खोज

लमही ,१२ मङ्सिर ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई सहज रूपमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शुक्रबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तर सरकारी समन्वय संयन्त्र, कूटनीतिक मामिला तथा समन्वय परिषद्‌का निर्णय कार्यान्वयन अवस्थामाथि केन्द्रित अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा पठाउने कार्यक्रम र उपलब्ध गराइने बजेटबिच गम्भीर असन्तुलन देखिन्छ । “गत वर्ष खानेपानी शीर्षकमा १४ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम आयो, तर त्यो पूरा गर्न तीन करोडभन्दा बढी चाहिन्छ । चार करोडभन्दा धेरै लगानी भइसक्यो, सङ्घीय बजेट भने १४ हजारमै सीमित,” उनले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “यस्ता विसङ्गतिका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्छ ।”

मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीय सरकारले हात हालेका आयोजनाहरू आवश्यक बजेटसहित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “बजेट नदिई आयोजना मात्र पठाइएपछि प्रदेशले कसरी काम अगाडि बढाओस् ?” उनले प्रश्न गरे, “बाटो, सिंचाइ, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा यही कारणले समस्या देखा परेका छन् ।”

उनले सङ्घीय वन ऐनका कारण वन क्षेत्रसम्बन्धी अधिकार प्रयोगमा पनि समस्या उत्पन्न भएको बताए । “वनको अधिकार प्रदेशको भनिए पनि मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदेशलाई छैन । हात–खुट्टा बाँधिदिएको जस्तै छ,” उनले भन्नुभयो, “चुनढुङ्गा–गिटीजस्ता खानी क्षेत्रको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको भए राजस्व अभाव हुने थिएन । तर सङ्घीय तहले यो पक्षमा ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।”

कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीलाई उनले अर्को ठुलो समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरे । “कर्मचारी प्रदेश आएपछि प्रदेशकै रूपमा देखा पर्छन्, तर सङ्घमा फर्किएपछि सङ्घकै सोचमा सीमित हुन्छन् । यही प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा पनि देखिन्छ,” उनले टिप्पणी गर्नुभयो, “प्रदेशमा हुँदा जोरदार वकालत गर्ने, तर सङ्घीय संरचनामा पुगेर ती कुरा बिर्सने बानीले पनि प्रभाव पारेको छ ।”

मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार प्रदेश समन्वय परिषद्काले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार निरन्तर सक्रिय छ । तर सङ्घीय सरकारले पठाउने बजेट कटौती भइरएकाले स्रोतको अभाव बढेको उल्लेख गर्दै  “सङ्घीय सरकारसँग तुलना गर्दा प्रदेशले पुँजीगत खर्चमा राम्रो प्रगति देखाएको छ ।

स्रोत उपलब्ध गराइए हामीले क्षमता प्रमाणित गरिसकेका छौँ । समस्या बजेटकै हो ।” कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कुमारराज खरेलले कूटनीतिक मामिलाबारे र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव भिष्मकुमार भुसालले प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिसम्बन्धी प्रस्तुति गरेका थिए