सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौ, १८ मंसिर ।

लामो समयदेखि थन्किरहेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया पुनः सक्रिय बनाउन सरकारले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि पीपीए खुला गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यसबारे निर्णय गरी ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाटसम्मको सानो दायरा खोलेर मात्र देशले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कार्कीका अनुसार भारत बिजुली किन्न तयार भइसकेको र नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका सहमति समेत होाइसकेका अवस्थामा पीपीए रोकिँदा निर्यात लक्ष्यमा ठोस अवरोध आउनेछ । उनले भने, “सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउँदै १० मेगावाटमाथिका ठूला आयोजनाको पीपीए पनि खुला गर्नैपर्छ ।”

हाल हिउँदमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने र वर्षामा विद्युत् खेर जाने समस्या कायम छ । कार्कीका अनुसार, यो असन्तुलन हटाउन रन–अफ–रिभरसँगै स्टोरेज र पिकिङ परियोजनामा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ । “अहिलेसम्म पनि कतिपय उद्योगलाई १२ महिना स्थिर रूपमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिएको छैन,” कार्कीले बताए ।

कार्कीले पीपीए धेरै खुल्दा उत्पादन बढ्ने र विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले विद्युत् बिक्री (ट्रेडिङ) का लागि निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनको भनाइमा, “सरकारले अनुमति दिए भारत र बंगलादेशका निजी क्षेत्रलाई २५–३० वर्षका लागि रेट कन्फर्म गरेर अहिले नै बिजुली बेच्न हामी तयार छौँ ।”

उनले प्राधिकरणमा १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना पीपीएका लागि प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै, अब पीपीए खोल्नुको विकल्प नै नभएको स्पष्ट पारे ।

यससँगै सरकारको पीपीए खुला गर्ने तयारीले केही राहत दिए पनि ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले ठूला आयोजनातर्फ पनि द्वार खोल्नुपर्ने आवश्यकता बलियो रूपमा औँल्याएका छन् ।