खोज

काठमाडौँ, ०९ मङ्सिर ।

नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।

मंगलबार दर्ता गरिएको रिटबारे जानकारी दिँदै एमाले नेता महेश बर्तौलाले संसदीय दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको बताए ।

रिट दर्ता गर्नेमा विघटित प्रतिनिधि सभाका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराल रहेका छन् । यसअघि विघटित प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको बैठकले सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेले सुशीला कार्कीलाई ‘असंवैधानिक रूपमा’ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनलाई पनि चुनौती दिएको छ ।

रिटमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ र १३२ विपरीत भएको भन्दै उनको प्रधानमन्त्री पद खारेज गर्न, राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नियुक्ति तथा त्यसपछि भएका सबै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि असंवैधानिक रहेको उल्लेख गर्दै विघटन बदर गरी भदौ २४ गतेको स्थितिमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न आदेश मागिएको छ ।

कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति ‘असंवैधानिक’ भएको दाबी

रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिनिधि सभाकी सदस्य नरहेको, सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधान न्यायाधीश भइसकेकी व्यक्ति भएको तथा कुनै पनि राजनीतिक दलको संसदीय समर्थन नभएको अवस्थामा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले कार्कीको नियुक्तिलाई “प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक” भन्दै त्यसविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गर्न माग गरेको छ । यससँगै राष्ट्रपतिद्वारा २०८२ भदौ २७ गते गरिएको कार्कीको नियुक्ति, सोही दिन भएको सपथ तथा त्यसपछि भएका सबै नियुक्ति, निर्णय र सरकारी कार्यलेखहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना गर्न माग

एमालेका अनुसार कार्कीको एकल सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको २०८२ भदौ २७ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ । रिटमा विघटन बदर गरी २०८२ भदौ २४ गतेको स्थितिमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस अवधिमा कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकाय, संरचना र दायित्वहरू पूर्ववत रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन विपक्षीहरूलाई परमादेश जारी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई परमादेश माग

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिईसकेकाले संविधानको धारा ७६ वमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले तुरुन्त अघि बढाउनुपर्ने एमालेको माग छ । यसका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष स्पष्ट परमादेश आवश्यक रहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुनर्स्थापित संसदको बैठक बोलाउन आदेश माग

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि सभामुख र संसद सचिवालयलाई बैठक बोलाउन आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा समावेश गरिएको छ । यसलाई तत्काल संवैधानिक व्यवसाय अघि बढाउन आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश माग

कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमालेले त्यही सरकारको सिफारिसमा अघि बढाइएको निर्वाचन प्रक्रिया “स्वतः निरर्थक” ठहरिने तर्क गरेको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनसम्बन्धी सबै कारबाही, तयारी, नियुक्ति र सरकारी खर्च रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरिएको छ ।

शीघ्र सुनुवाइ र निरन्तर प्रक्रिया सञ्चालनको माग

मुद्दाको संवेदनशीलता र राजनीतिक अस्थिरताका कारण शीघ्र सुनुवाइ आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । रिटमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मागी छिटो मिति तोकी निरन्तर सुनुवाइ सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध गरिएको छ ।