खोज

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेको तीन महिना हुनै लागेको छ ।

नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भने अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्की सहित मन्त्रीहरूले शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेको सय दिन हुनै लाग्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु सुशासनको द्योतक होइन । यद्यपि यसअघि पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर विधिको उल्लङ्घन गर्दै आएका थिए तर यो सरकार जेनजी युवाहरूको आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार भएकोले यसले पुरानो परम्परा तोडेर जनतामा नयाँ विश्वास जगाउनु पथ्र्यो ।

केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको एक सय दिन हुँदै छ । तर, यो सरकारमा सहभागी कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । विगतमा जनतालाई सुशासनको पाठ सिकाउने सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू इश्वर र जनताका नाममा शपथ लिएको लामो समयसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नबाट चुकेकै हुन ।

यस पटक पनि चुक्ने अवस्था आएको छ । अव विलम्ब नगरेर सरकारमा सामेल प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरुन् । जनतालाई अनुशासनको पाठ सिकाउनेहरू आफै अनुशासन, नीति, नियम र पद्धति मिचेर सार्वजनिक ओहदाको पदमा बसिरहनु सुहाउने कुरा होइन ।

तसर्थ अव ढिलो नगरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस् । होइन भने जनताको छड्के आँखा सवैभन्दा पहिले यिनैमाथि पर्नेछ । जनताले प्रश्न गर्नेछन । त्यतिबेला जनताको प्रश्नको उत्तर दिने हैसियत गुमाउने अवस्था नआओस् ।

यो सरकारको आयु धेरै लामो छैन । सायद आयु लामो नभएको कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने कुरा हुनसक्छ तर विधि र परम्परा मिच्ने काम कुनैपनि सरकारबाट हुनुहुँदैन । सरकार आखिर सरकार नै हो । औपचारिकतामै भए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर जिम्मेवारी पूरा गरेको ठानिन्थ्यो ।

यो तर्फको पाईला यो सरकारले अघि बढाओस् । सरकारले सय दिनको हाराहारीमै सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरेर जनतालाई स्पष्ट गरोस् । भोलीको दिनमा जनताले प्रश्न उठाउने दिन नआओस् । एक रूपैया भ्रष्टाचार नगरेपनि सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी मिच्ने काम नहोस् ।

तर प्रधानमन्त्री कार्की आफै नीति नियम तोड्ने काममा उद्यत हुनुभएको छ । उहाँबाटै यो कामको सुरुवात भएको छ । देशलाई सिस्टममा लैजाने मूख्य पात्रबाटै बसेको नियम तोड्ने काम हुनु राम्रो होइन । बरु प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूले सम्पत्ति विवरण गरेर अरू मन्त्रीहरूलाई छिटो गर्न निर्देशन दिनुपर्ने हो ।

अफसोस नेपालमा बसेको र बनेको परम्परा भत्काउने काम भैरहेको छ । देशलाई आदेश र निर्देशनमा चलाउने काम भैरहेको छ । प्रश्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने एउटा औपचारिकताको कुरा मात्र होइन । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने विधिको शासनको सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि महत्वपूर्ण सवाल हो ।

सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिएरमात्र देशको स्थितिमा सुधार आउन सक्दैन । त्यसका लागि निर्देशन होइन कार्यान्वयन तहमा जानुपर्छ । विगतदेखि नै एउटा परम्परा र पद्धति कुल्चने काम कुनैपनि सरकारले गर्नु हुँदैन । अव ढिलो नगरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ सुशीला कार्की सरकारको ध्यान जाओस ।

स्मरणीय के छ भने यसअघि बनेका सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाई गर्दा निकै आलोचना खेप्नुपरेको इतिहास छ । अव पनि त्यो इतिहास दोहो¥याउने काम सरकारले नगरोस् । सुशीला कार्की सरकार पनि त्यही बाटोमा जाँदैछ भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

कानुनी शासन व्यवस्थामा यस्तो सुनिनु निश्चय नै बिडम्वनाको कुरा हो । जेनजी आन्दोलनको बलमा वनेको यो सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाको सम्मान गर्ने हो भने छिटो भन्दा छिटो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् ।