Butwal Today

नारायणी नदी कटानले सुस्तालाई खतराको घण्टी

सुस्ता गाउँपालिकाले नदीबाट नदीजन्य पदार्थको निकासीको ठेक्का लगाएपछि निकासी गर्ने ठेकेदारले नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन गरेका कारण धार परिवर्तन भएको हो । गाउँपालिकाले  लाभको लागि हजारौँ हेक्टर भूमि नै गुमाउनु पर्ने अवस्था निम्त्याएको छ ।
१५ मंसिर २०८२, सोमबार
अ+
अ-

नवलपरासी, १५ मंसिर  । 

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को त्रासमा बाँच्ने नेपालका सुस्तावासीलाई अहिले अर्को त्रास थपिएको छ ।

नारायणी नदी कटान सुस्तावासीमा यो त्रास बढाएको हो । स्थानीयका अनुसार पटक–पटक भारतीय एसएसबीको आडमा अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको सुस्ता तर्फ नारायणी नदीको धारले कटान थालेको छ ।

गत बर्ष सुस्ता गाउँपालिकाले नदीबाट नदीजन्य पदार्थको निकासीको ठेक्का लगाएपछि निकासी गर्ने ठेकेदारले नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन गरेका कारण धार परिवर्तन भएको आरोप समेत सुस्तावासीले लगाएका छन् ।

गाउँपालिकाले लाभको लागि हजारौँ हेक्टर भूमि नै गुमाउनु पर्ने अवस्था निम्त्याएको छ, स्थानीय रविन्द्र जैसवालले भने, नदीबाट निकासी गर्दा धार परिवर्तन भएर नदीको पूर्वी क्षेत्र तर्फ बढी पानीको प्रवाहले कटान गर्दा सुस्ता नै जोखिममा परेको सुनाए । नदीको प्रवाह रोक्नका लागि बलौटे माटोले बनाइएको बाँध कति समय रोक्छ ।

अहिले हिउँदको बेला पनि नदीको पानीले निरन्तर कटान गर्दै बाँधलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ । बर्षायाममा सबै सुस्तावासीले बोरामा बालुवा भर्दै पानी प्रवाह रोक्ने प्रयासमा जुटेका थिए ।

नदी किनारमा रुख बिरुवा काटेर प्रवेग कम गराउने कार्य पनि गरियो । अहिले पानीको सतह कम हुँदा झन् नदी गहिरो बनाउँदै गएको उनले देखाए ।

पानीको सतह कम छ, त्यो भएर पानी गाउँमा पसेको छैन, तर भूमि भित्र भित्रै कटान गर्दै गहिरो बनाउने गरिरहेको छ । बर्षायाममा यदि पानीको सतह बढ्दा सिधै बाँध भत्काउने अवस्था देखिएको छ ।

सामान्य बालुवाले बनेको बाँध भत्कियो भने सुस्ताको थारु टोल र सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प भएर धार बग्ने खतरा देखाउँदै उनले भने, अहिले स्पर बनाएर पानीको धार परिवर्तन गराउन सकिएन भने सुस्ता सकिन धेरै समय लाग्दैन ।

नदी कटानले करोडौँको लगानीमा बनेको झोलुगेँ पुल, सडक पूर्वाधार, आश्रय स्थल, विद्यालय प्रहरी चौकी लगायत गाउँका बासिन्दा विस्थापन हुनुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । तर अहिले नदीको कटान नरोकिए सुस्ता सकिने खतरा बढ्दै गएको उनले सुनाएका थिए ।

सुस्ताकै समस्यालाई लिएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री, ऊर्जा तथा जलश्रोत मन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई भदौ ५ गते नै ज्ञापन पत्र बुझाएर जानकारी गराई सकिएको उनले बताए । अहिले सुस्ता गाउँपालिकाले पुनः त्यही नारायणी नदीको नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको सुनिएको छ ।

सुस्ता गाउँपालिकाले नदीबाट निकासी गर्दा करिब ८ करोड राजस्व उठायो, उनले भने, तर धार नै परिवर्तन भई सुस्ताका सयौँ बिघा जग्गा नदीमा परिणत भएको छ । पुरै सुस्ता नै नदीमा परिणत हुने नियति बन्दै गएको देखिएको छ ।

यसका लागि नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग समेत समन्वय गरी कटान रोक्नका लागि पहल थाल्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

भारत उत्तर प्रदेशले आफ्नो पश्चिम क्षेत्रका लागि नदीमा वि ग्याप बाँध, सी ग्याप बाँध, नेपाल बाँध र लिङ्क बाँधलाई बलियो बनाउने, अग्लो बनाउने कार्य गरी रहेको भए पनि विहार प्रदेश सरकारले यो धार परिवर्तन गरेको नदीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य नगरेको स्थानीयले बताए ।

नदीले सुस्ता कटान गरी विहार प्रदेश तर्फ फर्कँदा विहारक दर्जनौँ गाउँ पनि डुबान कटानमा पर्ने अवस्था छ । यी कुरालाई पनि कूटनीति मार्फत विहार सरकारका अधिकारीलाई जानकारी गराउनु पर्ने देखिएको छ ।

सुस्ताको विगतका कुल भूमि ४० हजार ९ सय हेक्टर रहेको थियो । ती मध्ये १४ हजार ५ सय हेक्टर भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परि सकेको छ । १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर विवादित अवस्थामा छ ।

बाँकी ७ सय हेक्टर जमिन सुस्तावासीले भोग चलन गर्दै आएका छन् । तर नदी कटानले ती सबै भूमि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको सुस्तावासीको दुखेसो थियो । सुस्ताले सानो लाभका लागि नदी उत्खनन कार्य गराउँदा धार परिवर्तनले ठुलो नोक्सानी बेहोर्न पर्ने अवस्था आएको सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष आदम खानले बताए ।

यसबारे सुस्तावासीले निरन्तर नेपालका प्रशासनिक निकायलाई जानकारी गराउँदै आएको छ । नदीको धार फर्कियो, रोक्नका लागि पनि अहिले ठुलो चुनौती देखिएको छ, उनले भने, सुस्तामा जानका लागि कि ढुङ्गा कि झोलुगेँ पुल मात्र छ । मालवाहक सवारी साधन चल्ने अवस्था छैन ।

बलियो माटो छैन । बलौटे माटोको बाँधले नदीको धार रोक्ने सामर्थ्य राख्दैन । पक्की संरचनाका लागि निर्माण सामग्री आवश्यक पर्छ ।

माओवादी द्वन्द्व कालको बेला भारतले जब देखि सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) राख्ने कार्य गर्‍यो, सोही बेला देखि एसएसबीले आफ्ना कार्य प्रगति देखाउनलाई होला भारती भूमिमा गिद्देदृष्टि राख्दै आएका छन् ।

सन १८१६ मा नै भारतमा शासन गरिरहेका बेलायती इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालको गोर्खा साम्राज्यको बेला नेपाल र कम्पनी बिच सुगौली सन्धि भएको थियो । सोही बेला नेपाल र भारत बिचको सीमा निर्धारण भयो । सीमा निर्धारण गर्ने क्रममा सीमा स्तम्भहरू गाडिएका थिए ।

तर गण्डक नदी किनारमा सीमा स्तम्भ राखिएको थियो कि थिएन, यकिन भएन, नदीलाई नै आधार मानी नेपाल भारत छुट्टिएको पनि सुन्दै आएका हौ, खानले भने, तर नेपाल भारत हुनु पूर्व देखी नै सुस्तावासीले आफ्ना जग्गाको उपभोग गर्दै आएका थिए ।

अहिले पनि सो क्षेत्रमा कुनै सीमा स्तम्भ छैन, । सो क्षेत्र स्वयम् भारतीयले पनि सुस्ताकै हो भनी स्विकार्ने गर्छन् । बेला बेला विवाद गराउने मुद्दा लगाउने, आफूहरू भारतीय भएको हो, भन केही हुँदैन, थप सुविधा दिलाई दिन्छौँ  पनि भन्ने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् ।

तर स्वाभिमानी सुस्तावासी आफूहरू नेपाली नै भएको र आफ्नो जग्गाका लागि निरन्तर लडिरहने बताउँदै सङ्घर्ष गर्दै आएको उनले सुनाएका थिए ।