सामग्री खोज्नुहोस्

 काठमाडौं, १६ मंसिर ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पार्टी वन विभागले च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उक्त आदेशप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको थियो । ओलीले आदेशले आफू अचम्ममा परेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान राखेको भए पनि सर्वोच्चले तीन दिनअघि नै २४ घण्टाको अवधि तोकेको भन्दै उनले संविधान विपरीत आदेश आएको बताए ।

ओलीले भनेका छन्, ‘संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन भन्छ । तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लिनू भन्छ । म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ । चार दिनपछि ३० दिन पुग्दैछ । तीन दिन अगाडि किन तानिएको ? संविधान विपरीतको परमादेश कुन धाराको आधारमा ? आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि ?’

तर पनि उनले अदालतलाई पूरा सम्मान गर्दै आदेश कार्यान्वयन गरिने बताए । परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर निर्णय नगरी संविधान, कानुन र न्यायको आधारमा फैसला हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ओलीले थपे, ‘म अदालतलाई पूरा सम्मान गर्छु र आदेश कार्यान्वयन पनि गर्छु । तर मेरो आग्रह के हो भने अदालतले संविधानको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर फैसला गर्नु हुँदैन, संविधान विपरीतको फैसला नेकपा एमालेको भागमा पर्छ भने त्यो आवश्यक छैन ।’