© २०२३
काठमाडौं, २३ मंसिर ।
सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा नियमित कार्य गर्नबाट बञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका छन् ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेश दिएको छ ।
अदालतले भनेका छन् कि बिच्छाले पद त्याग नगरेको र उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही कानुनअनुकूल रहेको/नरहेको भन्नेबारे पछि परीक्षण हुनेछ, र अहिलेलाई उनलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
पार्टीको निर्णय विपरीत, मधेश प्रदेशमा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै बिच्छालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । मन्त्री पदबाट फिर्ता नभएपछि राप्रपाले बिच्छालाई प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गर्न २७ कात्तिकमा सिफारिस गरेको थियो ।