खोज

नवलपरासी,२० मंसिर ।

जिल्लाका उखु कृषकलाई अहिले समस्या माथि समस्या थपिएको छ । उखु किसानले विगतको भुक्तानी पाइसकेका छैनन् ।

अहिले कतिपय चिनी उद्योगहरू उद्योग नै सञ्चालन गरेका छैनन् भने विगतको भुक्तानी नदिनका लागि सम्पर्क विहीन भइरहेका छन् । अर्कोतिर सिजन सुरु भई सक्दा पनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा सस्तोमा क्रसरले उखु खरिद गर्न बाध्य पारिरहेका छन् ।

विगतमा उधारोमा उखु किसानसँग उखु खरिद गरी भुक्तानी नदिएर अहिले प्रतापपुर–८ गङ्गापुर स्थित इन्द्रा सुगर एण्ड एग्रो इन्डष्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्क विहीन हुँदा किसानको भुक्तानी सँगै कर्मचारीको तलब बक्यौता रहेको छ ।

७ करोड भन्दा बढी उखु किसानको भुक्तानी नै बाँकी रहेको उखु उत्पादक किसान महासङ्घका प्रवक्ता समेत रहेका प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले बताए । कर्मचारीको तलब र कृषकको उधारो बाँकी छ, नै, उनले भने–केही लगानीकर्ताको लगानी समेत डुब्ने अवस्था देखिएको छ ।

उद्योगको सम्पत्ति भन्दा बढी बैकका ऋणहरू समेत रहेका छन् । तर पनि सञ्चालक अग्रवालको खोजी गरी सम्पर्कमा ल्याउने र उद्योग सञ्चालनका लागि आफू लागि परेको बताएका थिए । बैङ्कका कर्मचारी समेत उक्त उद्योगलाई निगरानीमा राख्ने गरेका छन् ।

किसान र कर्मचारी समेत उद्योग सञ्चालक कतिखेर आउँछन भनेर प्रतीक्षारत छन् । उद्योग सञ्चालक नै सम्पर्क विहीन हुँदा यो वर्ष उद्योग समेत चल्ने अवस्था नदेखिएकोले किसानलाई थप चिन्ताले सताएको छ । तीन वटा चिनी उद्योग सञ्चालन हुँदा बेलामै किसानको उधारो भए पनि उखु क्रसिड्ड हुन्थ्यो, तर यो उद्योग नचल्ने देखिँदा किसानलाई भुक्तानी भन्दा उखु बिक्रीको थप चिन्ता भएको स्थानीय उखु कृषक निवास यादवले बताए ।

कम्तीमा उद्योग सञ्चालक सम्पर्कमा आए नयाँ ब्यवस्थापनले उद्योग सञ्चालनको चाजो पाजो मिलाउथ्यो, उनले भने, तर अब त्यसको जिम्मेवारी कसले लिइने ?
जिल्लामा इन्द्रा, लुम्बिनी र बागमती गरी तीन वटा चिनी उद्योग रहेको थियो, अहिले इन्द्रा सुगर मिल्स नचल्ने लक्षण देखिएकोले लुम्बिनी र बागमती मात्र चल्न सक्ने अवस्था छ ।

लुम्बिनी चिनी उद्योगले समेत बैङ्कलाई देखाउने उद्देश्यले नाम मात्रका लागि क्रसिड्ड गर्ने गर्छ । बाँकी भार बागमती चिनी उद्योग माथि नै पर्ने हुँदा उद्योगको एकाधिकार अवस्था हुन सक्ने खतरा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । उद्योगपतिले जनता, सरकार र बैङ्कलाई समेत ठग्दै गर्ने गरेको अवस्था प्रस्ट देखिन्छ, यादवले भने, किसानलाई ठगेर भाग्ने, बैङ्कलाई डुबाएर भाग्ने र सरकारलाई पनि झुक्क्याउने देखिएको छ ।

सरकारमा बस्ने दलालहरूका कारण यस्ता समस्याहरू आउने गरेको उनको भनाई थियो ।  यता सरकारले बेलामै समर्थन मूल्य तोकिदिएको भए उधारो भए पनि तोकिएको मूल्य पाउने अवस्था हुन्थ्यो, तर अन्यौलताको बेला बिक्री गर्दा उधारोमा बिक्री त्यसमा पनि कुन मूल्यले भुक्तानी लिइने ? समेत अन्यौलता कायम नै रहेको अवस्था देखिएको प्रतापपुरका स्थानीय किसान युवराज मौर्यले बताए ।

सरकारले उखु किसानलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेर सहजीकरण गरेन,उनले आरोप लगाउँदै भने, चाहे दलीय सरकारको होस वा नागरिक सरकार होस उखु किसान उनीहरूको प्राथमिकता मै परेनन् ।

उद्योगपतिकै हालीमुहाली चल्ने गरेको छ, उनले थपे, उखु उत्पादक किसान सङ्घ पनि औपचारिकतामा मात्र काम गर्दै आएको छ । नेपालका कुनै पनि सरकार आन्दोलन बाहेक हार गुहारको कुरा सुन्दैन,आन्दोलन नै गर्नु पर्ने अवस्था सृजना गर्ने सरकारले नै गर्दै आएको उनका भनाइ थियो ।

हरेक वर्षजस्तो यस वर्ष पनि उखु किसानले आफू उत्पादन गरेको उखुको मूल्य कै चिन्ता छ । सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा उद्योगीले तोकेकै मूल्यमा उखु बेच्नु पर्ने समस्याले उनीहरू चिन्तित बनेको बताएका थिए । सरकारले अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षमा काटिने उखुको समर्थन मूल्य अझै तोकेको छैन ।

समर्थन मूल्य नतोकेसम्म उखु उपलब्ध नगराउने हुने खाने किसानहरू त अडानमा छन् । तर उखु नै दैनिकी टार्ने किसानको बाध्यता अहिले जति मूल्य पाए पनि क्रसरलाई उखु बिक्री गर्दै आएका छन् । क्रसरले प्रति क्विन्टल ३ रुपियाँसम्म मूल्य झारेर खरिद गर्ने गरेको किसानहरूले बताए । सरकार र उद्योगीको साठगाँठमा समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ हुने गरेको किसानको आरोप छ ।

गत वर्ष पनि सरकारले अनुदान बाहेक ढिलो गरी प्रति क्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि तोकिएको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँलाई घटाएर सरकारले ३५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले जिल्लाका किसानको अनुदान रकम भुक्तानीका लागि कुल ८ करोड ३६ लाख ५७ हजार निकासा पठाएको थियो । ती मध्ये हालसम्म ७ करोड ८२ लाख १९ हजार भुक्तानी भइसकेको छ । ६ सय ४० किसानको ५४ लाख ३८ हजार रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

उद्योग सञ्चालकहरूले भने किसानहरूसँग विवरण माग्दा नदिएकाले पठाउन नसकिएको बताएका छन् । किसानसँग उखु लगाएको क्षेत्रको प्रमाण सहित अन्य कागज मागेका थिए । विवरण पठाउन बाँकी रहेका उद्योग मध्ये लुम्बिनी चिनी उद्योगबाट १ सय ८१ किसानको आउन बाँकी छन् ।

उक्त किसानको विवरण आएमा ४ लाख २२ हजार हुन्छ । बागमती चिनी उद्योगको २ सय ४१ किसानको विवरण नआउँदा ७ लाख ७२ हजार निकासा दिन सकिएको छैन । इन्दिरा चिनी उद्योगले नै २ सय १८ जनाको विवरण नपठाउँदा ४२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा पठाउन नसकिएको कोलेनिकाले जनाएको थियो ।

उखु किसानको समस्या आन्तरिक त छदैछ, उखु किसानकै आडमा भारतबाट उखु ल्याएर पनि बिक्री वितरण गर्ने सिमावर्ति क्षेत्रका केही तौल केन्द्र (काँटा) हरूले समेत उद्योगलाई उखु विक्रि गरेका कारण अनुदान रकम दाबी गर्न समस्या भई रहेको स्थानीय किसानले बताएका थिए ।