खोज

काठमाडौँ, १३ मङ्सिर ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्दै अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि विवादमा आएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख भएकामध्ये जग्गा तथा आवास व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था मात्रै संशोधन गर्दै सरकारले भूमि अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।

८ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघि घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न भूमि ऐनमा २०७६ सालमै भएको आठौँ संशोधनले नै अनुमति दिएको थियो ।

हदबन्दीमा छुट दिइए पनि त्यसभन्दा बढी जग्गा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति भने भूमि ऐनले दिएको थिएन । त्यसमा परिवर्तन गरी ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने’ व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

सूचित आदेश भनेको सरकारले बनाएको नियम हो । त्यो आदेशले उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १ सय रोपनी र तराईमा २० बिघाभित्र उनीहरूले लिएको नम्बरी जग्गाभित्र हाउजिङ निर्माण गरेर सरकारको अनुमति लिएर मात्र बेच्न पाउने भनेको छ ।

तर, त्यसरी घरजग्गा विकास गर्दा सामूहिक उपयोगका लागि छुटाइएको जग्गा धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था पनि यो अध्यादेशमा छ ।

घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको मुख्य काम नै घरजग्गा विकास र बिक्री वितरण गर्ने हुने हुनाले त्यस्तोमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न र बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि व्यवसायीले गर्दै आएका थिए ।

सरकारले त्यही माग सम्बोधन गरेको हो । यस्तो अनुमति नपाउँदा घरजग्गा विकास कम्पनीसँग अपार्टमेन्ट एवं घर किनेका हजारौँ जनताले त्यस्तो घर अपार्टमेन्ट पास गर्न पाएका थिएनन् । हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री वितरण गर्न पाउने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्ने ती मन्त्रीले बताए ।

यसअघि नै घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दीमाथिको जग्गामा घडेरी वा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनको १२ (छ) को उपदफा ४ मा लेखिएको छ ।

तर, यो उपदफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्दै ‘घरजग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उद्योग, कृषि वा अन्य व्यवसायका लागि भनेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कसैले राखेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन ।

हदबन्दी कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

हदबन्दीका कारण व्यवसायी र ग्राहकमाथि लगानी गर्ने बैङ्कहरूलाई परेको समस्या समेत समाधान हुने महासङ्घले जनाएको छ ।