खोज

काठमाडौँ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट पेसीमा तोकिएको छ ।

शाक्यको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो । शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा हुन नदिई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

यसअघि गत कात्तिक २१ गते शाक्यको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । शाक्यको यसअघि दायर दुई रिट तथा कुलमान घिसिङको रिटसमेतलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

२०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।

सरकारले शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । आफू सरकारको उक्त निर्णयबाट अन्यायमा परेको दाबी गर्दै शाक्य सर्वोच्च अदालतमा पुगेका हुन् ।

यसअघि पनि २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २५ गते पदबाट हटाएको थियो ।

त्यस निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा समेत ३२ पटक पेसी सारिँदा पनि अदालतले कुनै फैसला दिएको थिएन ।

फैसला नआउँदै शाक्यको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसपछिको समयमा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिने बेलामै उनलाई हटाई शाक्यलाई पुनः नियुक्त गरेको थियो ।