ट्रेंडिंग:

>> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश >> मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा टिचर्स समूह विजयी >> पाल्पाका राम बहादुर कुमाल : साधारण किसानबाट नर्सरी उद्योगी >> प्रेम राईसहित १० जना ‘हाइ प्रोफाइल’लाई धम्की दिने युवक इन्डोनेसियामा >> देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा >> चुनावमा गठबन्धन हुँदैन : देव गुरुङ >> करेन्ट नुडल्स उद्योगले चन्द्रौटामा सूर्यमुखी ऊर्जा अपनायो >> चर्चभित्र कुटपिट, एक जना गम्भीर घाइते >> हेटौँडामा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित >> १३ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेन भूमि अध्यादेश >> महाधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि ओलीले पठाए पत्र >> पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरण : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय >> सेयर बजारका सबै सूचक घटे, ३ कम्पनीमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्यो >> पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री कार्कीबिच पहिलो भेटवार्ता >> कर्णालीले जनकपुरविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> मिराज ढुंगानाले मागे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा >> एकैपटक १३ उपसचिव र १८ शाखा अधिकृत सरुवा >> जनार्दन शर्माको गृहजिल्लामा माओवादीको सम्पत्ति नेकपा र प्रलोपाको नाममा भागबण्डा गरियो >> मानव अधिकार आयोगमा एक वर्षमा १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता >> प्रदीप अधिकारीसहितको मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारको तयारी >> सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता पनि >> मलेखु–मुग्लिङ सडकखण्डमा २ बस एक आपसमा ठोक्किए >> लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले १८औँ निर्माण दिवस सामाजिक सेवासहित मनाउँदै >> गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी >> एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएलका चौका बापत दुई हजार बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने >> देशकै नमुना तीन मुखे पुल हस्तान्तरण नै भएन >> ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु  >> बाँके र बर्दियालाई टुक्राउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारु युवाहरु एकजुट >> क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस >> प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् : देश जलाउनेलाई नो भनौँ >> प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न रास्वपाले तोक्यो २५ हजार शुल्क >> मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गरे शपथ ग्रहण >> खजुरीको पफ बजारबाट फिर्ता लिन विभागको निर्देशन, ट्रान्स फ्याट मात्रा उच्च >> जसपा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा पठान >> मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै >> कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति करप्सन हो : गभर्नर पौडेल >> हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी घर भत्काइयो >> सुनको मूल्य २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको कति ? >> गोकुल बास्कोटा भन्छन् : प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्किने प्रवृत्ति घातक >> जनार्दन शर्मालाई गृहजिल्लामा कार्यकर्ताहरुले देखाए कालोझण्डा >> ओली कुटीलाई लिएर शिक्षामन्त्री पुनको कटाक्ष- इञ्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ >> दार्चुलामा ४.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> रामग्रामका संघाराम क्षेत्रको पोखरी संरक्षणमा बौद्ध भिक्षुको चासो >> मिचाहा वनस्पतिको बिस्तारः संरक्षणमा चुनौती >> नेपाली आकाश सुरक्षित हुने कहिले ?  >> सुख्खा ग्रस्त गाउँमा हरियाली: शिक्षक दिलबहादुर बने प्रेरणाका स्रोत >> धानको रैथाने जात संरक्षण गर्दै गङ्गानारायण >> समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु >> सचेतना र गरिबीले गुम्दै आँखाको ज्योति >> नागरिकता नपाएर बाबु–छोरीको आत्महत्या, प्रधानमन्त्री कार्कीको सार्वजनिक माफी

देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा

२१ मंसिर २०८२, आइतबार
२१ मंसिर २०८२, आइतबार

काठमाडौँ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। शुक्रबार नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे लगत्तै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो।

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए। ‘वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छौँ,’ घिमिरेले  भने।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवधौनिक भनेको थियो। यसअघि नेकपा (एमाले)ले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मंसिर ९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएपछि एमालेले अन्य पार्टीको पनि साथ खोजिरहेको थियो। त्यसकै क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेका थिए।

जेनजी आन्दोलनपछि देउवा र ओलीबीच पहिलो पटक भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तापछि कांग्रेस पनि एमालेकै ‘लाइन’मा देखिएको छ।

आन्दोलनअघि कांग्रेस–एमालेले सत्ता साझेदारी गरेका थिए। कांग्रेसको समर्थनमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए।

जेनजी आन्दोलनपछि ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसलगत्तै भदौ २७ गते बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सबै राजनीतिक दलले असंवैधानिक भनेका छन्। अन्य दलले चुनावमा जानुपर्ने निर्णय गरे पनि एमाले भने संसद् पुनःस्थापनको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

अहिले आएर कांग्रेसले पनि एमालेकै बाटो पछ्याउँदै प्रतिनिध सभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १८ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?