खोज

काठमाडौँ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले गरेको पत्राचारप्रति नेपाली सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई जस्तै जेनजी आन्दोलनका क्रममा खटिएका जनशक्तिको बारेमा विवरण माग गर्दै सेनालाई पनि पत्राचार गरेको थियो।

नेपाली सेनाले जाँचबुझ आयोगलाई पत्रको जवाफ पठाइसकेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले घटना विवरणसहित जाँचबुझ आयोगलाई जवाफ पठाइसकेको बताए।

‘चेन अफ कमान्डमा चल्ने हाम्रो संरचना छ। व्यक्तिगत हिसाबमा भन्दा पनि हाम्रो जुन संरचना छ, त्यही अनुसार खटिएको हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा खटिएको हुँदैन। चेन अफ कमान्ड अनुसार नै हामी कार्य गर्छौँ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने।

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले नेपाली सेनासँग जेनजी आन्दोलनका क्रममा खटिएको फौजको विवरण मागिएको बताए। उनका अनुसार सिंहदरबारसहित भीभीआईपीहरूको सुरक्षामा खटिएका फौजको विवरण आयोगले माग गरेको थियो।

तर आयोगले माग गरे अनुसारको विवरण नेपाली सेनाबाट प्राप्त नभएको उनले बताएका छन्। सेनाका अर्का उच्च अधिकारीले भने त्यसरी आयोगलाई विवरण नपठाइने प्रस्ट पारे।

‘नेपाली सेना अन्तिम सुरक्षा शक्ति हो। नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। घरेलु कानुन लागू गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छ। सेनालाई त्यो जिम्मेवारी छैन,’ नेपाली सेनाका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘जिम्मेवारी नभएको कुरामा कसैले सोधपुछ गर्न बोलाउँदैमा जाने भन्ने हुँदैन।’

सेनाको छुट्टै ऐन रहेको र आयोगले त्यस विषयमा कुरा नबुझेको पनि उनले बताए।

‘सेना सैनिक ऐन अनुसार परिचालित हुन्छ। केही बयान दिनु पर्‍यो भने आफ्नै ऐन अनुसार व्यवस्था गरेको ठाउँमा दिन्छ। आयोगले कुरा नबुझेको होला। नेपाली सेना बयान दिन कहाँ जान्छ त त्यहाँ?’ ती उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाली सेनाले बयान दिनु परे बाहिनीपति, पृतनापति वा सेनापतिलाई दिन्छ। त्यस्ता आयोगलाई सैनिक ऐनले चिन्दैन। त्यस्ता आयोग हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन।’

नेपाली सेनाका कर्मचारीले गल्ती गरेको भए सैनिक ऐन अनुसार नै कारबाही प्रक्रिया हुने उनले बताए।

नेपाली सेना स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुरोध गरेर परिचालित भएको सेनाको भनाइ छ।

केही सोध्नु छ भने त्यसको जिम्मेवार सीडीओलाइै सोध्नु पर्ने, सेना बयान दिन नजाने ती उच्च सैनिक अधिकारीले बताए। त्यही भएर सुरक्षा समितिले सेनालाई लेखेरै अनुरोध गर्ने र सम्पूर्ण शक्ति सीडीओसँगै हुने उनको भनाइ छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृह प्रशासन मातहत हुने भएकाले उनीहरू बयान दिन जाने/नजाने विषय उनीहरूकै भएको सेनाको भनाइ छ।

‘प्रहरी अधिकारीहरू धमाधम बयान दिइरहेका छन्, सेनाचाहिँ किन जान मिल्दैन?’ यो प्रश्नमा सेनाका ती उच्च अधिकारीले थपे, ‘प्रहरी र सशस्त्रको कुरा छुट्टै होला। उनीहरू गृह प्रशासन मातहत हुन्। उनीहरूको क्षेत्राधिकार छुट्टै छ। तर सेनाको हकमा संविधानको धारा २६७ मा परिभाषित गरिएको छ। त्यही अनुसार हुन्छ। अरु कुरा सेनामा हुँदैन।’

भदौ २३ गते मध्यान्हमै नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा रक्तपात भएको थियो। प्रशासनले कर्फ्यु जारी गर्दा पनि आन्दोलनकारी पछि नहटेपछि प्रहरीले गोली चलाउन थालेको थियो। त्यसैदिन कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ घाइते भएको रिपोर्ट छ। भोलिपल्ट पनि विभिन्न ठाउँमा दुवैतर्फबाट मारिएका थिए। आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भयो। तीमध्ये तीन प्रहरीसहित ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ।

पहिलो दिन अत्याधिक बल प्रयोग गरेका प्रहरी अधिकारीहरूले भोलिपल्ट भने नेपाली सेनाको सहयोगमा ज्यान बचाएका थिए। २४ गते नेपाली सेनाले १९० जनालाई सुरक्षा दिएको दाबी गरेको छ। तीमध्ये प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसहित उनीहरूका परिवारसमेत ६१ जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको थियो। १२९ जनालाई गाडीमा ब्यारेक लगेर सुरक्षा दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाटै हेलिकप्टरमा उद्धार गरेको सेनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि ब्यारेक लगेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पहिल्यै सुरक्षित स्थानमा लैजान खोजे पनि आनाकानी गर्दा कुटपिटमा परेका थिए। तर घाइते अवस्थामा सेनाले नै उद्धार गरेर उपचारको व्यवस्था मिलाएको थियो।

२४ गते बेलुकासम्म पनि विभिन्न संरचनामा आगजनी र लुटपाट नरोकिएपछि १० बजे रातिबाट देशको सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको थियो। त्यसै रातिबाट लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही गर्दै सेनाले नयाँ सरकार गठनका लागि मध्यस्थता पनि गरेको थियो।

विभिन्न समूहमा रहेका जेनजीहरूलाई जंगी अड्डामा बोलाएर प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल आफैँले वार्ता सुरु गरेका थिए। तर दुई दिन विभिन्न समूहसँग वार्ता गरेपछि प्रधानसेनापतिले नै राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गरेका थिए। २७ गते राति शीतलनिवासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो। ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो।

निर्वाचनसँग सुशासन र जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमन गर्ने र विध्वंश मच्चाउनेलाई कारबाही गर्ने दायित्व सरकारलाई छ। सोही अनुसार असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। तीन सदस्यीय आयोगलाई भदौ २३ गते सरकारका तर्फबाट प्रदर्शनकारीको ज्यान जाने गरी भएको बल प्रयोग र २४ गते प्रदर्शनकारीले राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिमा गरेको आगजनी र तोडफोडका घटनाको जाँचबुझ गरी तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन दिन भनिएको छ।

आयोगले तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङको पासपोर्ट रोक्का राख्दै उपत्यका छाड्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापालाई पनि यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यसैसाता अवकाश हुन लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएर बयान दिइसकेका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कमान्डरहरूको बयान चलिरहेको छ। नक्खु कारागारका जेलर र त्यहीँ पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिइसकेको छ।

लामिछाने कारागारबाट निस्किएसँगै देशका २८ वटा कारागारबाट १५ हजार बढी कैदीबन्दी फरार भएका थिए। तीमध्ये झण्डै ५ हजार अझै फरार छन्। आन्दोलनपछि प्रहरीका अधिकांश इन्चार्जहरू हेरफेर भइसकेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी सरुवा भइसकेका छन्। २३ गते काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका ओम राना सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन्।

सुरुमा यही कारण छुटाइएका अधिकारी अहिले डीआईजी बढुवा सिफारिस भएका छन्। आयोगले उनीसँग पनि बयानको तयारी गरेको छ। प्रहरीलाई यसैगरी पत्राचार गरेर बयान लिइरहेको आयोगले सेनालाई सोही व्यहोराको पत्र पठाएको हो। प्रहरीले पनि सुरुमा आयोगले मागेजस्तो विवरण उपलब्ध गराएको थिएन। सेना भने विवरण पनि नदिने र बयानमा त जाँदै नजाने भएको हो।