सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, (पश्चिम्) १८ मंसिर । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयमा स्थानीय स्तरमै उत्पादित काठ प्रयोग गर्नु पर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

नेपालका काष्ठजन्य वन पैदावारको उच्चतम उपयोग, उत्पादन तथा आपूर्ति र विदेशबाट आयातको विस्थापन स्वदेशी काठको उच्चतम प्रयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ अग्रसर हुन प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति  तथा कार्यक्रममा नै स्वदेशी स्थानीय काठको प्रयोग गर्ने गरी समावेश गरेको लुम्बिनी प्रदेशका बन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार (सन्तुले) जानकारी दिए ।

“हामीकहाँ करोडौँका काठ कुहिने अवस्थामा छन्,यसको बिक्री वितरण र समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन, कमसेकम सरकारी कार्यालहरुमा यसको सुरुवात गर्‍यौ भने केही न केही खपत पनि हुन्छ र एउटा सन्देश पनि जान्छ, हामीले सबैलाई अनुरोध पनि गरेका छौ ” मन्त्री कलवारले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईका अनुसार बन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित बन व्यवस्थापन बाट गत वर्ष मात्रै  लुम्बिनी प्रदेशमा २७ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भएको छ । “हामिकहाँ प्रशस्त मात्रामा काठ उत्पादन छ तर आन्तरिक खपत न्यून छ, प्रदेशमा बन्ने सरकारी भवन हरू र अन्य सरकारी कार्यालयमा चाहिने आवश्यक फर्निचर समेत प्रदेशकै काठ प्रयोग गर्ने नीति ल्याएका छौ” भट्टराईले भने ।

काष्ठजन्य वन पैदावार उत्पादन र आपूर्ति गर्ने तथा यसको आयात विस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै करोडौँका काठ कुहिने अवस्थामा रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भर्खरै ल्याएको यो नीति कार्यान्वयन भए खेर गइरहेको काठ केही हिस्सा खपत हुने देखिन्छ ।