खोज

बुटवल, ११ मंसिर ।

मनोज गाहासँग विवाह भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि अनिता गाहाको जीवन श्रम र संघर्षकै वरिपरि घुमिरहेको छ । दुई सन्तान—युवराज र दीपिकासहित उनको परिवार सुखी–खुसी देखिए पनि अनिताको दिनचर्या भने मजदुरीकै भरमा चल्छ । श्रीमान् पनि काम खोज्दै देश–विदेश धाउनुपरेको छ ।

अनिता भन्छिन्–“श्रमको सम्मान छैन, समान ज्याला छैन, बीमा–सुरक्षा केही छैन । अझ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको त काम र सुरक्षाको नै ग्यारेन्टी हुँदैन ।”
यिनै समस्याका कारण उनले पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा स्थानीय श्रम ऐन निर्माणका लागि पहल गरिन् । सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र, नेपालको सहयोगमा उनले श्रमिकहरूको आवाज उठाइन् । तर, श्रम ऐन बनाएर लागू गर्ने अभियान सफल हुन सकेन ।

२९ वर्षीया अनिता बगनासकाली–१, घोरबन्दा निवासी हुन् । पुराना घर मर्मतदेखि सुत्केरीका घरमा कपडा धुन, खेती–किसानीमा काम गर्नेदेखि सिमेन्टका बोरादेखि फलामका छड बोक्नेसम्म उनले गर्ने कामको सीमाना छैन । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार गाउँपालिकाभित्र अनिताजस्तै ७४३ जना महिला श्रमिक रहेछन् ।

श्रमिक महिलाका लागि कार्यस्थलमा न त स्तनपान कक्ष छ, न त समयअनुसारको ज्याला । दिनभर काम गरेपछि तत्काल ज्याला नपाउनु, समान कामको समान ज्याला नहुनुजस्ता समस्या अझै कायम छन् । स्थानीय श्रम ऐन आवश्यक रहेको महसुस नगरपालिकालाई गराए पनि किन ऐन निर्माण रोकियो, उनलाई थाहा छैन ।

अनिता भन्छिन्—“देश निर्माण श्रमिकले ग¥यो भनेर इतिहासमा पढिन्छ । तर हामी श्रमिक महिलाले धेरै सेवा–सुविधा र अवसरबाट वञ्चित छौँ ।”

श्रमिकको वर्गीकरण, ज्याला तोक्ने, सेवा–सुविधा व्यवस्था गर्ने विषय स्थानीय श्रम ऐनमा राखिएको भए पनि ऐन पारित नभएपछि आफूहरू अन्यायमा परेको उनको तर्क छ ।

सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र, नेपालका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मान्यताअनुसार ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जन व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले अनिताजस्ता श्रमिक थप मर्कामा परेका छन् । सबै श्रमिक मिलेर दबाब नदिएसम्म यो व्यवस्था लागू नहुने उनको भनाइ छ ।

सीपमूलक श्रम–जस्तै सिकर्मी, डकर्मी—बन्ने सपना बोकेकी अनिताले गाउँघरमा महिनामा ७÷८ दिन मात्रै काम पाउने बताइन् । त्यो पनि दैनिक पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला नपाएको गुनासो छ ।

यद्यपि, उनले भविष्यमा दक्ष श्रमशक्ति बन्ने तथा गाउँपालिकाबाट स्थानीय श्रम ऐन पारित गराउने प्रतिवद्धता जाहिर गरिन् ।

गाउँपालिकाकी अध्यक्ष सरस्वती चिदीका अनुसार अनिता गाहा रहेका सामाजिक स्रोत विकास केन्द्र, नेपालको टोलीले श्रम ऐनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । गाउँपालिकाले आवश्यक अध्ययन गरी श्रम ऐन निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।
तर, श्रमिकको पूर्ण तथ्यांक स्थानीय तहसँग नभएकाले प्रारम्भिक तथ्यांकमा धेरै श्रमिक छुटेको समेत उनले जानकारी गराइन् ।