खोज

काठमाडौँ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न तयारी अघि बढाएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीसहितका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएका छन् ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको सिफारिसपछि अख्तियारले छानबिन पूरा गरी मुद्दा दर्ताको तयारी गर्दैछ ।

तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठन गरिएको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । वैशाख ०८२ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौतादेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ ।

उपसमितिको निष्कर्षअनुसार, लागत नै ८ अर्बले बढाएर ठेक्का प्रक्रियाबाट भ्रष्टाचार सुरु गरिएको, लागत अनुसारको काम नगरी अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको, रनवे निर्माणमा हिनामिना गरिएको, सम्झौता विपरीत दुई अर्बभन्दा बढी कर छुट दिएको, परामर्श सेवा र इन्धन भण्डारणमा हिनामिना गरिएको ठहर गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, निर्देशकत्रय बिनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र ई. बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक ई. प्रवीण न्यौपाने तथा प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलमाथि छानबिन गरी कानुनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न शीर्षक र उपप्रतिवेदनमा शङ्कास्पद खर्च उल्लेख गरिएको छ । कर छुटमा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको देखाइएको छ ।

एसी किन्ने रकम ९ करोड ६५ लाख ३८ हजार, नाली निर्माणमा १ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख, काम नगरी ग्राभेल माटोमा ७१ करोड ४८ लाख,

ट्याक्सी रनवेमा माटो भरेको भन्दै २१ करोड ७ लाख, माटो भर्न खर्च देखाएर काम नगरी भुक्तानी २ अर्ब ८९ करोड ३० लाख, परामर्श सेवामा ३६ करोड ४० लाख, इन्धन भण्डार नबनाए पनि खर्च देखाएको २ करोड ८६ लाख, छिनेडाँडा काट्ने ठेक्का खर्च ३२ करोड २ लाख ।

उपरोक्त विवरण अनुसार कुल करिब ८ अर्ब २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा खुला प्रतिस्पर्धा विना, अस्पष्ट विधिमा वा अस्वीकृत भुक्तानीका रूपमा खर्च गरिएको रकम जोड्दा यो अङ्क निस्किएको हो ।