© २०२३
काठमान्डौ, १५ मंसिर ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत दिएको छ ।
समीक्षाअनुसार, यसअघि संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याजदर प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि लागू भएको नियमअनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्म कम राखी निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।