खोज

काठमान्डौ, १७ मंसिर ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कालोसूचीमा धेरै व्यक्ति पर्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

खनालका अनुसार, धेरै मानिसहरू कालोसूचीमा नपरेको भए थप कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, हाल धेरै व्यक्तिहरू कालोसूचीमा पर्नाले ग्रामीण क्षेत्रमा जाने, विपन्न वर्गले पाउने र प्राथमिकतामा पर्ने कर्जा प्रवाह रोकिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले बताए अनुसार, कृषिमा जाने कर्जा र ब्याजअनुदानमा जाने कर्जा सरकारको भुक्तानीको अभावका कारण १० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको थियो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप लगानी गर्न रोक लगाएको थियो। तर, सरकारले जिम्मेवारी लिएपछि उक्त १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको छ ।

खनालले भने, “कालो सूचीमा धेरै व्यक्ति पर्नु अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवैका लागि चिन्ताको विषय हो । ती व्यक्तिहरूले थप कर्जा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्थे, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थे र सरकारको राजस्वमा योगदान पुर्‍याउन सक्थे । तर, त्यो ढोका बन्द भएको छ ।”

उनका अनुसार, निकासा भइसकेको रकमले आगामी दिनमा ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले तरलता घटाउने प्रभाव कम गर्ने विश्वास छ । साथै, बेरुजु कम गर्न प्रभावकारी काम अघि बढिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।