खोज

सल्यान, २७ मङ्सिर ।

वर्षौँदेखि सास्ती बेहोर्दै आएका सल्यान कपुरकोट क्षेत्रका स्थानीयहरू तथा विद्यार्थी चुनढुङ्गा बोकेका अत्यधिक भारवाहक टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाउँदै सडकमै उत्रिएका छन् ।

कपुरकोट–कोइला सडक खण्डमा सयौँको सङ्ख्यामा चल्ने टिप्परहरु सञ्चालनमा रोक लगाउँदै स्थानीयहरूले सडक पूर्ण रूपमा कालोपत्रे हुनुपर्ने माग गरेका छन् । बुधबार कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित मिलन बजार व्यवस्थापन समिति र मिलनबजार युवा क्लबले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

बुधबार १२७ बढी स्थानीय एवं सरोकारवालाको भेलाले टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको जानकारी बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा कपुरकोट गाउँपालिकामा गएर दिइसकेको पनि मिलन बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमर बहादुर विकले बताए ।

“हाल टिप्पर चल्न दिएका छैनौँ । ठप्प छन्”, उनले भने, “वर्षौँदेखिको अत्यधिक धुलो, सडकको जीर्ण अवस्था, खाल्डाखुल्डी र भारी टिपर आवत जावतका कारण स्थानीय जीवन, स्वास्थ्य र बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर असर परेको छ । विद्यार्थी पनि सडकमा उत्रिसकेका छन् ।”

चुनढुङ्गा सम्बन्धी खानी उद्योगले हाल सडकमा ट्याङ्करबाट पानी खन्याएर धुलो कम गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसलाई कम्पनीको नाटकको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष विकले अघि भने, “यस्ता ललिपप धेरै देखियो । सडक कालोपत्रे गरेपछि मात्र टिप्पर चल्न दिन्छौँ । अरू विकल्प छैन ।”

स्थानीयका अनुसार कपुरकोटदेखि कोइला सडक खण्डमा चल्ने सिमेन्ट उद्योगसम्बन्धी भारी टिप्परहरुले वर्षौँदेखि सडक भत्काउँदै आएका छन् ।

अत्यधिक धुलो, सडकको भत्किएको अवस्था, साना तथा मझौला सवारीको जोखिम, विद्यालय जाने बालबालिका र पैदल यात्रुका लागि दैनिक सास्ती, साथै वातावरणीय प्रदूषण र स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असर सम्बन्धी गुनासो स्थानीयहरूले लगातार उठाउँदै आएका छन् ।

स्थानीय वासी, विद्यालयका विद्यार्थी र प्रभावित बस्तीमा पुगेको असरको स्थलगत अनुगमन गरी निर्णय कार्यान्वयनमा आवश्यक सहकार्य गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह पनि गरिएको मिलनबजार युवा क्ल्वका अध्यक्ष झलक वलीले जानकारी दिए ।

यसअघि पनि रोल्पा सिमेन्ट प्रालि, चुनढुङ्गा सम्बन्धी उद्योग र स्थानीय तहबीच पटकपटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयहरू निराश बनेका थिए । विशेषगरी २०७९ मा भएको सात बुँदे सहमति र त्यसपछि भएको सम्झौताहरु उद्योगहरुले पालना नगरेको स्थानीयको आरोप छ । यही कारण अन्तिम विकल्पका रूपमा स्थानीयले अब सडक कालोपत्रे नहुँदासम्म टिपर बन्द गर्ने कडा निर्णय गरेका हुन् ।

२०७९ मा कपुरकोट गाउँपालिका, उद्योगी तथा टिप्पर व्यवसायीबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा सडकको नियमित मर्मत, धुलो नियन्त्रण, आरसीसी ढलान वा कालोपत्रे गर्ने पहल, विद्यालय तथा कार्यालय आउजाउ गर्ने समयमा टिप्पर रोक्ने, वार्षिक २५ लाखको सामाजिक उत्तरदायित्व कोष, स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता, संयुक्त अनुगमन लगायतका स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर यी सबै बुँदाहरु व्यवहारमा लागू नभएपछि स्थानीयले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् ।