खोज

काठमान्डौ, १२ मंसिर ।

सरकारले सुरक्षा निकायका लागि गैरघातक ९नन–लेथल० हतियार खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घातक हतियार प्रयोग भएको प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले यस विषयमा पहल अघि बढाएको हो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार गैरघातक हतियारको अभावले सुरक्षा निकायलाई घातक हतियार प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने अवस्थाले मानवीय क्षति बढ्ने गरेको छ । यस्तो बाध्यता हटाउन सरकार गैरघातक हतियार खरिदतर्फ उन्मुख भएको उनले बताए । ‘मानवीय क्षति गम्भीर विषय हो । लेथल र नन–लेथल दुवै प्रकारका हतियारमध्ये नन–लेथल पर्याप्त भए घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हट्छ,’ उनले बिहीबार संसदीय समितिको बैठकमा भने ।

उनका अनुसार आत्मरक्षा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा दिने क्रममा समेत गैरघातक विकल्प नहुँदा घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउने भएकाले गैरघातक हतियार अनिवार्य देखिएको छ । ‘गैरघातक हतियार उपलब्ध नभए आत्मरक्षा होस् वा सुरक्षा दिनुपर्ने सम्पत्तिको रक्षा गर्न होस्, घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ, जसले मानवीय क्षति बढाउँछ,’ गृहमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।

सरकार यसै निष्कर्षमा पुग्दै गैरघातक हतियार खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेको छ । के–कति हतियार खरिद हुँदैछ वा कुन–कुन देशसँग समन्वय भइरहेको छ भन्ने विवरण भने गृहमन्त्रीले खुलाएनन् । ‘अहिले गैरघातक इक्विपमेन्टमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा मित्रराष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त हुने आशासहित समन्वय पनि भइरहेको छ ।’

गृहमन्त्रीका अनुसार आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता र सरकारी खरिदमार्फत गैरघातक हतियारको व्यवस्थापन बढाउँदै, घातक हतियारको प्रयोग घटाउने नीतिमा सरकार अघि बढ्नेछ ।