सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सरकारी सुविधाको व्यापक दुरुपयोग गरेको उजुरी बढेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन र अनुगमन गरी दिएको निर्देशनको आधारमा मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराएको हो ।

के–केमा भयो सरकारी सुविधाको दुरुपयोग ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ‘हेलो सरकार’ मार्फत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राप्त उजुरीअनुसार स्थानीय तहमा निम्न प्रकारका विकृतिहरू देखिएका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले सरकारी सवारी साधनलाई विवाह, व्रतबन्ध, मलामी तथा निजी घुमघाममा प्रयोग गरेको पाइएको छ । यसले इन्धन र सवारी साधनको ठूलो मात्रामा दुरुपयोग भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

विशेषगरी हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहका हाकिम तथा जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत काममा काठमाडौँ आउँदा–जाँदा समेत सरकारी गाडी प्रयोग गरेको पाइएको छ । उनीहरूले यस क्रममा लाग्ने इन्धन, चालकको दैनिक भत्ता र मर्मत खर्च समेत कार्यालयबाटै भुक्तानी लिने गरेको खुलेको छ ।

साथै, कानुन विपरीत हुनेगरी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले आवास सुविधा (घरभाडा) शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेको उजुरी पनि प्राप्त भएको छ ।

बेथितिहरू रोक्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन समितिले मिति २०८२ कात्तिक ३ गते निर्णय गर्दै संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रको आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले सुविधासम्बन्धी प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न/गराउन निर्देशन दिइएको छ । साथै, कुनै विषयमा कानुन स्पष्ट नभए कानुनको परिधिमा रही आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर मात्र सुविधा उपभोग गर्न भनिएको छ ।