खोज

काठमान्डौ, २५ मंसिर ।

जेनजीको नेतृत्वमा चलेको जनआन्दोलन सम्बन्धी जेनजी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच हिजो राति औपचारिक सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि छुट्टाछुट्टै रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतामा कुल सातवटा आयोग, संयन्त्र र परिषद् गठन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिका परिवार तथा घाइतेहरूको समुचित व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ । यसले पीडित परिवारसँग समन्वय गरी राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी तथा सम्मानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ ।

सरकारले पहिले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप शक्तिशाली बनाइएको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, गैरन्यायिक हत्या तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ । साथै, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा फिर्ता गर्न स्क्रिनिङ गर्ने अधिकार पनि यही आयोगलाई दिइएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका मूल मागअनुसार मुलुकमा सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै दण्डहीनता अन्त्यका लागि छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका अकुत सम्पत्ति छानबिन, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण रोकथाम तथा दलका नेताहरूका नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति परीक्षण गर्न अर्को उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ । आवश्यक परे स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगसँग रहनेछ ।

भविष्यका आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट हुन सक्ने दमन रोकथाम तथा सुरक्षाकर्मीहरूको मानसिक र सामाजिक सुरक्षा सुधारका लागि ‘अध्ययन तथा सुधार संयन्त्र गठन गरिनेछ ।

गत १० वर्षको संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र समावेशिता सुधारका लागि विज्ञ तथा जेनजी प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका संरचनागत सुधारमा सुझाव दिनेछ ।

सरकारलाई खबरदारी गर्ने, नीति निर्माणमा सघाउने र सुशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले जेनजी युवाहरूको प्रतिनिधित्वसहित एक स्थायी जेनजी परिषद् गठन गरिनेछ ।

सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले सम्झौतामा उल्लेखित संयन्त्रहरू सक्रिय गरी सहमतिका सबै बुँदा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।