रमिक श्रमिकले अनिवार्य रूपमा पाउनुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहले यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले भनिन् “श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु कानुनी दायित्व मात्र होइन, सामाजिक न्यायको आधार पनि हो । न्यूनतम ज्यालामा कटौती वा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति सह्य हुनेछैन ।”

उनका अनुसार श्रमिकको हक–अधिकार सुरक्षित गर्न नियमित अनुगमनसँगै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । उत्पादनशीलता बढाउन तथा न्यायोचित श्रम वातावरण बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

यस्तै सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक अजय चौधरीले अनुगमनकै क्रममा भने “श्रम कामको श्रम ज्याला पाउनुपर्छ । कार्यमा लगाउने ठेकेदार पक्ष श्रमिकको बिमा नियमित सेवा सुविधा पाउनुपर्छ ।”

स्थानीय सरकारले श्रमिकहरूको लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरी उनीहरूको लागि निर्धारित समय र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने समेत संयोजक चौधरीले बताए ।

इट्टा उद्योगमा अनुगमनका क्रममा निर्धारित समय नरहेको पाइएको छ । कामदारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा पनि इट्टा बनाउनेदेखि पकाउने सम्मका स–साना ठेक्कामा कार्य हुने गरेको छ ।

जसमा स्थानीयभन्दा जिल्ला बाहिरका कामदारहरू कार्यरत रहेका छन् । उनी साना साना ठेक्का लिने त्यसमा दैनिक रूपमा ५ सयदेखि १ हजार ५०० सम्म इट्टा बनाउने गरेका छन् । उनीहरूले १ हजार इट्टा बनाए बापत १ हजार ४ सय रुपैयाँ पाउने गरेका उनीहरू बताउँछन् ।

शिवराज नगरपालिका–११ मा रहेको एक इट्टा उद्योग सञ्चालकका अनुसार स्थानीय कामदार भए काम गर्दागर्दै बिचमै छाड्न । त्यसैले बाहिरका कामदार ल्याउने गरेको बताउँछन् ।

उनीहरू सिजनसम्म टिकेर कार्य गर्ने गरेकाले आफूहरूलाई सहज हुने गरेको एक सञ्चालकले बताए । शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ११ मा रहेको संरचना निर्माण स्थल र उद्योगहरूमा अनुगमन गरिएको जनाइएको छ ।