खोज

काठमान्डौ, १४ मंसिर ।

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षका तर्क सुनिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग तथा त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष रिजाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । रिट दर्ता भएपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले कात्तिक १२ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय औचित्यपूर्ण रहेको दाबीसमेत राख्दै जवाफ पेश गरिसकेको छ ।

अन्तरिम आदेश कायम रहने–नरहने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने अदालतको आदेशअनुसार करिब एक महिनापछि आज सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको हो ।

हाल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे तीन सयभन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य, साथै झण्डै ११ सय कर्मचारी कार्यरत रहेको आयोगले जनाएको छ । पदाधिकारीलाई तीन वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यसैगरी ११ लाखभन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्याको समाधानका लागि आयोगमा निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले आयोग खारेज गरेको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेकोले सामान्यतया आजै अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने निर्णय हुने सम्भावना देखिन्छ ।