खोज

काठमान्डौ, १९ मंसिर ।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले सरकारमाथि कार्यादेश र क्षमताभन्दा बाहिरका माग राखेर सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

३० नागरिक अगुवाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षमताभन्दा बाहिरका मागहरूले सरकारलाई झन् कमजोर बनाउने भन्दै सरोकारवाला पक्षहरूलाई आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा उनीहरूले भनेका छन्, “राज्य कमजोर बनेको संवेदनशील घडीमा निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर बनेको सरकारमाथि त्यसको जिम्मेवारी र क्षमताभन्दा बाहिरका माग थोपर्नु, निहित राजनीतिक वा समूहगत एजेन्डा अघि सारेर अवरोध सिर्जना गर्नु, अनावश्यक भ्रम फैलाउनु तथा आशंका उब्जाउनु राष्ट्रलाई झनै कमजोर बनाउने निश्चित छ ।”

सरकार असफल भई तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसकेमा उत्पन्न हुने रिक्तता र अनिश्चितताले देशलाई गम्भीर र दुरगामी असर पार्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्थिरताका लागि सबैपक्ष चुनावमै केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “सफल निर्वाचनमै सरकारको औचित्य पुष्टि हुने भएकाले सरकारको ध्यान त्यसतर्फै केन्द्रित होस् । बन्दै गएको निर्वाचन वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने कुनै पनि गतिविधि नहोस् भन्ने चेतना हामी दिलाउँछौँ ।”

जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुक संवेदनशील र जटिल मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले अब स्थिरता र विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार, राजनीतिक दल तथा नवयुवा (जेन–जी) सबै समूह सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छ न्।

३० जनाको संयुक्त अपिलमा केदारभक्त माथेमाको तर्फबाट हस्ताक्षर रहेको छ ।

अपिल गर्नेहरुमा अमृता लम्साल, अर्चना थापा, इन्द्रा अधिकारी, उद्दव प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, कृष्ण खनाल, कृष्ण पोख्रेल, खगेन्द्र संग्रौला, गजाधर सुनार, गेजा शर्मा वाग्ले, चन्द्रकिशोर, चरण प्रसाई, जेबी बिश्वकर्मा, तुलानारायण साह, दिपेन्द्र झा छन् ।

त्यसैगरी दोभान राई, प्रदिप खतिवडा, भोजराज पोखरेल, महेश मास्के, राजेन्द्र दाहाल, स्टेला तामाङ, सूर्य ढुंगेल, सुबोधराज प्याकुरेल, सुशिल प्याकुरेल, हरि शर्मा, विजयकान्त कर्ण, विजय तिमिल्सिना, विद्याधर मल्लिक, वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले सामूहिक विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।