खोज

नवलपरासी, १२ मङ्सिर ।

उखु क्रसिड्ड सिजन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छैन । यो अवस्थाले उखु किसान अन्योलमा परेका छन् ।

खेतमै उखु राखिराखौँ त दैनिक गर्जो टार्न समस्या, बिक्री गरौँ त सस्तामा भेली (सख्खर) बनाउने उद्योगलाई सस्तोमा बेच्नु पर्ने बाध्यता ।
सरकारले बेलामै समर्थन मूल्य तोकिदिएको भए उधारो भए पनि तोकिएको मूल्य पाउने अवस्था हुन्थ्यो, तर अन्यौलतामा उधारोमा बिक्री गर्दा कति मूल्यमा गर्ने ?

प्रतापपुरका स्थानीय किसान युवराज मौर्यले प्रश्न गरे । सरकारले उखु किसानलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेर सहजीकरण गरेन, उनले भने । चाहे दलीय सरकारको होस, वा नागरिक सरकार होस उखु किसान उनीहरूको प्राथमिकतामै परेनन् ।

उद्योगपतिकै हालीमुहाली चल्ने गरेको छ, उनले थपे, उखु उत्पादक किसान सङ्घ पनि औपचारिकतामा मात्र काम गर्दै आएको छ । नेपालका कुनै पनि सरकार आन्दोलन बाहेक हार गुहारको कुरा सुन्दैन, आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने सरकारले नै गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

हरेक वर्षजस्तो यस वर्ष पनि उखु किसानले आफू उत्पादन गरेको उखुको मूल्य कै चिन्ता छ । सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा उद्योगीले तोकेकै मूल्यमा उखु बेच्नु पर्ने समस्याले उनीहरू चिन्तित बनेको बताएका थिए ।

सरकारले अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षमा काटिने उखुको समर्थन मूल्य अझै तोकेको छैन । समर्थन मूल्य नतोकेसम्म उखु उपलब्ध नगराउने हुने खाने किसानहरू त अडानमा छन् ।

तर उखु नै दैनिकी टार्ने किसानको बाध्यता अहिले जति मूल्य पाए पनि क्रसरलाई उखु बिक्री गर्दै आएका छन् । क्रसरले प्रति क्विन्टल ३ रुपियाँसम्म मूल्य झारेर खरिद गर्ने गरेको किसानहरूले बताए । सरकार र उद्योगीको साठगाँठमा समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ हुने गरेको किसानको आरोप छ ।

उमेशचन्द्र यादव
संयोजक
उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासी ।

गत वर्ष पनि सरकारले अनुदान बाहेक ढिलो गरी प्रति क्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो । यथाशीघ्र समर्थन मूल्यका लागि कृषि मन्त्रालयमा कुराकानी भइरहेको उखु उत्पादक कृषक समिति लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक उमेशचन्द्र यादवले बताए ।

मूल्य निर्धारणकै कुरालाई लिएर सङ्घका पदाधिकारीहरू कृषि मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफलमा जुटेको उनको भनाइ थियो । प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका भएका यादवले केही दिन पहिला उद्योगी र किसानबिच प्रशासनमा छलफल भएको बताए ।

जिल्लाका उद्योगीहरू पनि सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण छिटो गर्नुपर्ने पक्षमै रहेको उनको भनाइ थियो । जिल्लामा अनुदान पाउने ७ हजार ३ सय ८ किसानमध्ये बुधबारसम्म प्रति क्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले ६ हजार ६ सय ६८ जना किसानको खातामा रकम गई सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) परासीले जनाएको छ ।

तर ३५ रुपैयाँ अनुदान रकम लैजाँदै किसानहरू उद्योगको ढिलाइले अझै पनि ६ सय ४० उखु किसानले अझै रकम पाएनन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि तोकिएको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँलाई घटाएर सरकारले ३५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसका विरुद्ध किसानहरूले जिल्लादेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले घटाएको रकम नलिने भन्दै फर्किएका जिल्लाका किसानले अहिले सोही रकम लिन थालेका छन् ।

उखु उत्पादक महासङ्घले सरकारसँग थप ३५ रुपैयाँका लागि पहल भइरहेको छ । सरकारले जिल्लाका किसानको अनुदान रकम भुक्तानीका लागि कुल ८ करोड ३६ लाख ५७ हजार निकासा पठाएको थियो ।

ती मध्ये हालसम्म ७ करोड ८२ लाख १९ हजार भुक्तानी भइसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ । ६ सय ४० किसानको ५४ लाख ३८ हजार रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

उद्योग सञ्चालकहरूले भने किसानहरूसँग विवरण माग्दा नदिएकाले पठाउन नसकिएको बताएका छन् । किसानसँग उखु लगाएको क्षेत्रको प्रमाण सहित अन्य कागज मागेका थिए ।

विवरण पठाउन बाँकी रहेका उद्योग मध्ये लुम्बिनी चिनी उद्योगबाट १ सय ८१ किसानको आउन बाँकी छ । उक्त किसानको विवरण आएमा ४ लाख २२ हजार निकासा जाने छ ।

बागमती चिनी उद्योगको २ सय ४१ किसानको विवरण नआउँदा ७ लाख ७२ हजार निकासा दिन सकिएको छैन । इन्दिरा चिनी उद्योगले २ सय १८ जनाको विवरण नपठाउँदा ४२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा पठाउन नसकिएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

गत वर्ष सरकारले अनुदान बाहेक प्रति क्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको र उक्त रकममा सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको थियो । ३५ रुपैयाँ मात्र पाएका किसानको थप रकम उपलब्धका लागि पहल भइरहेको उखु उत्पादक महासङ्घले जनाएको थियो ।

थप रकम पाउनका लागि कृषि मन्त्रालयमा कुराकानी भइरहेको उखु उत्पादक महासङ्घका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं लुम्बिनी प्रदेश संयोजक उमेशचन्द्र यादवले बताएका थिए ।

उखु किसानको समस्या आन्तरिक तँ छदै छ, उखु किसानकै आडमा भारतबाट उखु ल्याएर पनि बिक्री वितरण गर्ने सीमावर्ती क्षेत्रका केही तौल केन्द्र (काँटा) हरूले समेत उद्योगलाई उखु बिक्री गरेका कारण अनुदान रकम दाबी गर्न समस्या भइरहेको स्थानीय किसानले बताएका थिए ।

सीमा क्षेत्रमा निजी स्तरको तौल केन्द्र राख्ने र उखु खरिद गरी नेपालका उद्योगहरूलाई नेपाली उखु भनेरै बिक्री गर्दा प्रमाण पु¥याउनमा समस्या भई राखेको हुन सक्ने अनुमान किसानहरूले गरेका छन् ।

वास्तविक किसान तँ रकम बुझे होलान्,तर ब्यपारीले भारतीय उखु बिक्री गरेकोले प्रमाण पुर्‍याउन समस्या भएको अनुमान स्थानीय मोहन विकले बताए ।