खोज

काठमान्डौ, २१ मंसिर ।

नलिन्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्ट निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ । बहस विशेष अदालतका न्यायाधीश त्रय हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा भइरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले बुधबार अधिकारीसहित ६ जना र परामर्शदाता कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरू माथि हेलिपोर्ट निर्माणमा साढे १३ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

साढे १७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा तयार गरिएको हेलिपोर्ट हालसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १५ किलोमिटर पूर्वमा रहेको उक्त हेलिपोर्ट ७ असार ०८१ देखि व्यावसायिक सञ्चालनका लागि खोलेको भए तापनि अख्तियारले सञ्चालनयोग्य नरहेको, असुरक्षित र अनुपयुक्त स्थानमा बिना व्यावसायिक योजना, लाभ–लागत विश्लेषणका अस्वाभाविक रकम खर्च गरी निर्माण गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानले बदनियतपूर्ण तरिकाले आयोजना अघि बढाइएको, कानुन पालना नगरी अनेकौँ प्रक्रियागत त्रुटि भएको र उद्देश्यअनुरूप हेलिपोर्ट सञ्चालनमा नआएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी भएको पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिवादीमा प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, प्रबन्धक नलविक्रम थापा र उपप्रबन्धक इन्जिनियर सवृद्धि श्रेष्ठ रहेका छन् । उनीहरू सबैविरुद्ध जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ बराबर बिगो कायम गरिएको छ ।

अख्तियारले परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि र उक्त कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।